KATHMANDU: The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has decided to pile pressure on the media houses that fail to implement the Working Journalist Act.
A meeting of the FNJ Central Committee held in Kathmandu on Tuesday decided to exert pressure on the media houses for the implementation of minimum wage determined by the government after increasing media persons’ salary by 25 per cent, general secretary of FNJ Ramesh Bista said.
Likewise, the FNJ has urged the government to implement and facilitate enforcement of the Working Journalist Act in all the media houses.
It has also asked the government to increase and implement the proportional advertisement policy to ensure the sustainability of the local and media houses with a small investment.
Similarly, the FNJ has asked the local government not to formulate the laws that limit the free press and freedom of expression.
The FNJ meeting has also taken exception to the local level and province governments’ move to run their own media houses.
General Secretary Bista shared that the national conference of the FNJ’s province committee chairpersons, general secretaries, district chapters’ chairs is scheduled to be held on 19-20 December in Biratnagar.
It was supposed to be an earnest attempt to launch the nation’s first contribution-based social security scheme. But millions of residents in Kathmandu woke up on Tuesday morning to receive their newspapers that carried a jacket advertisement featuring a gargantuan picture of Prime Minister KP Sharma Oli with a slogan–“Beginning of a new era.”
For many, it was more of the same. Over a dozen newspapers, online news outlets, floating street banners and billboard posts were plastered with the prime minister’s image announcing the social security scheme—a campaign that marketing analysts said was worth millions of rupees.
Instead of informing the public about the benefits and procedures of the scheme, the advertisements appeared to give credit for the single largest reform in the labour industry to the incumbent government, even though the programme had been approved before the Oli administration came to power.
An official at the Prime Minister’s Office said the entire advertising campaign cost around Rs120 million, which included design and production charges. “However, the contribution from the state coffers is nominal,” said the official who only agreed to speak on condition of anonymity. A number of leading financial institutions, telecom service providers and airline companies sponsored the jacket advertisements in the newspapers, and the official refused to disclose the actual amount spent by the government.
The Post contacted three officials at the companies that paid for the advertisement in the national dailies. The representatives, all of whom asked not to be named because they were not authorised to discuss details of the sponsorship, said officials at the Social Security Fund, Nepal Telecommunications Authority, and the central bank had called them to sponsor the publicity.
“It was more of an order than a request,” said a senior official from a company that advertised the jacket ad in a leading newspaper. Another official from another firm told the Post they felt like they had no option but to oblige with the government authority’s order even though they didn’t have an allocated budget for Tuesday’s commercials.
A chief executive officer from one of the banks that funded the advertisement in a national daily said he was asked by the Office of the Social Security Fund. “We took it as an opportunity to brand our bank,” he said.
According to the Advertising Association of Nepal, the cost of running a jacket ad and a homepage ad online in all national newspapers could cost about Rs35 million. “The amount stands at around Rs75 million for one-day publicity in the entire media platform,” said Rabindra Kumar Rijal, president of the association. Rijal said that doesn’t include the designing and production costs.
Although the idea–and the content–of the social security policy has received nationwide applause, the government’s attempt to glorify the prime minister has drawn widespread criticism on social media platforms.
“The scenes once visible in every nook and corner in Soviet Russia have now reappeared in our country and it begs a question: Sir, who gives you such mischievous ideas?” Ramesh Koirala, a cardio surgeon at Ganga Lal National Heart Centre, wrote on Twitter. Others saw the move as an influence from Indian Prime Minister Narendra Modi, whose images are often plastered on front page advertisements in leading national publications.
During a programme to officially unveil the scheme, Oli was unapologetic in his response to the criticism and said the publicity was a deliberate attempt by the government to let the country know what his administration was doing.
“People have been asking where the government is,” he said. “This was done to show them where we are.”
The government has drafted a law governing the Information Technology sector that will replace the Electronic Transaction Act-2008 commonly known as the cyber law.
At a time when the ETA-2008 has been ‘terrorising’ people, authorising their detention even for posting reports on social media, the government is coming up with the legislation introducing more stringent measures that could “seriously affect” journalism.
Section 87 of the IT Bill states that “inappropriate use of the electronic system” would attract fines ranging from Rs300,000 to Rs1 million and jail between one and 10 years or both. Stakeholders have expressed serious concerns that the authorities could interpret the bill’s ambiguous clauses differently, affecting the journalism sector.
Section 294 of the Criminal Code prohibits revelation of private information without permission, including that on public figures, while Section 57 of the IT Bill similarly prohibits such activities done using the information technology.
Explaining the significance of such provisions, Subash Dhakal, an under-secretary at the Ministry of Communication and Information Technology who was involved in drafting the law, said illegal acts were criminalised by the Criminal Code but they did not address illegal acts committed through different media. “For instance, this law will be attracted if someone advertises illegal materials using digital platforms,” he said.
The government has been arresting journalists for sharing news items on social media. Stakeholders had demanded amendment to Section 47 of the ETA-2008, which says “publication of illegal materials in electronic form shall be liable to punishment with fines not exceeding Rs100,000 or imprisonment not exceeding five years or both”.
The clause explains that any person publishing or displaying any material legally barred from publication on electronic media will be punished.
Punishment is warranted also when the materials published go against public morality or decent behaviour or when they spread hate or jealousy against anyone or jeopardise the harmonious relations subsisting among the peoples of various castes, tribes and communities.
Police officials were for endorsing the provisions without changes while advocates stood for removing the stringent and vague provisions that could affect freedom of expression while civil servants wanted the clauses clearly defined.
Under-secretary Mahendra Shankhi said the new law will criminalise content shared on social media or online platforms if they violate the law.
“Citing illegal and criminal activities increasing in society through social and online media, we have incorporated stringent measures to track and punish them,” he said.
Officials also claimed that Prime Minister KP Sharma Oli wants the law passed at the earliest. Recently police arrested Hari Prasad Manandhar, editor of pathibharaonline.com, for publishing distorted news on the prime minister’s health.
In September, police interrogated Editor of Drishti Weekly Shambhu Shrestha over a report revealing that some lawmakers had transferred the ownership of land owned by the Harisiddhi Brick and Tile Factory in Lalitpur to private individuals. Many other journalists have been targeted and punished citing Section 47 of the ETA.
“Since the prime minister was also interested in this law, the Ministry of Communication and Information Technology has been pressing Law Ministry officials to complete their task at the earliest,” said Under-secretary Dhakal. The government is preparing to table the law in the winter session of Parliament. Law Ministry officials are currently working on it.
The law threatening curbs in press freedom comes after the Criminal Code and the Privacy Act criminalised a number of issues affecting journalism.
Since all the content of traditional media is disseminated through digital platforms now, experts say the provisions of the new law, if endorsed as they are, will adversely affect journalism in the country.
The preliminary draft of the law will replace provisions of the Data Protection Act as its scope covers e-governance and cyber crime. “There are several provisions affecting freedom of expression but the government has not discussed it with any stakeholders,” said Taranath Dahal, chairman of Freedom Forum, a non-government organisation.
Expressing serious concerns over the proposed legal provisions, Dahal, former chairman of the Federation of Nepali Journalists, appealed to the journalism fraternity to press the government to change such provisions.
“All expressions made on any form of media must be regulated by media laws only,” he stressed.
कुनै घटनाको यथार्थ रिपोर्टिङ सरकारको विरोध निम्ति हुँदैन। त्यसले सरकारलाई परिस्थितिबारे यथोचित जानकारी प्राप्त हुन्छ। जब यस्तो रिपोर्टिङ विरोधका निम्ति मात्र आउँछ भन्ने सोच सरकारमा आउँछ त्यसले परिस्थितिलाई थप बिगार्छ। यसै पनि अहिलेको बेला कुनै एकदलीय शासनकालजस्तो पनि होइन। ‘मेरो आङ चिलाएको हो कि रुख त बाङ्गै देख्छु, सरकार’ भनेर हिजो जस्तो सत्य बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आउनु हुँदैन। जहाँ सत्य बोल्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ ‘वादशाहको नयाँ पोसाक’को स्थिति दोहोरिन थाल्छ। अन्ततोगत्वा सत्य थाहा नपाई विदूषक बनेका बादशाहको अवस्था आउन सक्छ। नागरिकलाई बोल्न प्रेरित गर्नुपर्छ। नागरिकले बोल्न र प्रश्न गर्न त्यतिबेला थाल्ने छन् जतिबेला तिनले सही सूचना पाउनेछन्। सूचना नभएको समाजमा अनुमानको खेती हुन्छ। अनुमानले राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँदैन। यसले सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न दिँदैन। हिजो राजा–महाराजले समेत भेष बदलेर नागरिकका इच्छाबारे बुझ्न हिँड्थे। आफ्ना चाकरले ल्याएका खबरमा यथार्थ जानकारी नहुने भएपछि थाहा पाउनका निम्ति पनि आफैँ हिँड्नुपथ्र्यो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भन्नु नै यसको जान्न पाउने पक्ष हो। यो पक्ष सर्वसाधारणका निम्ति मात्र होइन, सरकार आफ्नै निम्ति पनि अपरिहार्य छ। यो पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा अघि सारेको हो। प्रेस मात्र स्वतन्त्र भएर पुगेन, त्यसमा नागरिकले बोल्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने भएका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार राखिएको हो।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का सम्पादक तथा प्रमुखहरूलाई निर्मलाबारे उत्तेजित सामग्री प्रकाशन तथा प्रकाशनमा रोक लगाउन दिएको निर्देशन आफैँमा चिन्ताजनक सुरुआत हो।
सरकारका एकजना मन्त्रीले कुनै घटना विशेषको रिपोर्टिङ नगर्नू भनेर उर्दी जारी गर्ने अवस्था आयो भने त्यसले अन्ततः सत्तापक्षलाई नै नोक्सान गर्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै राज्य नियन्त्रित सञ्चार माध्यमलाई निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे समाचार तथा टिप्पणी नलेख्न दिएको निर्देशनबाट सरकार सूचनाबाट उतर्सिन थालेको सन्देश प्राप्त भएको छ। मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का सम्पादक तथा प्रमुखहरूलाई निर्मलाबारे उत्तेजित सामग्री प्रकाशन तथा प्रकाशनमा रोक लगाउन दिएको निर्देशन आफैँमा चिन्ताजनक सुरुआत हो। सरकारलाई ‘रचनात्मक सहयोग’का निम्ति यस्तो नगर्न भनिएको हो। यसै पनि सरकारी माध्यमले सरकारका बारेमा आलोचनात्मक समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशन गर्न रोक लाग्दै आएको छ। यी माध्यमलाई जो सत्तामा छ, उसैले उपयोग गर्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना गरिएको छ। अहिले सकेसम्म यी माध्यममा रहेर काम गर्दा सरकारले मन नपराउने सामग्री नछापियून् भनेर ‘स्वनियन्त्रण’को अवस्था रहेको देखिन्छ। यतिबेला सरकारी निकायमा देखिएको यो अवरोध ढिलोचाँडो अन्य माध्यमसम्म पनि आइपुग्ने निश्चित छ। यसै पनि अहिलेको सरकारका निकायले सञ्चार माध्यममा आउने खबरबाट आफ्नो विरोध भइरहेको महसुस गर्ने गरेका छन्। घटना हिजो पनि हुन्थे तर आज तिनलाई किन उछाल्न खोजिएको छ भन्ने अभिव्यक्ति सरकारी पक्षबाट आएको देखिन्छ। समग्रतामा सञ्चार माध्यमबारे अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र ढंगले समाचार दिने प्रवृत्ति यहाँ रहँदै आएको छ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षे किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सरकारको विरोधका निम्ति उठाइएको हो भन्ने भ्रमबाट सबैभन्दा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वबाट हट्नु आवश्यक छ। वास्तवमा सरकारी सञ्चार माध्यमले यस विषयमा सुरुमा राम्ररी खबर दिने काम गरेनन्। तिनीहरूले केही मात्रामा खबर दिन थालेको छानबिन सुरु भएपछि मात्र हो। यस प्रकरणमा सुरुदेखि नै सरकारको रवैया ठीक रहेन। सुरुकै दिनबाट आक्रामक ढंगले सरकारले घटनाको अनुसन्धान गर्ने र अपराधीलाई गिरफ्तार गर्ने प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको भए स्थिति फरक हुने थियो। आज आएर निर्मलाका मातापिताले न्यायका निम्ति अनशन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने थिएन। सरकारको आलोचना तिनै विषयमा हुन्छ जसमा उसले राम्ररी काम गर्न सक्दैन। सरकार बनेको नौ महिनासम्म गति नलिएका कारण पनि आलोचना भएको हो। होइन भने राम्रा कामका लागि सरकारले स्यावासी पनि पाएको हो। सरकारले यातायातमा ‘कार्टेलिङ’ हटाउने भन्यो। तर, त्यो हुन सकेन। सरकारले समृद्धि यात्रा थाल्ने भन्दा सबैभन्दा बढी खुसी सञ्चार माध्यम नै भएका थिए। त्यसको खुलेर तिनले प्रशंसासमेत गरेका थिए। सरकारले कुनै घटना विशेषबारे लेख्न वा नलेख्न निर्देशन दिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सरकार आफैँले सञ्चालन गरेका माध्यमलाई पनि स्वतन्त्र प्रेसका हैसियतमा चल्न दिनुपर्छ। त्यसो भए मात्र सरकारले पनि आफूलाई सच्याउने थप उपाय थाहा पाउन सक्नेछ। मन्त्रीले सुरु गरेको ‘सेन्सरसिप’को अहिलेको गतिमा रोक लाग्नुपर्छ। प्रेसलाई आलोचनात्मक रूपमा अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्दा मात्र यो सरकारको लोकप्रियता अरु बढ्छ। सरकारले आफूलाई मिडिया व्यवस्थापनमा भन्दा आफ्नै जिम्मेवारीमा बढ्ता ध्यान लगाए हुन्छ। राम्रो काम गर्न थालेपछि मिडियाले सकारात्मक रूपमा नलेखी सुखै छैन। तर, अहिलेकै अवस्थामा मिडियाले ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पाठक÷दर्शकले पत्याउलान् र ?
Nepali political parties and their leaders have one consistent take on media: They express commitment to press freedom and make it a part of their policy. They appreciate media when they expose wrongdoings of their rivals. In such case, they also come forward to support media’s effort, or at least appear to do so. But if the same media outlets bring out their wrongdoings or write against their failure on delivery, the same political parties and leaders stand extremely intolerant, often when they are in the government. First, they try to convince or pacify the critical media. Then, they try to impose their orders, abusing their authority, not to publish, broadcast any news item critical of the government. They do not even hesitate to threaten media if journalists keep writing. In truth, this has been their media policy for years. One only has to follow and study the decisions and activities of major political forces and governments they led. The government of K P Sharma Oli has not been any different.
This reflects on the order issued by Minister for Communications and Technology Gokul Baskota to state-run media not to publish or broadcast any critical news related to Nirmala Panta’s rape and murder case. This instruction also shows that the government isn’t working to find the truth behind the rape and murder of an innocent daughter of a poor family in a far-flung village. Nirmala’s family members have started losing patience. Insensitive toward such a grave crime, the authorities, however, are trying to hide the skeleton in the closet instead of bringing the culprit(s) to the book. This is not only troubling but also seriously objectionable. The reported order is also the testimony of how the ruling parties misuse state media. When they rise to power, most leaders tend to not only to use the state-media as their mouthpiece but also try to misuse them to protect some powerful officials from punishment for their wrongdoings. That is a complete abuse of authority.
Yes, journalists working in state-run media are paid by the government but the ultimate payers are the people. This is why those working in state-run media should be accountable to the people as much than to the leaders who dictate their terms. It would be a blunder, even to think of covering incompetence, by using state-media as a propaganda tool. Nepali media, especially those led by private sector, has come a long way. They have contributed to exposing those involved in crimes and corruption. They have been trying to hold the leaders to account and raise awareness among people on various issues. Minister Baskota was also expressing displeasure over private media’s coverage of Nirmala Panta’s case. The government of K P Oli is becoming intolerant to critical views published in private media. It now appears bent on trying to hide the facts just to protect a culprit of the heinous crime by misusing state-run media. But the government needs to understand that this approach will backfire.
Prime Minister KP Sharma Oli often refers to his 14 years of imprisonment during the Panchayat regime “for the sake of democracy,” but his working strategies and actions of his government barely reflect democratic characters. Despite the fact that he leads the two-thirds majority government, he fears public criticism and cannot tolerate it if anything is written against him.
Disgracefully, he dictated his cadres in September to counterattack his opponents ‘like a swarm of hornets.’ Individuals who want to express critical opinions of the government self-censor themselves due to the fear of government actions and reprisal from the “hornets.” On completion of nine months of his rule, this article assesses some approaches of his government which seem directed to suppress media criticism and controlling media space.
Hiding information
Practice of releasing cabinet decisions to the public through various media outlets had started in 1990 after the restoration of multiparty democracy. The tradition was more systematized after the People’s Movement in 2006. Ever since, the government decisions have been made public immediately after cabinet meetings. This is a widely practiced democratic norm in order to ensure transparency of government activities and to safeguard people’s right to know.
The current government discontinued this democratic tradition on November 11, and began to withhold government decisions at least for a week. The Communication Minister and government spokesperson Gokul Baskota and Prime Minister’s press advisor Kundan Aryal have insisted that the government intends to adopt effective measures to deliver government decisions every Thursday, and provide opportunities to journalists for interaction with government officials about those decisions. Minister Baskota, however, is already infamous among media stakeholders for hiding key cabinet decisions, and fabricating the truths.
The government faces overpowering criticism over its policies and activities that include unfair construction biddings, biased political nominations, and misuse of budget. The government’s tactic of keeping the public in the dark for a week about cabinet decisions is against the spirit of the constitution that ensures “full press freedom” in its preamble and Right to Information Act. Media persons have rightly opposed this move as a strategy of the government to avoid public criticism as well as avert potential legal challenges in the Supreme Court.
Limiting press freedom
The Civil and Criminal Codes came into effect on August 17, drawing an outpouring criticism against some provisions that could limit press freedom and people’s freedom of expression. According to the new law, anyone (including journalists) cannot record or listen to the personal conversation without their consent (Section 293), disclose private information without approval (Section 294), take pictures even in the public without their permission (Section 295), send or receive unauthorized information on any electronic medium (Section 298), and publish satires or cartoons that disrespect individuals (Section 306). If one violates these provisions and publishes any information that is deemed to be “confidential” under the new code, they may face up to three years of imprisonment or fined up to Rs 20,000.
National and international stakeholders including Federation of Nepali Journalists, the Reporters Sans Frontiers (RSF) and Committee to Protect Journalists (CPJ) have argued that these provisions are against the spirit of the country’s constitution. They are of the view that implementing the new law in its current form restricts journalists’ access to information and weakens democracy itself. The RSF contends that these provisions are “unacceptable censorship tools” that seriously undermine press freedom and freedom of expression.
Yes, privacy is important in the age of Internet. The new criminal code, however, discourages whistleblowing and sting operations that are important tools for journalists to expose corruptions and wrongdoings of persons in power. These restrictions are against the constitutional guarantees smack of authoritarian tendencies.
The government is also restricting free use of Internet and social media platforms. Following the order from Ministry of Information and Communications issued in October to block porn sites, more than 25 thousand websites, without defining what “pornographic content” is, have been blocked so far. The government’s argument is that porn sites are the major cause of growing incidents of sexual misconducts and rape across the country. Media rights advocacy groups, including Freedom Forum Nepal, have expressed their concerns over government’s attempts to ban any website in the future by alleging that they have porno content. Arguably, the Internet blocking is a strategy of the government to divert people’s attention from increased criticism against its incompetence to provide justice to Nirmala Panta, a 14-year old girl who was raped and killed in Kanchanpur district.
Oli government’s anti-media move does not stop here. The government agencies started formulating social media use policy to control government criticism on various digital platforms. The General Manager of the Nepal Airlines, for example, circulated a memorandum on September 9 to its employees that strictly prohibits writing negative comments, sharing critical photos or news stories, or liking any posts that are against the interests of the Airlines. Similarly, the Ministry of Education, Science and Technology endorsed a social media directive on October 31 that bars its employees across the country from criticizing government activities and political parties.
However, if any one defends or endorses government decisions with positive comments in social media platforms, they are welcomed.
Electronic Transaction Act-2008 has been further enforced to discourage people from sharing negative posts, pictures and unpleasant news stories on social media. Nepal police, for instance, arrested journalist Raju Basnet on cybercrime charges on September 10 for sharing a news story, published in Dristi weekly. Though the journalist was released on bail after four days in police custody, the case is still under judicial investigation. Using the same Act, police arrested Homnath Sigdel, a Ward Secretary of Kavre district, on August 21 for sharing a distorted image of the Prime Minister two weeks earlier.
Mend your ways
The truth is this government is manufacturing unrealistic agendas—the ones that cannot be implemented—to prolong its stay in power. Media and general public have been criticizing the government for the same reason. Instead of reviewing its own faulty policies and mending their ways, the government ministers are becoming more and more intolerant to media and public criticism.
The government needs to work to address public expectations. Unless it drastically improves its working strategies media fraternity will continue to write critically of the government. Given its anti-media stance, however, there is not much hope for press freedom and freedom of expression in Nepal.
The author, a research scholar, is affiliated to University of Ottawa, Canada
हेटाैंडा — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा आशिंक सुधार भएको छ । विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै आलोचना र संशोधन परेपछि दफावार छलफलका क्रममा ती दफा र उपदफा संशोधन भएका हुन् ।
सोमबारको बैठकमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य । तस्बिर : नगेन्द्र/कान्तिपुर
विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान अझै छन् ।
संशोधनपछि पनि पत्रपत्रिकालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था अझै छ । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टचार वाव्यक्तिको नैतिकता प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने उल्लेख भएको दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाएको छ ।
तीनवटा उपदफा थपेर केही ‘नियन्त्रणात्मक’ व्यवस्था भने गरिएको छ । ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था अझै कायम छ । अन्य व्यवस्था भने सुधारिएर आएका छन् । विधेयककै दफा ४ मा कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई सञ्चारमाध्ययले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भन्दै भाषा सुधारिएको छ ।
सोमबारको बैठकमा दफावार छलफल सकिएका ५ विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस भएका छन् । तयारी प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशमा खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्राविधिकशिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छफलफपछिको प्रतिवेदन भएको हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेश नं ५ प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ । सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार पार्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सचिव मानबहादुर बीकेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कानून मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रले तयार पारेको मस्यौदामाथि गृहकार्य र पत्रकारहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरिएको हो । प्रदेश नं ५ को सञ्चार नीतिको मस्यौदामा पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्यहरु, आधारभूत नीति, विषयगत नीतिको प्रावधान राखिएको छ । विषयगत नीति अन्तर्गत प्रसारण सेवा, प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान, निजी एवं व्यवसायिक प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण, सूचना बैंक, छापा सञ्चार माध्यम, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, चलचित्र, विज्ञापन, टेलिभिजन सिग्नल र केबुल वितरणसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । त्यस अतिरक्ति विविध पनि राखिएको छ ।
मस्यौदा नीतिका मूलभूत समस्या
प्रदेश नं ५ ले तयार पारेको प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदामा निम्नानुसारका समस्या छन् :
पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, चलचित्रको तुलनामा अनलाइन माध्यमप्रति नीति अनुदार छ । विद्युतीय माध्यमले नकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहन गर्छ कि भन्ने आशंका धेरै गरिएको छ । विद्युतीय माध्यमको सही प्रयोग गरी धेरै पक्षमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कम गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको मातहतमा मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैले प्रदेशस्तरीय सञ्चार माध्यमका साविकका क्षेत्रीय संरचनाहरुलाई प्रदेश संरचनामा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
खास–खास विषयवस्तुमा संवेदनशिलता अपनाउन स्वनियमनमा जोड दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ । एकातिर अरु विषयमा स्वनियमन गौण हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कातिर स्वनियमनका नाममा स्वनियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।
सञ्चारका माध्यमको वर्गीकरण गरी शर्त र सहुलियत निर्धारण गरिनेछ भनिएको छ । शर्त राख्दा समस्या आउन सक्छ ।
निर्णायक भूमिका हुने गरी सञ्चार माध्यम विदेशी लगानी रोकिएको छ, जुन दीर्घकालीन नीतिसँग बाझ्छ जसमा छापा माध्यममा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गरिएको छैन ।
स्वायत्त निकायको रुपमा ‘प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्नुहुँदैन ।
श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको श्रम विवादमा मध्यस्थता, सञ्चार माध्यमहरुमा आचार संहिता तथा स्वनियमनको प्रवर्धन तथा सञ्चार माध्यमहरु विरुद्धको उजुरी सुनुवाई, सञ्चारकर्मीको क्षमता विकास लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ ।
कानून पालना नगर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई आवश्यक कारवाही गरिने व्यवस्था राखिएको छ । सञ्चार माध्यमहरुलाई कानून पालना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारणको समेत व्यवस्थापन गर्न ‘प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’को स्थापना गर्ने उल्लेख छ । तर, लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया चलाउन हुँदैन ।
फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय श्रोत भएकाले यसको खरिद विक्रिलाई निरुत्साहित गर्न प्रसारण संस्थाको स्वामित्व खरिद, बिक्रि वा हस्तान्तरण भएपनि सो प्रसारण संस्थाले उपयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी खरिद, बिक्रि वा हस्तान्तरण भएको मानिने छैन । यसै गरी एकपटक फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिसकेपछि ३ वर्षसम्म नविकरण नभएको अवस्थामा सो फ्रिक्वेन्सीमा प्रसारण गर्न दिइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नभइ संघलाई भएकाले यो प्रावधान संघीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको आधारमा मिलाउन आवश्यक छ ।
एफ.एम रेडियोको सञ्जाल (नेटवर्किङ) मार्फत हुने प्रसारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहनसहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
जुनसुकै विद्युतीय सञ्चार माध्यम दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । दर्ता नगरिकन सञ्चालित अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गरिने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई एउटै तरिकाले हेरिएको छ, जुन आफैमा समस्याग्रस्त छ ।
श्रोत पुष्टि नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने र गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन । भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेमाथि सो सूचना वा समाचारले पारेको प्रभाव र समाचार प्रकाशित गर्नेको नियतका सम्बन्धमा साइवर सुरक्षासम्वन्धी कानूनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसो गर्दा साइबर सुरक्षाअनुसार पत्रकारलाई पनि फौजदारी कारवाही हुन सक्छ, यो आफैमा गलत छ ।
मुख्य सुझावहरु
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुरुप आमसञ्चार माध्यमको विकास, विस्तार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेर प्रदेश नीति तयार पार्न आवश्यक छ । नीतिले मिडिया र पत्रकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नियन्त्रण नभई सहजीकरण गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी छ ।
अनलाइन माध्यमका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण होइन, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने मान्यताबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ । अनलाइन माध्यम र अनलाइन पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई फरकफरक तरिकाले हेर्न आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमहरुलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन र पत्रकारिता गर्न खोलिएका अनलाइन माध्यमहरुलाई पत्रकारिताको आचारसंहिता र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ । पत्रकारलाई फौजदारी नभएर देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गनुपर्छ
इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग र त्यसबाट हुन सक्ने लाभलाई दुरुपयोग नियन्त्रणलाईभन्दा प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मिडियाले ख्याल गर्नुपर्छ । र, मिडियाको स्वनियमनको जिम्मा स्वयं मिडियालाई दिनुपर्छ । अनुगमनका रुपमा स्वनियमनलाई बुझ्नु हँुदैन ।
आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मिडियासँग सम्बन्ध पनि रहिरहन्छ र हस्तक्षेप पनि हुँदैन ।
व्यवसायिक मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने र तिनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।
फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भएकाले प्रदेश सरकारको फ्रिक्वेन्सी नीति संघीय सरकारसँग मेल खाने गरी राख्न आवश्यक छ ।
प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्न सक्ने गरी प्रदेशस्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न “प्रदेश सञ्चार बोर्ड” गठन गरीनेछ र सो बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्न हुँदैन ।
‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ । आवश्यक परे प्रदेशस्तरमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनाउन सकिन्छ । र, त्यसमा थप प्रावधानहरु राख्न सकिन्छ ।
एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत हुने प्रसारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा र संस्कृतिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
सामग्रीहरु प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मिडियालाई नियन्त्रण र पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । गलत काम मिडियाले गरेका छन् भने अदालतबाट प्रमाणित भएको खण्डमा कारवाही गर्न सकिन्छ ।
मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।
टेलिभिजनप्रति चासो राख्ने संसारभरिका मानिसहरूले आआफ्नै ढंगले विश्व टेलिभिजन दिवस यसै हप्ता मनाए। नेपालमा पनि यो दिवस मनाइयो। यसै दिवसका अवसरमा नेपालको पहिलो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नीर शाहले एक अन्तर्वार्तामा ‘नेपाल टेलिभिजन बन्द गरिदिए हुन्छ’ भन्नुभयो। यो भनाइलाई कतिपयले कुण्ठाको अभिव्यक्ति भने पनि यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सन्दर्भमा बौद्धिक बहस गर्न भने सकिन्छ।
के साँच्चै नेपाल टेलिभिजन बन्द गरिदिए हुन्छ त ? त्यसको अन्तर्यमा जानुअघि यसको जन्म, विकासक्रम र विद्यमान अवस्थामा सान्दर्भिकताको विश्लेषण जरुरी हुन्छ। नेपाल टेलिभिजन सबैभन्दा लामो इतिहास भएको, नेपालको पहिलो मात्र नभई पछिल्लो इतिहासको सबैजसो घटनाहरूको साक्षी र प्रमाणहरूलाई दृश्य संग्रहालयमा सुरक्षित राखेको, सर्वाधिक कभरेज भएको टेलिभिजन च्यानल हो। १ सय ४६ वटा देशहरूमा भूउपग्रहमार्फत र संसारभर लाइभस्ट्रिमिङ्मार्फत नेपालीहरूलाई सेवा पु-याइरहेको, चारवटा च्यानलहरू चौबिसै घण्टा प्रसारण गरिरहेको, विसं २०४० को दशकयताका सबै पुस्तासँग सँगसँगै हुर्किरहेको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था हो नेपाल टेलिभिजन।
नेपालको पहिलो टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नीर शाहले एक अन्तर्वार्तामा ‘नेपाल टेलिभिजन बन्द गरिदिए हुन्छ’ भन्नुभयो। यो भनाइलाई कतिपयले कुण्ठाको अभिव्यक्ति भने पनि यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सन्दर्भमा बौद्धिक बहस गर्न भने सकिन्छ।
नेपाल टेलिभिजन विसं २०४१ मा स्थापना हुँदैदेखि नीतिगतरूपमा खासै स्पष्ट थिएन। एकातिर राष्ट्रिय र सामाजिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ आत्मनिर्भर हुनुपर्ने विरोधाभाषपूर्ण उद्देश्यहरू संस्थान गठनको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा देख्न सकिन्छ। अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनप्रति राज्यको नीति यही नै रहेको छ। भौतिक विकासका लागि सरकारको लगानी हुने तर त्यो संस्थानलाई ऋणका रूपमा रहने र नगण्य रकम कार्यक्रम उत्पादनमा अनुदान दिने गरिएको छ भने संस्थाले सञ्चालन खर्च आफैँ जुटाउनुपर्ने र जुटाइरहेको अवस्था छ। लामो समयदेखिको यो द्विविधाको अन्त्य गर्दै सार्वभौम नेपाली जनताको सेवामा पूर्णरूपमा समर्पित भई अल्पसंख्यक लगायत सबै जनताको पहुँचमा प्रसारण सेवा पु¥याउन नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्ने घोषणा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ।
यो सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनसके नेपालको टेलिभिजन इतिहासमै ठूलो फड्को हुने र टेलिभिजनको प्रसारण सामग्री राजनीति र व्यापार दुवैबाट मुक्त हुने आधार बन्छ। यो नेपाल टेलिभिजनको सान्दर्भिकता सकिने हैन, झन् बढ्नेतर्फको महत्वपूर्ण कार्य हो, जुन अहिले भइरहेको छ।
नेपालमा अहिले कुल १ सय १६ टेलिभिजनहरू दर्ता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। तीमध्ये करिब १ चौथाइजसो सञ्चालनमा रहेका छन्। सैद्धान्तिकरूपमा सबै मिडिया जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। कुनै पनि मिडिया सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिन सक्तैनन्। तर व्यावहारिकरूपमा निजी मिडियाको भित्री ध्येय बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने नै हुन्छ। व्यावसायिक मिडियाले दर्शकलाई सार्वभौम जनताका रूपमा आत्मसात् नगरी बजारका रूपमा लिएका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता मिडियाबाट जनताको आवाज निष्पक्षरूपमा प्रसारण हुने र आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्ने सुनिश्चितता हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा जनताप्रति उत्तरदायी सार्वजनिक टेलिभिजनको सान्दर्भिकता बढ्दै छ कि घट्दै?
हो, नेपाल टेलिभिजन पछिल्लो केही वर्षदेखि निकै कमजोर र जीर्ण संस्थाका रूपमा परिणत हुनु दुर्भाग्य थियो। त्यो स्थिति नेपाल टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शाह करिब ३ वर्ष अगाडि पुनः अध्यक्षका रूपमा नेपाल टेलिभिजनको नेतृत्वमा आउनुभन्दा केहीअघि र उहाँको करिब १४ महिनाको अवधिसम्म पनि कायमै रह्यो। लामो समयसम्म राजनीतिको कोर्राले थलिएको, अपारदर्शी र सुशासनको अभावले अस्वस्थ व्यवस्थापन, दर्शकको चाहना बेवास्ता गरिएको प्रसारण सामग्री र उपकरण एवं भौतिक संरचना जीर्ण भइसकेको अवस्थामा उहाँको प्रवेश भएको थियो। लामो समयसम्मको उहाँको संघर्षले स्थिति परिवर्तन हुन सकेन र उहाँ आफैँ राजीनामामार्फत संस्थानको नेतृत्वबाट बाहिरिनु भयो। उहाँले छोड्नु भएको अवस्थामा लामो समयसम्म पनि तात्विक अन्तर आउन सकेन। तर, पछिल्लो समयमा स्थिर सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र व्यवस्थापनको क्रियाशीलताको फलस्वरूप नेपाल टेलिभिजनले अहिले आफ्नो साखलाई फर्काउँदै रूपान्तरणको नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरिसकेको छ।
नेपाल टेलिभिजनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई नेपाल टेलिभिजन रूपान्तरणको वर्षका रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको छ। यसका मूलतः तीनवटा आयाम छन्- नीतिगत तथा प्रशासनिक, विकास तथा प्रविधि र समाचार तथा कार्यक्रम। रूपान्तरणको यो संकल्पले छोटो अवधिमै मूर्तता पाउँदै गएको छ। यस क्रममा नीतिगत र प्रशासनिकतर्फ इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि नै बजेट ल्याएको, समाचार निर्देशिका र पोसाक निर्देशिका पहिलो चोटि लागू गरेको, वैदेशिक भ्रमण कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको, सातै प्रदेशमा ब्युरोको स्थापना गरी आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाई नेपाल टेलिभिजनमा जनताको प्रभावकारी पहुँच बढाउने निर्णय लिएको, विनियमावलीहरू संशोधन र समयमै लेखा परीक्षण प्रमुख रहेका छन्।
नेपाल टेलिभिजनले विकास तथा प्रविधितर्फ तत्काल ठूलो फड्को मार्दैछ। २०४१ सालमा भीएचएस प्रविधिबाट उत्पादन सुरु गरेको यसले यूम्याटिक, बेटाक्याम एसपी, बेटाक्याम एसएक्स्, डिभीक्याम र डिजिटल प्रविधिमा यात्रा गर्दै नेपाल टेलिभिजन एसडी प्रविधिबाट अब केही महिनामै एचडी प्रविधिमा रूपान्तरण हुँदै छ। यसबाट नेपाल टेलिभिजनले प्राविधिक गुणस्तरमा ठूलो फड्को मार्नेछ। सम्पूर्ण स्टुडियोहरूमा भिडियो वालसहित पूर्णतः एचडी उपकरणहरू हुनेछन् र त्यहाँबाट उच्च गुणस्तरका कार्यक्रम र समाचारहरू प्रस्तुत हुनेछन्। यी नयाँ उपकरणहरूमध्ये सम्भव हुनेसम्म भविष्यमा आउने क्रममा रहेको युएचडी (फोरके) प्रविधिमा पनि रूपान्तरण हुन सक्ने खालका रहेका छन्।
प्रविधिको रूपान्तरणसँगै नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता अनुरूपका विविधतापूर्ण नेपाली समाजका विविध संस्कृतिको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने प्रकारका कार्यक्रमहरूको सिर्जनात्मक प्रस्तुति पनि नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलहरूमा हुँदैछन्। अहिले पनि नेपाल टेलिभिजन नै सबैभन्दा धेरै भाषाहरूमा सामग्री पस्कने टेलिभिजन हो। उदाहरणका रूपमा नेपाली, संस्कृत, अंगे्रजी र सांकेतिक भाषामा समाचार र नेपाली, अंग्रेजी, थारू, लिम्बू, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी र अवधी भाषामा नियमितरूपमा सूचना र विविधतायुक्त सामग्री प्रसारण भइरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल टेलिभिजनको लोकप्रिय हास्यश्रृंखला र हास्यव्यंग्य कार्यक्रममा विविधता ल्याउनुका साथै लोकसंस्कृतिलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा देखिइसकेको छ। प्रविधिको रूपान्तरणसँगै नेपाल टेलिभिजन थप नयाँ मेगा कार्यक्रमहरू पनि लिएर आँउदै छ। वास्तवमा नेपाल टेलिभिजन जनशक्ति र प्रसारण सामग्री दुवैमा सर्वाधिक समावेशी टेलिभिजन पनि हो।
नेपालीहरूको सभ्यता, संस्कृति, पुरातत्व, कला, भाषासाहित्य, लोकसंगीत, पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन लगायतका विषयमा प्रत्येक वर्ष एक सयभन्दा बढी वृत्तचित्रहरू निर्माण गरी अभिलेखन र प्रसारण गर्ने नेपाल टेलिभिजनको योगदान नेपाली मिडियाका रूपमा त सर्वाधिक छँदै छ, राष्ट्रिय भावधारामा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। आफ्नो लामो यात्रामा नेपाल टेलिभिजनका पनि कयौँ कमीकमजोरीहरू हुन सक्लान्, तिनलाई सच्याएर यसको प्रभावकारितालाई बढाउन पछिल्लो समयमा जुन खालको गम्भीर पहल भइरहेको छ, त्यसले नेपाल टेलिभिजनमा पुनर्जागरणको संकेत भने अवश्य गरेको छ। यसर्थ नेपाल टेलिभिजनलाई बन्द गर्ने सपना देख्नुभन्दा वास्तविक राष्ट्रिय प्रसारकका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्पमा साथ दिनु बुद्धिमानी हुन्छ कि!
सामाजिक सञ्जालबाट हुने आन्दोलनको विकासले प्रश्न गर्न सिकाएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन
म ट्विटरमा ‘माई कफी च्याट्स’ ह्यासट्यागसहित एउटा सकारात्मक कोट लेखेर दिनको सुरुवात गर्छु । व्यक्तिगत जीवनको दैनिकी र तत्कालीन परिवेशले जस्तोसुकै परिस्थिति सिर्जना गरे पनि भर्चुअल दुनियाँमा साहस अभिव्यक्त गर्ने यो मेरो आफ्नै तरिका हो । कसैलाई यो भ्रामक लाग्न पनि सक्छ वा भनौँ तपाईंले गर्न खोजिरहेका गम्भीर कामबाट यसले विचलित पनि पार्न सक्छ । तर, आजका दिनमा सामाजिक सञ्जाल निकै शक्तिशाली छ भन्ने कसैले नकार्न सक्दैन ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले हाम्रो हेर्ने तरिकालाई पूरै बदलेको छ । विश्व जगत्सँगको हाम्रो पहुँच यसरी घुलमिल भइरहेको छ, ट्विटरको टाइमलाइन चलाएरै हाम्रो व्यक्तिगत र राजनीतिक भाष्यलाई आकार दिन सहज भएको छ । ट्विटरको यही २८० क्यारेक्टरको सहारामा सोसल मिडियाले नेपाली समाजमा पनि नयाँ गति पैदा गराएको छ । ‘अकुपाई बालुवाटार’ र डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन हुँदै महिला हिंसा अन्त्यको मागमा ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ र ‘जस्टिस फर निर्मला’ सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डिङमा उच्च स्थानमा रहँदै आएका छन् ।
कसैले किन अभियान र आन्दोलनका लागि सामाजिक सञ्जालको सहारा लिइरहेको छ त ? पक्कै पनि यसको सहज जवाफ हुनेछ : आममानिसबीच एकसाथ पुग्न सक्ने सामाजिक सञ्जालको शक्ति । राज्यले मिडियालाई सेन्सर र इन्टरनेटको पहुँचलाई नियन्त्रणमा नलिएसम्म नागरिकका जायज आवाज रोक्न र धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन नगरिरहन सक्दैन । सूचना फैलाउन, भावना जगाउन र आन्दोलनमा परिचालन गर्न एक क्लिक नै काफी छ ।
ह्यासट्याग ‘मि टू’ अभियानलाई पछिल्लो समय निकै सचेतना र गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छ । जब भारतमा यसको घन्टी बज्यो, तत्कालै नेपालमा पनि केही प्रतिक्रिया व्यक्त भए । विभिन्न स्वरूपका यौनजन्य दुव्र्यवहारका केही घटना पनि बाहिर आए । पत्रकारहरू मीना कैनी, रश्मिला प्रजापति, उज्जला महर्जन र सुविना श्रेष्ठले अग्रसरता लिँदै आफूमाथि समयक्रममा भएका यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्ध मौनता तोडे ।
आफूमाथि भएका हिंसाका स्वरूप र घटना सार्वजनिक गरेर उनीहरूले नेपालमा यौनजन्य दुव्र्यवहार अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको पुष्टि गर्दै उच्च तहको ध्यानाकर्षण गराए । घटनाहरू सार्वजनिक भएलगत्तै उनीहरूको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता संगठित पनि भए । तर, एकाएक ती आवाज गहिरो मौनतामा विलीन भए ।
सहयोगीकै रूपमा भए पनि मानिसहरू सामाजिक आन्दोलनमा सहभागी बनिरहेका छन् । तर, पीडितलाई नै थप लाञ्छित गर्ने, न्यायप्राप्तिको संघर्षबाट विचलित पार्ने र प्रखर तथा स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नेविरुद्ध नकारात्मक कथ्य निर्माण गरी नियोजित रूपमा आक्रमण गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो सामाजिक संरचनाले नै आफूमाथि भएका दुव्र्यवहारका घटना सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याउन चाहनेलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
उनीहरू आफैँ सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुपर्ने खतरा छ । कि त उनीहरूलाई आत्मप्रचारको भोको (अटेन्सन सिकर) भनेर आरोपित गरिन्छ, कि आफ्ना लागि विदेशी पैसाको खेलो गर्ने ‘डलरवादी’को बिल्ला भिराएर पीडित र न्यायका निम्ति संघर्ष गरिरहेकाहरूको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ ।
मैले सुरुवातदेखि नै ह्यासट्याग ‘रेज अगेन्स्ट रेप’लाई नजिकबाट नियालिरहेकी छु । यसको स्थापना, उतारचढाव, परिपक्वताको प्रक्रिया र न्यायका निम्ति यसले तय गरेको शक्तिशाली बाटोबारे म स्वयं जानकार र भुक्तभोगी छु । खासगरी ललितपुरको गोदामचौर र काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटेलमा भएका भयानक बलात्कारका घटनापछि महिलाको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न र महिलामैत्री समाज निर्माणका लागि सन् २०१८ जनवरीदेखि हामी महिलाको एउटा समूह ट्विटरको ग्रुपमा संगठित भयौँ । यो एउटा कठिन कार्य भए पनि हाम्रो संकल्प भने दृढ थियो ।
हाम्रो समूहले ट्विटरको डिएम (च्याट बक्स) मार्फत कुराकानी गरी थप महिलालाई यो अभियानमा जोड्दै लग्यो । संख्यात्मक वृद्धिमा सीमितता आएपछि हामीले ह्वाट्सएपमा पनि समूह निर्माण गर्यौँ । सामाजिक सञ्जालले समूहमा रहेका सदस्यबीच सूचना आदानप्रदान र अन्तत्र्रिmया गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण सघाउ पुर्यायो । त्यही ग्रुपका सदस्यबीच लामो छलफलपछि हामीले एउटा ह्यासट्याग बनायौँ ।
यो ग्लोबल प्लेटफर्ममा होमिनुअघि हामीले आफ्नै लागि केही नियम तय गर्यौँ: हामी यो अभियानलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्नेछैनौँँ, हामी यसलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको अभियानमा मोड्नेछैनौँ र यो अभियान सञ्चालन गर्दाका बखत प्राप्त गोप्य सूचना कतै पनि चुहाउनेछैनौँ । साथसाथै हामीले यो प्रतिबद्धता पनि जनायौँ, यदि कसैले कलेजको रिसर्च पेपरका लागि कुनै तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपरेमा, लेख लेख्न वा कतै अन्तर्वार्ता दिनुपरेमा पहिले समूहमा छलफल गर्नुपर्नेछ ।
भर्चुअल सामाजिक सञ्जालबाट अभियान सञ्चालन गर्न यस्ता आधारभूत नियमले सकारात्मक भूमिका खेल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च २०१८ का दिन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको ब्यानरमा हामी पनि अन्य महिला समूहसँगै जुलुसमा सहभागी भयौँ । हाम्रो त्यो सुरुवातले ‘जस्टिस फर निर्मला’ र ‘जस्टिस फर अल रेप भिक्टिम्स’जस्ता अन्य महत्वपूर्ण सोसल मिडिया ग्रुपको समेत उदय गरायो ।
सोसल मिडिया क्याम्पियन ‘जस्टिस फर निर्मला’ र ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ बाट मान्छेमा व्यापक जागरुकता आउन थाल्यो । निश्चय पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको पहुँच सीमित छ, तर सत्य के हो भने यसले निर्माण गर्ने आवाजको आयतन निकै फराकिलो छ । ह्यासट्याग ‘सेभ डाक्टर केसी’ आन्दोलनले आन्दोलनकारीलाई प्रदर्शन आयोजना गर्न र तिनका गतिविधिसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न निकै सहयोग पुर्यायो । यसले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तलाई यसरी तरंगित बनायो कि सरकारलाई गोविन्द केसीसँग वार्ता गरी राजनीतिक उथलपुथल साम्य गर्न बाध्य पार्यो ।
ह्यासट्याग ‘जस्टिस फर निर्मला’ नेपालमा हुने हरेक बलात्कारसम्बन्धी घटनाका समाचार प्रकाशन गर्न प्रयोग गरिने प्रतिबिम्बजस्तो भएको छ । यद्यपि एक सय २० दिन नाघिसक्दा पनि राज्यले निर्मला र उनका अभिभावकलाई न्याय दिन सकेको छैन, तर न्याय प्राप्तिको संघर्ष जारी छ र यो सही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने सामाजिक सञ्जालबाट उठेका सकारात्मक आन्दोलनलाई कुनै राज्य वा व्यक्तिले चाहेर पनि भत्काउन सक्दैन, किनकि सञ्जालमा पहुँच हुने सबैले यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका, पछ्याइरहेका र कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट हुने आन्दोलनको विकास क्रमलाई हेरेर यो शक्तिकेन्द्रित वा प्रविधिमा पहुँच हुनेहरूबीच मात्रै सीमित त छैन भनेर तर्क गर्न त सकिन्छ, तर यसले प्रश्न गर्न सिकाएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यसलाई निषेध गर्ने कोसिस गरिए पनि नागरिकले एउटा लामो संघर्षका लागि आफूलाई थप परिमार्जित गरिरहेका छन् । त्यसैले सकारात्मक सामाजिक मुद्दामा नागरिक तहबाट हुने यस्ता आन्दोलनलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने निश्चित छ । पक्कै पनि आगामी दिनमा हामीले चुनौतीका थुप्रै पहाड छिचोल्नुपर्नेछ ।
तर मलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ, यदि पारिजातको वेलामा सामाजिक सञ्जाल भएको भए उहाँले आफ्नो नारीवादी अडानलाई कसरी अभिव्यक्त गर्नुहुन्थ्यो होला ? हरेक दिनजसो कुनै अपरिचितबाट भ्रामक बिल्ला भिराइनु पक्कै पनि आततायी छ, तर यो पनि सत्य हो कि तपाईंलाई कसैले सुनिरहेको छ ।
ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाको जडमा पुगेर कुनै महत्वपूर्ण मुद्दाका लागि अभियान चलाउँदा त्यसले कत्तिको गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ भनेर विचार पुर्याउनु जरुरी छ । यदि त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन भने तपाईंले अपनाइआएको तौरतरिका परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामाजिक र व्यावसायिक मञ्चका विभिन्न आयामबाट जो यसमा संलग्न छ, उनीहरूका लागि त समय र ऊर्जा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । भनिरहनुपर्दैन, दृढ संकल्प र हरेक आलोचनासँग लड्न सक्ने क्षमता आन्दोलनका लागि अत्यावश्यक चिज हुन् । सामाजिक सञ्जालबाट चिनिएका मानिसबाट मात्र आएका भए पनि रचनात्मक प्रतिक्रियालाई सजिलै ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ ।
तमाम चुनौती भए पनि ‘मि टू’, ‘रेज अगेन्स्ट रेप’, ‘जस्टिस फर निर्मला’ र ‘जस्टिस फर अल रेप भिक्टिम्स’ सोसल मिडिया आन्दोलनका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्, तर नीति निर्माणको तहमा कसरी छलफल गराउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो ।
(विष्ट लैंगिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने नारीवादी सामाजिक अभियन्ता हुन्)
जगत्लाई म अझै यतै छु, मलाई नबिर्स भनी जनाउ दिइरहन आखिर केही त गर्नैपर्यो । बस्, मैले अल्छेहरूको सजिलो बाटो रोजेँ । म ट्याक्क ट्विटे भएँ ।
यो साता सामाजिक वा असामाजिक सञ्जालको भीषण चर्चाले ‘नयाँ पत्रिका’का पातामा धुवाँ पुतपुताइरहेको म देख्दै छु । सञ्जालको पक्ष–विपक्षमा जोडतोडको पौँठेजोरी जारी छ । यो सञ्जाल सञ्चार कर्ममा कति उपयोगी, कति हानिकारक ? यो सञ्जाल सत्यको अभिव्यक्ति कि झुटको खेती ? यो सञ्जाल बौद्धिक उँभौलीको अस्त्र कि बौद्धिक ह्रासको कारक ? यो सञ्चारको परिष्कारको सञ्जाल कि सञ्चारको विरूपीकरणको औजार ? यो सञ्जाल प्रगतिशील परिवर्तनको संवाहक कि पश्चगमनको भरिया ? यो सञ्जाल मानवताको मित्र कि मानवद्रोहको मतियार ? ‘नयाँ पत्रिका’का पाताभरि प्रश्नहरूको भरमार बिस्कुन लागेको छ । छाँटले सञ्जालको असामाजिकतामाथि प्रकाश पार्न यत्न गर्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । यद्यपि यसको उपयोगिताको पक्षमा कन्नेहरूको पनि उत्रो कमी छैन ।
‘नयाँ पत्रिका’ले मलाई सोधिपठायो– यो बहसमा तेरो केही भन्नु छ कि ? यो सोधाइ अकारण छैन । एकाध वर्षयता म पनि ट्विटरको भ्रान्तिकारी क्रिडाभूमिमा छु । कतिपयले, खासगरी मेरा शुभचिन्तकले, मलाई बागी मोर्चाको क्रियाशील र अग्निवर्षी ट्विटे मान्छन् । र, निन्दकहरूको विशाल बगालमा मेरा पनि केही ‘फ्यान ’ छन् । तर, वास्तवमा भनिएझैँ म ट्विटे जगत्को बागी, क्रियाशील, अग्निवर्षी, प्रभावोत्पादक क्रिडाकर्र्मी किमार्थ होइन । म त अभिव्यक्तिको यस माध्यमको केवल एक बिलासजीवी खेलाडी हुँ । सुतीसुती जगत् हल्लाउ“दै छु भनी डंका पिट्नेमध्येको एक अब्बल खेलाडी । ट्विट मेरो विचारमा मजस्ता अल्छीको फुर्सदको बसिबिया“लो हो ।
खास गरेर वर्ष दिनयता आलस्यको मुद्रामा म नित्य ट्विटर वृत्तमा छु । म यसो खत्र्याक –खुत्रुक केही भनिटोपल्छु पनि । तर, मेरा यी कथनको निसानाले कतै फलदायी सिकार फेला परेको मेरो अनुभव छैन । यी मेरा ब्ल्यांक फायर हुन् । मानौँ कुनै अगोचर र निराकार वस्तु मेरो यो फायरिङको निसाना हो ।
आजसम्म ब्ल्यांक फायरले सिकार मारेको अनुभव लोकलाई छैन । लोकमानसमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव मुद्रण जगत्को भन्दा कता हो कता बलशाली भइसक्यो भन्नेहरू पनि रहेछन् । यो मेरो विचारमा उही अल्छी महलको बसिबियाँले कथन हो । प्रभाव होला रे लौ, त्यसको प्रकृति कस्तो छ ? त्यसको लाभ कसलाई छ ? डोनाल ट्रम्पलाई ? नरेन्द्र मोदीलाई ? बोल्सोनारोलाई ? ओली सरलाई ? लोकका सामान्य जनलाई ? कि राजनीतिमा नश्लीय राष्ट्रवादको अन्धताको कुटिल र कुरूप धन्दा चलाउने दक्षिणपन्थी मानवद्वेषीलाई ?
म जानीनजानी लेखक र सकीनसकी शब्द र सडकमा सामाजिक न्यायको अभियन्ता । आफूसँग लामो समय साधना गरेको र केही जानेको अभिव्यक्तिको माध्यम छँदाछँदै म किन सामाजिक सञ्जालमा छु ? बिरामी भएर । एक वर्षयता अस्तिसम्म म झिनामसिना बिमारको आखेटमा परिरहेँ । ती मलाई हर्दम लखेट्दा छन्, ज्यान हत्केलामा राखेर म कुद्दो छु । स्थिर भएर केही गम्भीर चिज पढ्न र सार्थक चिज लेख्न शारीरिक अवस्था र मनोदशाले मलाई साथ दिएनन् । जगत्लाई म अँझै यतै छु, मलाई नबिर्स भनी जनाउ दिइरहन आखिर केही त गर्नैपर्यो । बस्, मैले अल्छेहरूको सजिलो बाटो रोजेँ ।
म ट्याक्क ट्विटे भएँ । जीवनको न्यायमुखी घर्षणमा वचनबाट कर्ममा उत्रिएर केही त गर्नैपर्यो । गरेँ । म सहधर्मी एवं सहकर्मी ट्विटेहरूको उर्दीमा एकाधपटक सडकमा सामेल भइटोपलेँ । सडकको स्वतस्फूर्त र आत्मप्रदर्शनकारी भिडमा न्यायमुखी आन्दोलनको मूर्त वैचारिक चित्र कतै देखिनँ । न त हिंस्रक सामाजिक संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्ने दृष्टि र ध्याउन्न नै कतै देखेँ । श्री सीके लालले हामी सौखिन सडकयात्रीलाई ‘सप्ताहान्तका क्रान्तिकारी’को संज्ञा दिएछन् । त्यो क्रान्तिको एउटा योद्धा म पनि हुँ । एउटा रौँ पनि नउखेलिई, कतै केही जोखिम नव्यहोरी, फुर्सदको बसिबियाँलोसिबाय बाँकी एक मिनेट पनि खर्च नगरी सामाजिक न्यायको मोर्चामा अमूल्य योगदान गर्ने, सेल्फीमा नित्य जगत्सामु प्रस्तुत हुने र मानव कल्याणको पक्षमा अथाह योगदान गरेँ भनी अथक आत्म–प्रचारमा प्रवृत्त पात्रमध्ये म एक शीर्षस्थ हुँ । सामाजिक सञ्जालकर्मीको चिन्तन र कर्मको सीमा यही हो । यो जे हो, यसलाई त्यही हो भन्नु इमान हो ।
न्युयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार ब्रेट एल स्टेफन्सले आङै सिरिंग हुने कुरा गरेछन् । यी गोरा ब्रोले भनेछन्– ‘ट्विटरलाई हामीले अमेरिकी दिमागमा सिर्जित खुला ढल बनाएका छौँ ।’ ट्विटेहरूको चर्म छेदन गर्ने कटाक्षकारी यो कथनले मलाई आफ्नै समाजको क्रुर र कुरूप यथार्थको सम्झना गरायो । स्टेफन्सको भन्डाफोरको अन्तर्यमा ट्रम्पको नश्लीय राष्ट्रवादको दुर्गन्धी विकार छ । झुटको खेती, भ्रमको व्यापार, नश्लीय घृणा, मानवद्वेष, नागरिक अधिकारको संकुचन, विवेकको दमन, अविवेकको अभिनन्दन, बस्, ट्रम्पेली चिन्तन र कर्मका विशेषता यिनै हुन् । सामाजिक सञ्जालले यिनै विकार र विकृतिलाई काँध थापेर ट्रम्पलाई शासनको सिंहासनमा उकाल्यो । र, यसरी ‘सामाजिक सञ्जालले अमेरिकी दिमागमा सिर्जित खुला ढल’को पहिचान निर्माण गर्यो ।
स्टेफन्सप्रदत्त सामाजिक सञ्जालको यो पहिचान नेपालको हकमा पनि सत्य हो । संविधान लेखन प्रक्रिया, असहमतिजन्य मधेसी आन्दोलन र नाकाबन्दीको याममा नेपालमा नश्लीय राष्ट्रवादको खाँडो जाग्यो । र, सामाजिक सञ्जालको भगीरथ प्रयत्नले नश्लीय राष्ट्रवादको नायक जन्मायो । केकस्ता वैचारिक गुणका आधारमा भयो यो नायकको चयन ? चयनकारी गुण बिछट्टका छन् ।
सञ्जाल असामाजिक भयो भनेर धारेहात लागाउँदैमा जीवनमा कतै पुगिँदैन । तब गर्ने के ? गर्ने यिनको प्रयोगमा हस्तक्षेप हो । गर्ने यिनलाई असल प्रयोजनको दिशातर्फ मोड्नु हो । गर्ने यिनलाई नश्लीय दक्षिणपन्थका कुरूप हातबाट खोस्नु हो ।
यी तीनै नायक हुन्, जसलाई सामाजिक सञ्जालले बोकेर जयजयकारको शैलीमा महिमामण्डन गर्दै शासनको सिंहासनमा विराजमान गराएको छ । राष्ट्रवादी नायकको पवित्र हैकममा न्याय वितरणको चरित्र र सामाजिक सञ्जालद्वारा सिर्जित घृणातर्फ इंगित गर्दै सिके लाल लेख्छन्— ‘प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद शर्मा ओलीको विरोधमा लेखे प्रहरीले समात्छ, तर सिके लाललाई चौरमा झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर लेखिरहने छुट जोकोहीलाई छ ।’ यो न्यायभेद भितर र इतर, राष्ट्रवादी र अन्य एवं खस र मधेसीबीचको श्रेष्ठता र तुच्छताद्वारा निर्धारित हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल न्याय निर्धारणको यो अद्भूत मानकको एक–एक जण्ड अभियन्ता हो ।
सामाजिक सञ्जाल झुट र भ्रमको सिर्जना एवं प्रसार, मतान्तरकारीको निन्दा र चरित्र हत्या आदि विष वमनको रछ्यान कसरी बन्छ ? यो रछ्यानको स्रष्टा जो हो, ऊ यी निकृष्ट कर्महरूमा कसरी प्रवृत्त हुन्छ ? यो बडो चाखलाग्दो प्रसंग हो । खुला मिडियामा लोकदृष्टिमा लेखक चिनिन्छ । लेखकका आँखासामु उसका पाठक र आलोचक प्रत्यक्ष हुन्छन् ।
आफ्ना शब्दले पैदा गर्ने मधु र कटु प्रतिक्रियाप्रति लेखक सजग रहन्छ । र, स्वभावतः लेखनमा न्यूनाधिक अनुशासन र मर्यादा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा नि ? यसमा हाम्रो घैँटे जाली अकाउन्टको आवरणमा लुकेर लेख्छ । ऊ एक काल्पनिक एवं अगोचर माध्यममा लेखिरहेको हुन्छ । उसलाई लाग्छ, लोकमा मलाई देख्ने कोही छैन । म जे लेख्छु, त्यसप्रति मलाई किमार्थ जिम्मेवार हुनु छैन । म जतिसुकै निन्दाको वर्षा गरु“ वा म जतिसुकै विषवमन गरू“, देख्ने कोही छैन । सबै स्वेच्छाचारमा, सबै अनर्गलमा, सबै अनर्थमा मलाई पूर्ण छुट छ । कारण सिंहासनधारी प्रभुको जायजन्ममा म पवनपुत्रको अहम् भूमिका छ । बस् ।
सञ्जालमार्फत सम्पन्न मानवीय कर्मप्रति सकारात्मक दृष्टि राख्ने ब्रोहरू जिरह गर्लान्– जगत्का नानाओली विद्रोहको मानसिक, मनोवैज्ञानिक धरातलको रचनामा सामाजिक सञ्जालको क्या जादुगरी भूमिका छ, अहा, अहा हा, इजिप्टको विद्रोह, अक्युपाई वाल स्ट्रिटको विद्रोह, हङकङे युवाको विद्रोह– कति कति विद्रोह, कतैको बैजनी क्रान्ति, कतैको सुन्तले क्रान्ति, कतैको लालुपाते क्रान्ति– किसिम–किसिमका कति कति क्रान्ति, यी सबै सबै सामाजिक सञ्जालका सिर्जना ।
तर मान्यवर, यी विद्रोह र क्रान्तिको सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव के भयो र के दिगो रह्यो ? भनूँ भने शून्यबराबर । क्रान्ति नामका यी जम्मै भ्रान्ति पानीको फोकोसरी फुत्त उठे, हुत्त अलि परसम्म गए, प्याट्ट फुटे र प्रभावशून्य अनस्तित्वमा विलीन भए । उदात्त स्वप्नदृष्टि, उन्नत वैचारिक धरातल, ठोस योजना, अनुशासित संगठन, दृढ प्रतिबद्धता, इमानयुक्त निष्ठा र उत्सर्गी आन्दोलनविना सुतीसुती आह्वान गरेर दृष्टि, लक्ष्य र दिशाविनाको भिड बटुली यो नारकीय जीवनमा आनन्दस“ग सुखदायी परिवर्तन के हुँदो हो र ब्रो ?
फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर, ह्वाटसएप, इन्स्टाग्राम, भाइबर, इमो आदि सूचना सञ्जालका यी नानाओली औतारहरू जादुगरी इन्टरनेटका बहुरूपी सन्तति हुन् । अभिव्यक्तिका यी माध्यम आफैँमा मा न सामाजिक हुन्, न असामाजिक । यी त केवल तटस्थ माध्यम हुन् । असामाजिक मानवले अमानवीय प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गर्दा यिनलाई बित्थामा असामाजिकको बात लाग्यो । बिगार्ने मान्छे मुलाले, बिगारको बात लाग्ने निर्दोष सञ्जाललाई । म त भन्छु– यो सञ्जालमाथिको घोर अन्याय हो ।
हो, यी सञ्जालको नशालु अम्मलले प्रयोगकर्तालाई एकोहोरो, अघोरी, व्यक्तिवादी, असामाजिक र अमानवीय बनाउँदै लगेको सत्य हो । तर, यहाँ पनि माध्यमको कुनै दोष छैन । दोषी त प्रयोगकर्ता लठ्ठक आफैँ हो । पल–प्रतिपल आफूलाई सस्वर र सशरीर जगत्का यावत् कुनाकानीसम्म पुर्याउने र पल–प्रतिपल जगत्लाई सोहोरेर आफ्ना आँखासामु प्रत्यक्ष गराउने यी माध्यम सञ्चारको संसारका जादुगर हुन् । संसारैभरि नश्लीय दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादले यिनमाथि कब्जा जमायो र यिनलाई आफ्ना निहित स्वार्थका घोडा बनायो । के यो कुरूप अवस्था अजर–अमर हो र ? हामीलाई मन परोस् वा नपरोस्, सञ्चारका यी रहस्यमयी एवं जादुगरी माध्यमको आविष्कार भएको छ ।
यिनलाई अस्तित्वबाट लखेट्न वा मेट्न कदापि सकि“दैन । सञ्जाल असामाजिक भयो भनेर धारेहात लागाउँदैमा जीवनमा कतै पुगिँदैन । तब गर्ने के ? गर्ने यिनको प्रयोगमा हस्तक्षेप हो । गर्ने यिनलाई असल प्रयोजनको दिशाततर्फ मोड्नु हो । गर्ने यिनलाई नश्लीय दक्षिणपन्थका कुरूप हातबाट खोस्नु हो । गर्ने यिनको बहिष्कार होइन, असल मनसायका लागि भरपूर उपयोग हो । बहिष्कारले त मान्यवर, बहिष्कारकर्ता स्वयंलाई जीवनबाटै बहिष्कृत तुल्याउँछ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका कानूनहरु अहिलेसम्म मौन छन् । २०६३ को विद्युतीय कारोबार ऐनमा पनि यस विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई बदनामित गरियो भने पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार थुनामा राख्ने देखि कैद सजाय गर्ने सम्मको काम भइरहेको छ । एउटै विषयवस्तु राख्दा पनि छापालाई कारबाही नुहने तर अनलाइनलाई कारबाही हुने अवस्था छ । त्यसअनुसार केही अनलाइन मिडियाका सम्पादक तथा सञ्चालहरुले कारबाही पनि खपिरहेका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको अर्को दूरसञ्चार ऐन क्रियाशिल छ । तर, सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुका सन्दर्भमा भने अहिलेसम्म आकर्षित भएको देखिँदैन । यस हिसावले सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि हालसम्म स्पष्ट नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था छैन । जसका कारणले यो क्षेत्रलाई कसले कसले नियमन गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट नरहेको अवस्था छ । अन्य कानूनले वर्जित गरेका विषय तथा गतिविधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिएको खण्डमा भने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुने र कारबाही गर्ने गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, गाली, बेइज्जती जस्ता आरोपमा पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको जबरजस्ती रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । त्यो उपयुक्त तरिका होइन । विधीशास्त्रको कोणबाट पनि त्यो कार्य गलत हो ।
अनियन्त्रित विषयवस्तु
छापा माध्यममा आउने विषवस्तु हेर्न प्रेस काउन्सिल छ । टेलिभिजन र चलचित्रका विषयवस्तु काँटछाँट गर्न सेन्सर बोर्ड गठन गरिएको छ । अनलाइन मिडिया नियमनको प्रयासको रुपमा निर्देशिका तयार पारिएको छ । तर ब्लग र सामाजिक सञ्जाल जस्ता माध्यममा आउने विषयवस्तु नियमन गर्न हालसम्म कुनै पनि नियम कानून छैन । ती माध्यमको प्रयोग गरेर कुनै फौजदारी कानून उलंघन गरेको अवस्थामा प्रहरीमा उजुरी गर्ने र विद्युतीय कारोबार ऐनकै दफा ४७ नै लगाएर कारबाही गर्ने गरिएको छ । अनलाइन कन्टेन्ट नियमन गर्ने कुरालाई आमसञ्चार माध्यममा सेन्सर गरेजस्तो सजिलो छैन । पेशाकर्मीले मात्रै नभएर प्रयोगकर्ताले नै सोझै लैजान सक्छ । सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यसमा सामाजिक सञ्जालको विषयवस्तु नियमनको विषय समेटिएको छैन ।
अन्य मुलुकहरुमा कन्भर्जेन्ट (अक्षर, आवाज, फोटो, भिडियो लगायतको समग्र स्वरुपको) मिडियालाई एउटै नियकाले नियमन गर्ने अभ्यास छ । युटुबमा टेलिभजिन जस्तो गरी आउने समाचारलाई के भन्ने ? इन्टरनेटको नियमन गर्ने र त्यसको माध्यम भएर आउने विषयवस्तु नियमन गर्ने निकाय एउटै हुनुपर्छ । अहिले इन्टरनेट सेवा बाहेक त्यसमा प्रसारित हुने विषयवस्तुको नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा छैन । छुट्टा छुट्टै निकायलाई जिम्मा दिइयो भने छरपस्ष्ट हुने अवस्था आउँछ । त्यो छरितो नहुन सक्छ । इन्टरनेटमा जाने विषयवस्तु फिल्टर गर्न सफ्टवेर डिपिआई (डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन) प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ । तर त्यसको लागत भने निकै महंगो हुन्छ । त्यस्ता पूर्वाधार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले थेग्न सक्दैनन् । बरु यसमा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई नै जिम्मेवार बनाउने विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ ।
भुक्तानीको समस्या
चुनावमा धेरैजसो उम्मेदवारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विज्ञापन गरे । चुनाव प्रचारको माध्यमको रुपमा प्रयोग गरे । स्पोन्सर गराए । त्यसवापत अर्बौ रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिर गएको प्रष्टै छ । त्यति ठूलो रकम कसरी भुक्तानी भयो भन्ने कुरा छानविनको विषय नै बन्न सकेन । यसमा जिम्मेवार को हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । वैधानिक रुपमा नेपालभित्रको अनलाइन भुक्तानीका लागि भुक्तानी सेवाप्रदायक छन् । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसको सीमा झन् उल्टै घटाउँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनबाट देशबाहिर भुक्तानी गर्न कुनै किसिमको व्यवस्था छैन । हुन त त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेन्ट गेटवका लागि पूर्वाधार बनाउँदैछ । तर, कानूनी व्यवस्था भने छैन । विदेशमा कति भुक्तानी दिने, कसरी दिने भन्नेमा स्पष्ट छैन । त्यसका लागि छुट्टै कानून आवश्यक छ । त्यो बनिसकेको छैन ।
रीक्तता पुर्तिको अभ्यास
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै त्यसले निम्त्याउने समस्या पनि बढ्दै गएका छन् । आवश्यक नियम कानून भने छैन । जसले गर्दा समाधानका लागि भइरहेका कानूनको गलत प्रयोग भइरहेका छ । यस किसिमको रीक्ततालाई सरकारले ढिलै भए पनि बोध गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साइबर अपराध ऐनको मस्यौदा तयार पारेर दुई वर्ष अघि नै सरकारलाई बुझाएको हो । समानान्तर रुपमा सूचना प्रविधि विभागले सूचना प्रविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । पछिल्लो समय दुबै ऐनको मस्यौदालाई मर्ज गरेर छाता ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऐनको रुपमा धारण गरिसकेपछिको अवस्थामा त्यसले सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधि र त्यसमा हुने कसूर नियमनको स्पष्ट व्यवस्था हुने आशा गर्न सकिन्छ । ऐनको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि प्रस्ताव गरिएको छ । दर्ता नभए अथवा सरकारको नीति विपरित गएको अवस्थमा प्रतिवन्ध लगाउने सम्मको कुरा छ । वेबसाइटहरु बन्द गरेको जस्तो सामाजिक सञ्जालमा भने सनकको भरमा प्रतिबन्ध लगाउन त्यति सम्भावना देखिँदैन । कानूनी व्यवस्था गरिहाले पनि मुलुकमा र सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्रताको अभ्यास जुन रुपमा भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा प्रतिबन्धले ठूलै उथलपुथल ल्याउन पनि सक्छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले धेरै सकारात्मक भुमिका पनि खेलेको छ । पारदर्शिता, प्रजातन्त्रमा योगदान पु¥याएको छ । यद्यपी प्रतिबन्धको प्रावधान राख्नै नहुने भन्ने होइन । तर, यहाँ निर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कि दूरुपयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरी कसैको हत्या गरेको रहेछ भने खुकुुरीलाई कारबाही गर्ने भन्ने जस्तो नहोस् । यस विषयमा सरकारको सोच प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा कानून विपतिर काम गरेको छ भने उनीहरुलाई नै कारबाहीको दायरमा ल्याउने किसिमको हुनुपर्छ । प्रविधिले प्रयोगकर्तालाई निगरानी राख्न र त्यहाँसम्म पुग्न सकिने सुविधा दिएको छ । आईपीको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताको पहिचान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिको सुरक्षा लगायतका सवालमा हानी पुर्याएको छ भने प्रविधिमार्फत ट्«याक गर्न सकिन्छ ।
दर्तामा नआए के गर्ने ?
प्रविधिले जे सुविधा दिएको छ, त्यसलाई सही उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्छ । कानूनी रुपमा प्रविधिको प्रयोगबाट छरितो सेवा ग्रहण गर्न पाउनु नागरिकको अधिकारको विषय हो । ठीक त्यसै किसिमले त्योभन्दा बढी राज्यको कर्तव्य पनि हो । जति ढिला हुन्छ, त्यसमा कानूनी र सुरक्षा लगायतका दुविधा बढ्दै जान्छन् । त्यो विरोधाभासलाई धेरै लामो समयसम्म लैजान सकिँदैन । अन्तरराष्टिय आयामको विषयवस्तुमा हामीले हाम्रो सीमा भित्र नियमन को कोशिस गरिरहेका छौँ । नेपालको सीमा बाहिरबाट सञ्चालिक सेवाको नियमन गर्न खोज्दै छौँ । त्यो त कसैले मानिदिने अवस्थामा मात्रै सम्भव छ । प्राविधिक र कानूनी रुपमा औपचारिक प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने सकिएला । त्यसको अनुगमन गर्ने क्षमता पनि हाम्रो रहँदैन । व्यवहारिक रुपमा कतिसम्म नियमन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वसनीय आधारहरु आवश्यक हुन्छ ।
ठूला देशमा कार्यालय खोलेका छन् । नेपालमा त्यो खालको पूर्वाधार तयार गर्न उनीहरुका लागि व्यवसायीक संभावनाको कुरा आउँछ । लाभको अवस्थामा मात्रै सामाजिक सञ्जालहरु यहाँ आउने अवस्था हुन्छ । अन्यथा उपस्थितिको लागि मात्रै नगर्न सक्छन् । नेपालबाट आम्दानी गरिरहेका सामाजिक सञ्जालहरुलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हुन त दर्ता व्यवस्था गर्दा त्यसले राजश्वसँगै नियमन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, दर्ता हुन नआए के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न हो । बन्द गर्नु सही समाधान कदापी हुँदैन । अहिलेको समयममा यस्ता सञ्जाल बन्द गर्ने प्राविधिक रुपमा पनि जटिल कार्य हो ।
हजारौँको संख्यामा सामाजिक सञ्जालहरु छन् । को को दर्तामा आउने ? दर्ताको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन भने निकै चुनौतिपुर्ण छ । यो अन्तरराष्टिय राजनीतिक विषय पनि हो । चीनमा फेसबुक, गुगल, युटुब चल्दैनन् । उसको राजनीतिक, आर्थिक, जनसंख्या सबै क्षमताले त्यसरी नियन्त्रण गर्न सम्भव भएको हो । यद्यपी, प्रतिबन्ध लगाइएका सेवाहरु भीपीएन नेटवर्कबाट चलिरहेकै छन् । चीन जस्तो महाशक्तिका लागि पनि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने कार्य असम्भव देखियो । अहिले हामीले पनि अश्लिल साइटहरु बन्द गरेका छौँ । तर, भिपिएन प्रयोग गरेर चलाउनेले चलाई रहेकै छन् । डार्क नेटको प्रयोगबाट बिटक्वाइन, अवैध कारोबार भइरहेकै छन् ।
(नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनाल अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ–आइटियुको स्टडी ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरमको मल्टी स्टेकहोल्डर एभाइजरी ग्रुपका सदस्य हुन् ।)
‘सामाजिक सञ्जाल’ भनिने ‘भर्चुअल’ सत्यलाई नेपालका सन्दर्भमा ‘असामाजिक जञ्जाल’ भन्दा ठीक पर्ला । आधुनिक नेपालको मानसिकतामा अहिले भर्चुअल सत्यको मात्रै उपस्थिति छ । कुनै मानिसले टिलिक्क परेको पोसाक लगाएर सडकमा हिँड्यो भने त्यही पोसाकका भरमा हामी त्यसैलाई सत्य बनाउँछौँ । सेलेब्रिटीका हजार धन्दा हुन्छन् । तर, उसैको क्रेज हुन्छ समाजमा । योे क्रेजको सुरुवात हुन्छ सामाजिक सञ्जालबाट । सामाजिक सञ्जालमा यथार्थको कुनै अर्थ छैन । समाजमा जे धेरै बिक्छ, जो धेरै चल्छ, त्यही यथार्थ हो । ‘किन्न’ र ‘चल्न’ नसक्ने मानिसको कुनै महत्व हुँदैन । उनीहरू तमासामा ताली पिट्ने मात्रै हुन् ।
‘फ्रेजाइल’ लेखिएको कार्टुनको बाक्सालाई हामी सत्य भन्छौँ, तर त्यो सत्य होइन । किन होइन भने कार्टुनको बक्साभित्र फ्रेजाइल सामान राखिएको छ । फ्रेजाइल अथवा कमजोर । हातबाट खस्नेबित्तिकै झल्र्यामझुर्लुम हुन्छ, त्यो सत्य । हाम्रा लागि सामाजिक सञ्जालका नाममा जे बनेको छ, त्यो रमाइलो मात्र बनेको छ ।
हामी निर्मलाको हत्या भएको दिनमा जन्मेका अबोध शिशुको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा टाँसेर ‘भाग्य दिवस’ मनाउँछौँ । अहिलेकी यो नवजात शिशु भोलि निर्मला बन्दिन भन्ने हामी सोच्न चाहन्नौँ । निर्मलाजस्ता हजारौँ हजार केटीको सुरक्षाको हामीलाई चिन्ता हुँदैन । हामी प्रार्थना मात्र गर्छौं निर्मलाको जस्तो मृत्यु कसैको नहोस् । हामीले सामाजिक सञ्जाललाई गनगन र गुनासोको भकारी बनाएका छौँ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर हामीले सामाजिक समस्यालाई समाधानको बाटोमा लान खोजेका छैनौँ । हामी कसैको हातमा पनि त्यो सीप र खुबी देख्न पाइएको छैन ।
सामाजिक सञ्जाल कति प्रभावकारी छ ? सहरवासी, महिला हुन् वा पुरुष, सबैको हातमा छ स्मार्ट फोन । फोन मोबाइल हुँदैमा त्यो स्मार्ट हुँदैैन । हातमा स्मार्ट फोन हुनेबित्तिकै मानिसको मनमा सामाजिक सञ्जालको सम्झना आउँछ । कति प्रभावकारी छ, फेसबुक आजको सन्दर्भमा । उता, सरकारले देशभरिका लागि खानेपानी योजनाको तयारी गर्छ । यता, जुकरबर्गको किताबमा राखिएको भिडियोमा धाराको टुटीबाट पानीको मुस्लो फुटिरहेको दृश्य मानिसको नजरमा गड्न थाल्छ । त्यत्तिकै हल्ला गर्छन् मानिसहरू । धारा गाडिएपछि पानी नआउने भन्ने पनि हुन्छ कहीँ !
बितेको तीन महिना र त्यसपछिको समयावधिमा, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको नाम सामाजिक सञ्जाल र समाचारपत्रमा सर्वाधिक चर्चित रह्यो । उनको नाममा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने मानिसले उनको आत्माको चीर शान्तिको कामना गरे । कतिले त निर्मलाको आत्मालाई चीर शान्तिको कामना गर्दै सिंहदरबारको पूर्व–दक्षिण कुनामा, वर्षौंवर्षदेखि सडकको सुरक्षा गर्दै आएका हनुमानजीको मन्दिरमा मुठाका मुठा धूप सल्काए । जीवनको नकाब ओढेका यी धुपौरे मानिसको चेतना वास्तवमा मुर्दा थियो ।
हामीले सामाजिक सञ्जाललाई गनगन र गुनासोको भकारी बनाएका छौँ । यसको प्रयोगबाट सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न खोजेका छैनौँ ।
सार्वभौम भएर पनि अराजक रहेको भूमिमा स्थापित जनताको सरकारको ‘कीर्तिमय’ शासन टिलिक्क टल्किएको समयमा पनि बलात्कारपछि मारिएकी एउटी नाबालिग केटीका बाबुआमाले न्याय पाउन सकेनन् । सामाजिक सञ्जालमा एउटा ‘टिप्पणी’ आयो– ‘केटी त मरिसकिन् । बाबुआमालाई केको न्याय ? निर्मलाको आत्माको शान्तिका लागि त्यो बलात्कारी हत्यारालाई समातेर सोझै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।’
जवाफमा अर्काले लेख्यो– मृत्युदण्ड अलि कडा भयो । निर्मलाका बाबुआमाले खोजेका के हुन् ? मरिसकेकी निर्मला फर्केर आउँदिनन् भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई पक्कै होला । सरकारले दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति दिएर यो केस सल्टाउनुपर्छ ।’ यो असामाजिक र गर्हित विचारलाई संज्ञाशून्य भएर मानिसले भोग्नुपर्ने यो अवस्थालाई के भन्ने ? सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक विचारहरू नै छाएका हुन्छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा अहिले भएका प्रयोग र अभिव्यक्ति गम्भीर छैनन् ।
यतिवेला सर्वाधिक चर्चामा रहेको ‘मि टू’ अभियान अमेरिकाको सिनेमा संसार हलिउडबाट बलिउड आइपुग्दा नपुग्दै नेपाली सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको चर्चा सुरु भइसकेको थियो । काठमाडौंमा केही पीडित युवतीले पुरुषका कुत्सित मनसायबाट आफू पीडित भएको अनुभव सेयर गरे । त्यसको परिणामस्वरूप प्रदेशका एकजना मन्त्रीले आफ्नो पद नै गुमाए । त्यसपछि त्यो आन्दोलन लेख, रचना, गफसफ र हँसी–मजाकको विषय बन्यो ।
पुरुषपीडित अविवाहित युवती र विवाहित महिलाले आफ्नो पीडा लुकाए । नेपालको सामाजिक परिवेशमा आपूmले भोगेका घटनाको नालिबेली सुनाएर आफ्नो जीवनलाई खतरनाक भविष्यतिर धकेल्नु थिएन । युरोप, अमेरिका तथा विकास र सम्पन्नताको बाटातिर बढिरहेका एसिया र अफ्रिकाका धनाढ्यको ससाना समूहमा मि टू प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, भारतीय अभिनेत्री सुस्मिता सेनको जस्तो पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाएको रकममा समेत चर्चित हुने साहस भएका महिला त कति नै होलान् र ?
सामाजिक सञ्जालको उत्प्रेरणाले सबै क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिने विश्वाससाथ नेपालमा राजनीतिक दलहरू पनि सक्रिय छन् । यी राजनीतिक दलका मानिस फेसबुक र ट्विटरमा आफूलाई पछ्याउने ‘पछुवा’को समर्थनप्रति अत्यन्त आशावादी छन् । तर, तीनघन्टा सिनेमा हेर्दासम्मको यथार्थ हो यो । कहिलेकहीँ सिनेमाका दृश्य वास्तविक जीवनसँग मिलेका हुन्छन् । तर, सधैँ यस्तो हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा जो छाएका हुन्छन्, ती एकै समूहका हुँदैनन् । विविध समूहका ती मानिस, जो स्वप्न संसारमा रमाउन चाहन्छन्, आफ्ना असामाजिक विचारसहित रमाइरहेका हुन्छन् ।
संघीय नेपालको राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डला सामाजिक सञ्जालको ‘भर्चुअल हेडक्वार्टर’ बनेको छ । पछिल्लोपटक निर्मलाको सम्झनामा दुईपटक कार्यक्रम भएको छ मण्डलामा । निर्मलाको सन्दर्भमा भएका कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालको भूमिका सहायक थियो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । पहिलो भूमिका युवती र महिलाकै थियो । नेपालमा विषय–अविषयमा मौन जुलुस निकाल्न र त्यसको नेतृत्व गर्न सामाजिक सञ्जाल अभियन्ताका रूपमा राजनीतिक कलाकार मास्क लगाएर तत्पर बसेका हुन्छन् । बिस्तारै सामाजिक सञ्जाल घुस्याहाले इमानदारीको शपथ खाने चौतारी बन्दै छ । सामाजिक सञ्जालको कुनै मान्य परिभाषा छैन । त्यसैले परिणाम पनि छैन ।
अरब देशहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तारित भएको थियो वसन्त क्रान्ति (दि स्प्रिङ रेभ्युलोसन) । क्रान्तिले अरब राष्ट्रहरूको राजनीतिक नक्सालाई उलट–पुलट पारिदियो । हाम्रो देशमा बाह्र वर्ष लामो राजनीतिक युद्धले समेत राज्यको रूपान्तरण गर्न नसकेजस्तै अरबमा पनि राज्यको रूपान्तरण हुन सकेन ।
जहाँ तानाशाहहरू उखेलिए, त्यहाँ पनि परिवर्तन आएन । विप्लव वा क्रान्ति सामाजिक सञ्जालहरूको सामथ्र्यको कुरा थिएन । अरबमा होस् वा एसियामा, क्रान्तिका पछाडि ठूलो ‘शक्ति’कै खेल हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा अहिले माओवादी हिंस्रक क्रान्तिका पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल रंगिएका हुन्छन्, हरेक दिन । तर, बिस्तारै बुझ्नुपर्ने कुरा हो, भारतको आड नभएको भए नेपालका राजनीतिक दल र माओवादी बाह्रबुँदेमा पुग्दैनथे । नेपाली मधेसमा उफान नआएको भए देश संघीय संरचनामा जाने थिएन । चीनले आँट र ओट नदिएको भए कम्युनिस्ट सरकारले समृद्धिको नारा लगाउन पाउने थिएन ।
यथार्थ यति मात्र हो कि सामाजिक सञ्जालको संगठन जनतालाई सुसूचित बनाउन भएको होइन । फेसबुक र ट्विटर व्यावसायिक सञ्जाल हुन् । ती दुवै माध्यमलाई दुनियाँका विभिन्न समाजको होइन, आफ्नै आम्दानीको चिन्ता छ । अन्यत्र देशमा सेवाका लागि सामाजिक सञ्जाल चलेका छन् । अमेरिकाको पिबिएस (पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सिस्टम) प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल हो ।
हाम्रो देशमा सामुदायिक रेडियो प्रसारण प्रभावकारी सामाजिक सञ्जाल बन्न सक्थे । तर, ज्ञानको स्रोत र संशाधनको अभावमा त्यो प्रयोग हुन सकेन । हामीकहाँ सामान्य मानिसको पहुँच छ, फेसबुकसम्म । ऊ त्यहीँ रुन्छ, कराउँछ र लुटपुटिन्छ । नवजात शिशुको तस्बिर पोस्ट गर्छ र रमाउँछ । मृत पिताको शवमाथि रामनामी ओढाएको तस्बिर पोस्ट गरेर पुण्य कमाउँछ । एलाइटहरूको अर्को समूह छ, जो ट्विटर चलाउँछ र आफैँमाथि व्यंग्य गर्छ । सामाजिक सञ्जालका यति गुण वा दोषमै सन्तोष छाएको छ, समाजमा भने अरू के नै चाहियो ?
इन्टरनेटको विकासले ल्याएझैँ द्रूत गतिमा समग्र मानव जीवनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि आविष्कारले परिवर्तन ल्याएको थिएन । सन् १९९० को दशकमा बामे सरेको इन्टरनेटले तीन दशक नपुग्दै विश्वभर प्रत्येक क्षेत्रमा अकल्पनीय प्रभाव पारेको छ । विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसन्धान, सञ्चार, राजनीति, शासन, व्यापार व्यवसायलगायत विषयमा मात्रै होइन, मान्छेको सम्बन्ध, आनिबानी र विचारमा समेत यसले दूरगामी असर गरेको छ ।
तीव्र गतिमा यति धेरै असर पारेको छ कि अब पुरानो स्थितिमा फर्किन सक्ने अवस्था नभएकाले यससँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । इन्टरनेटको गतिसँग मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन, दिनप्रतिदिन नयाँ–नयाँ प्राविधिक विकासले मान्छेलाई भविष्यबारे सोच्नसमेत मौका नदिई पछिपछि दौडाइरहेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे नयाँ–नयाँ खोज भइरहेकै छन् । यसले अझ कति र कस्ता असर हाम्रो जीवन र समाजमा पार्छ भन्ने अनुमान लगाउन सहज छैन ।
प्रविधिलाई सहजतासाथ अपनाउन नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ हुने हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा त झन् इन्टरनेट समात्न पनि गाह्रो र फुत्काउन पनि गाह्रो विषय बनेको छ । यसको उपयोगले हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । प्रयोग नगर्ने हो भने विश्व परिस्थितिमा निकै पछाडि परिनेछ । यसको दुरुपयोगले हाम्रा स्थापित सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक र शासकीय प्रणालीलाई भत्काउने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
इन्टरनेटको प्रयोगको सन्दर्भमा सदुपयोग गर्न र दुरुपयोग रोक्न तथा यसका विविध पक्षबारे आवश्यक नीतिगत, व्यावहारिक तथा प्राज्ञिक बहस र अभ्यास नभएका कारण इन्टरनेट र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालबारे हामी अस्पष्ट छौँ । यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्षले हाम्रा नीति, व्यवहार र अभ्यासलाई डोर्याउन खोजेजस्तो भएको छ । सामाजिक सञ्जालबारे भइरहेका बहसमा यो अस्पष्टता स्पष्ट देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल के हो ? के होइन ?
सामाजिक सञ्जाल साध्य होइन, साधन मात्रै हो । अनि सिक्काका दुई पाटाजस्ता नभई सामाजिक सञ्जालमा गोलो भकुन्डोमा झैँ विभिन्न पक्ष छन् । सामाजिक सञ्जाल न परम्परागत परिभाषाअनुरूपको सामाजिक हो, न त यो पत्रकारितामा प्रयोग हुने मिडिया नै हो । ‘सोसल मिडिया’को सोसल र मिडिया शब्दले पुरानो परिभाषालाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन् । त्यसको आधारमा यसको विश्लेषण गर्नु सही बाटो होइन ।
सामाजिक सञ्जाल भनेर हामीले बुझ्ने फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, व्हास्ट्सएप, इमो वा भाइबर आदि इन्टरनेटका साना अंश मात्रै हुन् । यी अंशले प्रयोगकर्ताका रूपमा हामीले आफ्ना शब्द, तस्बिर, भिडियो वा यस्तै सामग्री राख्न र तिनलाई साथीभाइ वा विश्वसम्म पुर्याउने सुविधा दिन्छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले व्यक्ति वा परिवार वा पारिवारिक यात्रा जस्ता कतिपय व्यक्तिगत खाले सूचना सार्वजनिक हुन्छन् भने व्यक्तिगत सञ्चार अझ गोप्य र सहज भएको छ ।
यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले असर छन् । व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हुँदा गलत मनसाय लिएकालाई मनसाय पूरा गर्न सहज भएको छ भने गोप्यता बढ्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार भएका छन् । जसमा समाजले अनैतिक मानेका सम्बन्धसमेत पर्छन् । यसले गर्दा मानसिक तनावदेखि सामाजिक अपराधसम्ममा सामाजिक सञ्जालको भूमिका देखिएको छ ।
परदेसिएका श्रीमान्की श्रीमतीले फेसबुकबाट च्याट गरेर परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेका उदाहरण दिइरहँदा हामी त्यही फेसबुक च्याटकै माध्यमबाट वर्षाैं आत्मीय सम्बन्ध राखिरहेका सयौँ अन्यको मात्र होइन, मान्छेको विपरीतलिंगीप्रतिको प्राकृतिक चाहनालाई समेत अवमूल्यन गरिरहेका छौँ । घरपरिवारभित्र सबै मोबाइलमा व्यस्त रहँदा, पारिवारिक विखण्डनबारे सुनिरहँदा छोराछोरी बिदेसिएपछि निरासिएका बाबुआमाले प्रत्येक दिन सन्तानसँग अनुहार हेरीहेरी कुरा गर्दाका खुसीबारे हामीले ध्यान दिइरहेका छैनौँ ।
सामाजिक सञ्जालबाट गरिएका दर्जन ठगीका समाचार पढिरहँदा हामीले त्यही सञ्जाल प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका सयौँ व्यवसायीको जीवनयापनका समाचार पढ्न पाइरहेका छैनौँ । सामाजिक सञ्जालबाट विदेशी व्यापारलाई प्रवर्धन भइरहेको समीक्षा गरिरहँदा नेपालीले तिनै सञ्जाल प्रयोग गरेर विभिन्न क्षेत्रमा पाएको सफलता र विदेशमा व्यापार व्यवसाय विस्तार गरेका पनि उदाहरण छन् भनेर लेख्न छुटाएका छौँ ।
अपराध गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । सामाजिक सञ्जालबाहेकका अपराध घटेका तथ्यांक भए इन्टरनेटकै कारण अपराध बढेको भन्नेमा सहमत हुन सकिन्थ्यो, तथ्यले त्यस्तो भन्दैन । यसकारण सामाजिक सञ्जालका कारण अपराध बढेको भन्दा पनि अपराधीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न थालेकामा सहमत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रहरीले पनि अपराध अनुसन्धानमा सामाजिक सञ्जालकै बढी प्रयोग गर्न थालेको छ, यसले अपराधीसम्म पुग्न र सायद अपराध नियन्त्रणमा समेत सहजता र सफलता हात परेका छन् । केही वर्षअगाडिसम्म सम्भावित अपराधीबारे कैयौँ दिन लागाएर संकलन गर्नुपर्ने सूचना निमेषभरमै उपलब्ध हुने गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा गएको भदौमा गृह मन्त्रालयले बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोग विशेषगरी अपरिचितसँग हुन सक्ने मित्रता, यौनका विषयमा गफ र अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचका कारण महिला हिंसा तथा बलात्कारजस्ता घटना बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो, इन्टरनेटका नकारात्मक पाटो मात्र केलाएर । त्यो निष्कर्ष अनुमान मात्रै थियो किनभने अश्लील सामग्रीमा पहुँच वा त्यस्ता समाग्रीको उपभोगले यौनिक व्यवहारमा पार्ने असरबारे त स्वयं वैज्ञानिक नै स्पष्ट छैनन् । अश्लील सामग्रीले व्यक्तिमा आक्रामक यौन व्यवहार आउ“छ भन्ने दाबी गर्नेहरू पनि छन् भने अश्लील सामग्रीले आक्रामक यौन व्यवहारमा कमी आउने दाबी गर्ने पनि उत्तिकै छन् ।
हिजो जेसुकै गरेर भए पनि सार्वजनिक रूपमा उच्च छवि बनाएकामाथि मात्र होइन, परम्परागत रूपमा वैचारिक नेतृत्वमा रहेका पत्रकार, लेखक, शिक्षक, कर्मचारी वा नेतामाथि सीधा प्रश्न गर्ने र तिनका विचार वा कार्यलाई चुनौती दिने स्थल भएको छ, सामाजिक सञ्जाल ।
सामाजिक सञ्जालमा विचार, बहस र समाचार
व्यक्ति विचारसहितको विवेकशील प्राणी हो भनेर लोकतन्त्रले मान्छ । विचार मात्रै होइन, मान्छेको सोच र ज्ञान पनि एकै हुँदैन । धेरै अगाडिदेखि आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधान र दस्ताबेजमा जति कोरिए पनि सामान्य नागरिकका लागि त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने प्रभावशाली माध्यम थिएन, आवाजविहीनको आवाज भनिने पत्रपत्रिका पनि वास्तवमा समाजका शक्तिशाली सानो वर्गकै हातमा थिए र एकाध अपवादबाहेकको अवस्थामा नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिरका थिए ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विकासपछि हामी सबैले त्यो अधिकार उपभोग गर्ने माध्यम पाएका छौँ । यसले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि विषयवस्तुमाथि हाम्रा विचार वा अनुभव पोखिनु स्वाभाविक हो । ती विचारमाथि वा अन्य कुनै पनि विषयवस्तुमाथि नागरिकस्तरमा बहस हुनु पनि स्वाभाविक हो ।
विचार राख्दा वा बहस गरिरहँदा हामी कत्तिको आक्रामक वा स्वार्थी वा सही–गलत भयौँ वा हाम्रा भाषा राम्रा वा नराम्रा कस्ता भए भन्ने कुरामा सामाजिक सञ्जालको भूमिका हुँदैन । सामाजिक सञ्जाल त मात्र विचार राख्ने र बहस गर्ने चिया पसल, चौतारी, गौँडो वा टुँडिखेल जस्तै एउटा थलो हो । पहुँच र व्यापकताका कारण अन्य थलोभन्दा यसको प्रभाव ज्यादा हुन सक्छ । सत्ता परिवर्तनसम्ममा यसको भूमिका भएको उदाहरण छ, नेपालमा भने अहिलेसम्म त्यो स्तरको आन्दोलन भएको छैन । तर, हाम्रा प्रयोगका केही उदाहरण छन्, जसले सानै भए पनि राजनीतिक वा शासकीय वा सामाजिक परिवर्तनका आधार राखेका छन् ।
सफल–असफल यस्ता अभियानले अघिल्लो दशकमा राजनीति भनेपछि घृणा लाग्छ र समाजसेवा डलरखेती हो भन्ने उमेर समूहलाई सचेत र उत्तरदायित्व वहन गर्ने बनाएको छ । आफूमाथि राज्य वा समाजले अन्याय गरेको अनुभूतिमा पिल्सिएका समुदाय वा अल्पसंख्यक या सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक न्यायका निम्ति सचेत गराउनुका साथै बोल्ने र परिवर्तन खोज्ने थलो पनि सामाजिक सञ्जाल बनेको छ ।
यसलाई ध्रुवीकरण भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न पनि सकिन्छ अथवा सामाजिक सञ्जाल नभएको भए ती आवाज सुन्नै पर्दैनथ्यो । विचार र बहसको भाषा वा तिनको स्तर वा सही–गलत भनेर विश्लेषण गरिरहँदा हामीले हाम्रो शिक्षा र ज्ञानको स्तर हेर्नु जरुरी हुन्छ । हाम्रा विचार र बहसमा अभिव्यक्त शब्द र आसय हाम्रा ज्ञान र विवेकको प्रतिछाया हो, सामाजिक सञ्जाल त मात्र त्यसलाई देखाइदिने ऐना हो ।
समाचारमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले क्रान्ति ल्याएका छन् । इन्टरनेटले समाचारको पहु“चलाई द्रुत र विश्वव्यापी बनाइदियो र आमसञ्चारको नयाँ माध्यमका रूपमा विकास भयो भने सामाजिक सञ्जालले समाचारको वितरणमा भूमिका खेल्यो । सामाजिक सञ्जालबाट आमसञ्चार माध्यमले पाठकसम्म पुग्ने र तिनलाई आफूसँग जोडिराख्ने सुविधा पाए । तर, बिस्तारै राजनीतिक वा आर्थिक अभीष्ट प्राप्त गर्न यसको दुरुपयोग हुन थाल्यो ।
मिथ्या समाचार (फेक न्युज) त्यही दुरुपयोग हो । हुन त सञ्चार गर्ने क्रममा मिथ्या खबरको प्रयोग पत्रकारिता सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ । महाभारत युद्धमा द्रोणाचार्यलाई पराजित गर्न फैलाइएको अश्वत्थामा मृत्युको खबरदेखि पछिल्लो समयमा पीत पत्रकारिता वा प्रोपोगान्डा भनिएका सबै सञ्चार सामग्रीलाई मिथ्या समाचारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
इन्टरनेटको विकास र विशेषगरी आममानिसले सहज रूपमा सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जालको विस्तारका कारण मिथ्या समाचारको प्रयोग अझ बढी सहज र धेरैबीच पुग्न सक्ने भएको छ । हाम्रो परिपे्रक्षमा पनि मिथ्या समाचार नया“ होइन । पत्रपत्रिकामा समेत प्रपोगान्डाका रूपमा अथवा पत्रकारका कमजोरीका कारण मिथ्या समाचार वेलावेलामा आउने गर्छन् । इन्टरनेटमा आधारित सस्तो र सहज प्रविधि प्रयोग गरी मिथ्या समाचारका आधारमा नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने विवेकमाथि असर पार्ने उद्देश्यले विशेषगरी निर्वाचनका समयमा अझ बढी दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ । पत्रकारिताले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न सक्ने थुप्रै मौका भए पनि मिथ्या समाचारका कारण पत्रकारिता बदनाम हुन पुगेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि असहिष्णुता किन ?
सामाजिक सञ्जालको विकासले समाजमा विद्यमान पदक्रममा असर गरेको छ । यसैकारण हिजो राजनीति र समाजमा प्रभाव राख्ने वर्ग अब नागरिक निगरानीमा पर्न थालेका छन् भने नया“ शक्ति समूह जन्मिएका छन् । उदाहरणका लागि आज पत्रपत्रिकामा स्थान पाउने लेखकभन्दा आफैँले सामाजिक सञ्जाल चलाएर विचार राखिरहेका व्यक्तिको प्रभाव धेरै हुन सक्छ ।
हिजो जेसुकै गरेर भए पनि सार्वजनिक रूपमा उच्च छवि बनाएकामाथि मात्र होइन, परम्परागत रूपमा वैचारिक नेतृत्वमा रहेका पत्रकार, लेखक, शिक्षक, कर्मचारी वा नेतामाथि सीधा प्रश्न गर्ने र तिनका विचार वा कार्यलाई चुनौती दिने स्थल भएको छ, सामाजिक सञ्जाल । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याका विषयमा अनुसन्धानबारे मात्रै होइन, अनुसन्धानकर्ताको नियत र सुरक्षा निकायको अक्षमतामाथि नै नागरिक विचार अभिव्यक्त भयो । घटनाको व्याख्या गर्ने र अनुसन्धानमा एकाधिकार राख्ने शक्तिमाथि यस खालको चुनौती सायद इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल नभएको भए सम्भव थिएन । त्यसैले शासन र विचारको रोलक्रममा अग्रक्रममा रहेकाका लागि आफूमा सीमित अधिकार धेरैमा फैलिँदा पच्न गाह्रो भएको छ ।
समग्रमा, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले मानवजीवन, समाज र यसका पक्षमा ल्याएको परिवर्तन र ल्याउन सक्ने परिवर्तन धेरै सकारात्मक छन् । तर, यसको दुरुपयोग नभएको वा यसका अँध्यारा पक्ष नभएका भने होइनन् । यसका अँध्यारा पक्षसँग आमनागरिकलाई सचेत बनाउँदै यसको सदुपयोगका तरिका सिकाउने नीतिगत र व्यावहारिक कार्यक्रमसाथ अगाडि बढ्न सके हाम्रो समाज र देशलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ ।
यसका लागि सकारात्मक र लोकतान्त्रिक सोचका साथ यसका विभिन्न पक्षमाथि प्राज्ञिक र व्यावहारिक बहस एवं तिनका निष्कर्षका आधारमा निर्माण गरिएका नीति र कार्यक्रम लागू गर्न राज्यलगायत पक्ष जुट्नुपर्छ । यसका दुरुपयोगका आधारमा नकारात्मक सोच राखेर गरिने अभ्यासले व्यक्ति, समुदाय, राज्य वा यसका संस्थालाई अगाडि बढ्न सघाउँदैन ।
(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालमा आबद्ध आचार्य सञ्चार, इन्टरनेट र समाजस“ग सम्बन्धित विषयका अध्येता हुन्)
If you are a parent, you might have already noticed how quickly the children get addicted to the Internet. It is a good thing that your children are using the internet because it is a source of knowledge and entertainment. However, World Wide Web is also a place where things that are harmful to the kids abound.
Parental task
The Internet has good things as well as bad things. Children cannot differentiate between the good and the bad. Therefore, the parents must take a lot of interest in what their kids are doing online. In order to ensure Internet safety for your preteens and teens, you can let them use a separated PC account, block unsafe websites on the browsers, use software to block porn sites and the sites promoting gambling, drugs, alcohols or other illegal activities, monitor your kids online activities, and make them aware about the dangers of Internet. Some of the common internet activities for children are: online search, video watching, social networking, and online gaming. In order to ensure that your kids are doing these activities safely, you need to take care of a couple of things.
Internet search is one of the common internet activities for all age groups. If you want to find information, you will just type your query into Google search bar and hit enter. However, the search result is not always useful and safe. Sometimes unwanted stuff appears on the search results. Imagine your child is searching on Google and he lands on a porn site or a site dealing with guns or drugs. Here likes the importance of children safe search engines.
Popular search engines like Google and Bing do not have children safe option. Therefore, you will have to introduce children safe search engines for your kids. These search engines will show only the results appropriate to the children. Kiddle.co is powered by Google. This children safe search engine displays results that are safe for children. Kiddle offers children safe Wikipedia version called Kpedia.
Wackysafe.com is powered by Microsoft. This search engine blocks harmful content and keeps children safe online. KidRex.org is a children safe search engine. It uses Google Safe Search to display results. The site maintains its own database of inappropriate keywords and websites.
SafeSearchKids.com is a powered by Google. The site filters the results and displays only the site, images, videos and wiki safe for children. Interestingly, this site looks more like a blog with search feature than a search engine. The website features useful and informative articles for parents and kids to make their online experience safe. The site contains AdSense ads and if you do not want your child to expose to ads, you will have to avoid this site.
You need to be at least 13 years in order to join most of the social networking site. However, it is also very common to see children as young as 8 years using social media sites. You should always check your kid’s online activities.
Is your preteen secretly using social media site? If that’s the case, you need to act fast and deactivate your preteen’s social media accounts. Don’t let your child under the age of 13 years use any social media site under any pretext. Instead of letting him use social media, you can encourage him to watch educative and fun videos. You can even teach him how to use the internet to improve his skills or find information. If your child takes interest in dancing, you can have him watch a tutorial video and learn dancing. If your child is working on a science project, you can help him search online and find relevant information.
If you are a parent of a teenager, you might be wondering whether it is ok or not okay to let the teen use social media. Well, it is ok to let your teen use social media site. However, there should be some sort of parental control. Teens still are naïve. They might be revealing too much personal information or networking with the wrong person. Activities like these pose dangers. You should teach your teen about how much information he/she can share on social media sites and what should be strictly avoided. Discourage your teen from sharing personal information, pictures and videos.
Make sure your teen is using proper privacy settings. If your teen is communicating with a virtual friend, make sure the person is real. It is very likely that your child might not tell what they are doing on social networking site, who they are communicating with. However, you need to find out what they are doing. Ask your teen to do a background check on the person who is a friend on social media. Video watching is one of the favorite online activities for the individuals of all ages. That’s why YouTube receives the second highest traffic after Google. Even though YouTube is strict against profanity and other illegal activities, you can always turn safe search on YouTube settings to save your child.
Safety tips
If you have preteens and teens in your house, you might have noticed how much they enjoy playing games. Playing games is not only for entertainment and fun; if you are playing the right game, games will help you develop your analytical thinking. However, you as a parent must also be aware of the dangers associated with games. Playing too much game is really bad. This will hamper your child’s education and even take a toll on his health. Some games contain too much violence and sex. You should always check the games your kid is playing. If the game is too violent or explicitly sexual, you will have to stop them from playing.
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले सामाजिक अन्तर्क्रिया बढाएको छ । विश्व भाइचारामा वृद्धि गरेको छ । सबैलाई विश्व परिवेशबारे सुसूचित गराएको छ ।
प्रसंग सुरु गरौँ सन् १९९७ तिर फर्केर । त्यो वेला सहरी क्षेत्रबाहिर सहज टेलिफोन सुविधा थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तको आराम या दुःख बिमारको सन्देश सोध्न र प्रत्युत्तर सुन्न करिब आधा वर्षको समयावधि लाग्ने गथ्र्यो, हुलाक सेवामार्फत चिठी आदानप्रदान गरी सन्देश लिँदा–दिँदा । तर, आज सूचना प्रविधिमा विश्वले पाएको अद्वितीय सफलतासँगै यस अवधिलाई सेकेन्डमा झारिदिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया अत्यन्त सस्तो र छरितो भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता प्रतिसकेन्डका दरले बढिरहेका छन् । पछिल्लो एक तथ्यांकअनुसार विश्वभर ४ अर्ब २० करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र ३ अर्ब सक्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । अझ रोचक तथ्य त एकजनाको औसतमा ५ दशमलव ५ वटा सोसल मिडिया एकाउन्ट छन् भने हरेक १५ सेकेन्डमा नयाँ प्रयोगकर्ता थपिन्छन् ।
औसतमा एक प्रयोगकर्ताले दैनिक करिब २ घन्टा सामाजिक सञ्जालमा बिताउने गर्छन् । यी सबै तथ्यले यो दर्साउँछ कि आज इन्टरनेट एवं सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रायः अनिवार्य भएको छ । विश्व परिवेशमा सामाजिक सञ्जालले पाएको लोकप्रियताबाट हामी पनि अछुतो छैनौँ । यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विश्व औसतभन्दा करिब दोब्बर समय इन्टरनेटमा बिताउँछन् भन्दा फरक नपर्ला ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले सामाजिक अन्तत्र्रिmया बढाएको छ । विश्व भाइचारामा वृद्धि गरेको छ । सबैलाई विश्व परिवेशबारे सुसूचित गराएको छ । तर, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगप्रति प्रयोगकर्ता कति सन्तुष्ट र सकारात्मक छन् ? यसको प्रयोगले हाम्रो आत्मसम्मान र सामाजिक मान बढाएको छ ? सामाजिक सम्बद्धता अभिवृद्धि गरेको छ कि एक्लोपन ? यस्ता विषयको सार्वजनिक बहस भने जरुरी देखिन्छ ।
फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अधिकांश प्रयोगकर्ताले आफ्नो आत्मसम्मान ह्रास भएको महसुस गर्छन् । उदाहरणार्थ, पहिलो– जब हामी आफ्नो फेसबुकको पेज खोल्छौँ, आफ्ना साथीका पोस्ट नियाल्छौँ अनि त्यसलाई आफूसँग दाँज्छौँ, पक्कै पनि हामीले प्रायः साथीको पोस्टभन्दा आफू निकै कमसल भएको महसुस गर्छौं । दोस्रो, स्टाटसमा कमेन्ट जब जनाउँछौँ, त्यसमा अर्को साथीले तर्क–प्रतितर्क गर्छ । यसमा वैचारिक बहस पनि होला, तर त्यो बहस लम्बिँदै जाँदा स्वस्थभन्दा अस्वस्थ प्रकृतिको बढी हुने गर्छ । एउटा पोस्टमा जति बढी तर्क गरिन्छ, हरेकपटक आफ्नो आत्मसम्मान गिरेको महसुस हुन्छ, अनि कमेन्टमाथि कमेन्ट गरिन्छ । तेस्रो, फेसबुकमा पोस्ट गरिने स्टाटस रचानात्मकभन्दा बढी अलोचनात्मक हुने गर्छन् ।
मूलतः एक राजनीतिक विचार या समर्थकको पृष्ठपोषण गर्नेहरू अर्को विचार या समर्थनलाई कसरी आलोचना गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रायः केन्द्रित भएको पाइन्छ । त्यसो त आफ्ना स्टाटस एवम् पोस्टमा आएका लाइक या कमेन्टका आधारमा आफ्नो सम्मानको मूल्यांकन गर्ने मनोवृत्ति पनि पाइन्छ । पक्कै पनि यी सबैलाई सकारात्मक एवं रचनात्मक मान्न सकिँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया र मनोभावनाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको आत्मसम्मान पक्कै पनि गिराउँदै लगेको हुन्छ ।
जन्म, विवाह र मृत्युजस्ता कुरालाई पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले महत्व साथ लिने गरेको पाइन्छ । आफ्नो परिवारका सदस्यको जन्मदिन र विवाह वर्षगाँठको हेक्कासम्म नहुनेले चिनजानसम्म नभएका आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पहुँच भएका व्यक्तिको जन्मदिनमा समेत सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंग्याएको पाइन्छ । यसलाई ती व्यक्तिको सम्मान गरेको भन्ने कि चाकरी मान्ने ? यस्ता पोस्टले बढाउला त हाम्रो सामाजिक मान सम्मान ? त्यसको मूल्यांकन भने तपाईंका ‘मिच्युअल फ्रेन्डस्’ले गर्लान् ।
विवाह तथा जन्मोत्सवमा बधाई दिनु त सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बिरामी भएका व्यक्तिको नजिकै बसेर या मृत व्यक्तिको दाहसंस्कार गरिँदै गरेको ‘आखित’ (आफैँ खिचेको तस्बिर) अर्थात् चलनचल्तीको भाषामा सेल्फी पोस्ट गर्नु कति आवश्यक र कति जायज छ ? यी सबै प्रसंग यहाँ किन जोड्न खोजिएको हो भने सामाजिक अन्तर्क्रिया एवं सञ्जाल प्रयोगको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो विचार एवं क्रियाकलापमार्फत समाजिक सम्बद्धता कायम गर्नु हो ।
सामाजिक अन्तर्क्रियाको मुख्य उद्देश्य समुदायमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु हो । जसलाई प्रसिद्ध क्यानाडेली–अमेरिकी समाजशास्त्री एवम् मानवशास्त्री इभिङ गोफ्म्यानले ‘इम्प्रेसन म्यानेजमेन्ट’ अर्थात् ‘प्रभाव व्यवस्थापन’ भन्ने गरेका छन् । यहाँनेर सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सक्रियताले सञ्जाल सदस्य एवं समुदायबीच प्रभाव कायम गरेको छ कि ‘नागरिक अनादर’ बढाएको छ ? यो मुख्य विचारणीय पक्ष हो ।अर्कातर्फ, सामाजिक सञ्जालप्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढेसँगै यसको सचेततापूर्वक प्रयोग भएको छ कि छैन ? यो पनि गम्भीर सवाल पैदा भएको छ ।
कहिलेकाहीँ, हौवा या होक्स न्युजका आधारमा जीवित व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्दै श्रद्धाञ्जली दिँदा हामी कतिपटक सार्वजनिक रूपमा लज्जित भएका छौँ । सामाजिक रूपमा यस्ता फितला गतिविधि हामी गर्छौं भने हाम्रो मूल्यांकन मित्रहरूले कसरी गरेका होलान् ? अझ रोचकता त फेसबुकमा भएका विभिन्न स्माइली र इमोजीको प्रयोगमा पाइन्छ । स्टाटस आउँछ ‘बिमारीले थला पार्यो’, ‘दुर्घटनामा परियो’, ‘फलानाको असामयिक निधन’ । अनि हामी विषयको संवेदनाप्रति संवेदनशील नभई यस्ता स्टाटसमा बुढिऔँला माथि देखाइएको (थम्स अप), लाइक दिन्छौँ ।
हुन त फेसबुकमा अनलाइकको अप्सन छैन, त्यसैले आफू त्यो सूचनाप्रति जानकार भएँ भन्न थम्स अप दिइएको हुन सक्ला । तर, यस्तो अभ्यासलाई विवेकपूर्ण मान्न सायदै सकिएला । समाजिक सञ्जालमा भेटिने सबै स्माइली र इमोजी सांकेतिक हुन्छन् । यी संकेत बुझेर सोहीअनुरूप प्रयोगमा ल्याउनु सान्दर्भिक हुन्छ । अन्यथा, यस्ता असावधानी एवं असचेततापूर्वक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आफ्नो आत्मसम्मान र सामाजिक मान त पक्कै खस्किन्छ । त्योभन्दा ठूलो अरूको आत्मसम्मानमा सचेत ठेस पुर्याएको हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले पनि त्यही भन्छन् ।
आत्मसम्मान र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबीच विपरीत सम्बन्ध छ । ‘लिएफ’ले २०१२ मा गरेको एक अध्ययनले फेसबुकमा जति बढी तपाईं सक्रिय रहनुहुन्छ, आत्मसम्मानमा त्यत्ति नै ह्रास हुन्छ । ‘फरेस्ट एन्ड उड’ले २०१२ मा गरेको एक अध्ययनले न्यून आत्मसम्मान भएका अधिकांश युवाले फेसबुकमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जाल आज हाम्रो खुसी, दुःख एव विविध गतिविधि साटासाट गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सम्प्रेषण अवसरलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याएको छ । सामाजिकअन्तर्क्रिया र नेटवर्किङलाई विश्वव्यापीकरण गरेको छ । सामाजिक सम्पर्कलाई मजबुत पारेको छ । विश्वलाई एउटा घरभित्र ल्याइदिएको छ ।
सूचनाको हकलाई हातहातमा राखिदिएको छ । तथापि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कति सामाजिक तरिकाले गरिएको छ ? सामाजिक अन्तर्क्रिया का सामान्य सिद्धान्तको परिधिको कति हेक्का राखिएको छ ? सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले ‘सोसल कनेक्सन’ (सामाजिक सम्पर्क) गर्दै छ कि ‘अडियन्स सेग्रेगेसन’ (प्रयोगकर्ताबीच विभाजन) ? यस्ता पक्षलाई ख्यालमा राखी ‘इम्प्रेसन म्यानेजमेन्ट’ गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सके हाम्रो आत्मसम्मान र सामाजिक मान पक्कै बढ्नेछ । सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग पनि हुनेछ ।
ट्युनिसियाबाट प्रारम्भ भएको अरब वसन्तका नामले बहुप्रचारित राजनीतिक उथलपुथलको डढेलोको चपेटामा लिबिया, इजिप्ट, यमन, सिरिया र बहराइन मात्र होइन, अन्य अरब मुलुक पनि परे । यसको विस्तारमा सामाजिक मिडियाको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । परिणामस्वरूप कतिपय मुलुक यसलाई रोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने हदसम्म पनि पुगे ।
हुन त राजनीतिक क्षेत्रमा सामाजिक मिडियाको सदुपयोग भएका दृष्टान्त नभएका होइनन् । हिजोआज ट्विटरमार्फत बधाई ज्ञापन गर्ने, राष्ट्रिय नीतिको जानकारी दिने, समवेदना प्रकट गर्नेजस्ता कार्य अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतले अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । तर, यहाँ प्रश्न यसको सदुपयोगको होइन,दुरुपयोगको छ ।
यतिवेला यस्ता कतिपय सामाजिक मिडिया फरक सोच वा विचारविरुद्ध शस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन् । यिनको स्वरूप झुटा खबर फैलाउने, असूचना, दुर्सूचना फैलाउने, प्रयोगकर्ताको भावनाको शोषण वा दुरुपयोग गरेर समाजमा ध्रुवीकरण पैदा गर्ने, कसैलाई बदनाम गर्ने, कसैविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने वा कसैलाई खेद्नेमध्ये जुन पनि हुन सक्छन् ।
शक्ति राष्ट्रमाझ राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग हुँदा यस्को दुष्परिणाम शीतयुद्धको कालखण्डभन्दा पनि खतरनाक हुने सम्भावना छ । एउटा मुलुकले अर्काविरुद्ध वा एउटा राजनीतिक पार्टीले अर्काे पार्टीविरुद्ध यिनलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा जनताको मत–व्यवहार बरालिएको र मत परिणाममा आनका तान फरक परेको देखिएका छन् । स्थिति कति अनिश्चित हुन पुगेको छ भने यिनका कारण कैयौँ स्थापित र ख्यातनाम मत सर्वेक्षण संस्थाका निष्कर्ष गलत प्रमाणित हुन गएका छन् ।
अध्ययनले के देखाएका छन् भने सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गलत खबर–सूचना सही खबर–सूचनाभन्दा कैयौँ गुणा छिटो फैलन्छन् । एउटा निश्चित समयसीमामा सामाजिक सञ्जालमा सही खबरको कथा मुस्किलले हजारपटक सेयर हुन्छ भने त्यति नै समय सीमामा झुटा खबर एक लाखपटकभन्दा बढी सेयर भइसकेको हुन्छ । यसबाट पनि यसको बिकरालता अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निकट अतितमा घटित विश्वका केही राजनीतिक घटनाक्रमलाई एकपटक नियालौँ । बेलायत युरोपेली युनियनमा बस्ने कि त्यसबाट निस्कने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न त्यहाँ जनमत संग्रह भयो । सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामेरुनलगायत अन्य प्रमुख नेताहरू मात्र होइनन्, प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेताहरू पनि बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिने मत अर्थात् ब्रेक्जिटको विपक्षमा थिए ।
अतः मतगणनाको परिणाम आउनुअघिसम्म पनि ब्रेक्जिट पक्षधरले जित्छन् भन्ने कहीँ कसैले आँकलनसम्म गरेका थिएनन् । तर, सबैलाई चकित तुल्याउँदै परिणाम ब्रेक्जिटको पक्षमा आयो । पछाडि फर्केर हेर्दा के भनिन्छ भने बेलायत युरोपेली युनियनमा बसिराख्यो भने उदार आप्रवासन नीतिका कारण अरब तथा एसियाली मुलुकबाट भइरहेको तीव्र आप्रवासन व्यहोर्नुपर्ने, बेलायतीको जागिर ती आप्रवासीले खोस्ने र त्यसभन्दा पनि बढी बेलायतका परम्परागत राजनीतिक सामाजिक मूल्यमाथि अन्य युरोपेली मूल्य प्रभावी भई उसको मौलिक स्वरूप नै गुम्ने र उसको सार्वभौमसत्तामा ब्रसेल्सका संस्था हाबी हुनेजस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा यसरी सम्प्रेषित भएछन् कि यसबाट बेलायती मतदाताको विवेक नै प्रभावित हुन पुग्यो र त्यस्तो अप्रत्यासित नतिजा आयो । स्थिति कतिसम्म बिग्रियो भने वेल्समा बेलायतमा रहने कि छुट्टिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रहको मागसमेत उठ्ने खण्ड आयो ।
त्यस्तै स्थिति सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा देखियो । अन्तिमसम्म पनि डेमोक्र्याटिक पार्टीकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले बाजी मार्ने आँकलन गरिँदै थियो तर परिणाम रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा आयो । यो अप्रत्यासित परिणामलगत्तै जेजस्ता खबर फैलिए, त्यसबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको भयावहता उजागर भएको छ ।
अब इन्टरनेटको पहुँच भएको कुनै कोठामा बसी सामाजिक सञ्जालमा अनगिन्ती जाली खाता खोलेर, आफूले नरुचाएको पक्षको वैधानिक खाता ह्याक गरी असूचना, दुर्सूचनाका माध्यमबाट अर्को मुलुकको चुनावको परिणामलाई प्रभावित गर्न वा उल्ट्याउन सकिने भयो । डेमोक्र्याटिक पार्टीको आफूप्रतिको नीतिबाट नाखुस रसियाले यो काम ग-यो भन्ने सर्वत्र चर्चा छ । यसो गर्नमा स्वयं ट्रम्पका चुनाव अभियानकर्ता पनि संलग्न थिए भन्नेसम्मको आरोप छ । यस कोणबाट अमेरिकामा छानबिन पनि प्रारम्भ भएको छ । खासमा त्यतिवेला के भएको थियो, त्यो समयक्रममा बाहिर आउला नै । तैपनि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मुलुकको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट कुख्यात वाटरगेट काण्डभन्दा ठूलो स्क्यान्डल भएकोमा दुई मत छैन ।
स्पेनको क्याटलोनियाको जनमत संग्रहमा पनि सामाजिक सञ्जालले जनमत प्रभावित गरेको आँकलन छ । यस्तै स्थिति टर्कीमा एड्रोगानको अभ्युदयसँग पनि जोडिएको छ । ब्राजिलमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा घोर दक्षिणपन्थी बोल्सानारोको जितमा पनि सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष छ ।
हालै बिबिसीले भारत, केन्या र नाइजेरियामा गरेको झुटा खबरबारेको अध्ययनले भारतमा संकीर्ण राष्ट्रवाद फैलाउन र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक मिडियाको प्रयोगमा दक्षिणपन्थी शक्ति वामपन्थीभन्दा बढी संगठित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ह्वाट्स एपको माध्यमबाट फैलाइएको गलत खबरले भारतमा ठाउँठाउँमा बचपक्डाको आरोपमा भिडले कुटीकुटी मान्छे मार्नेसम्मको जघन्य अपराध भएको देखिएको छ । पैसाको चलखेल, भयको अभाव र मूलधारका मिडियाप्रतिको अविश्वासले पनि झुटा, अप्रमाणित र बंग्याइएका खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने गर्छन् । मानव मनोविज्ञानमा विद्यमान नकारात्मक सोचले पनि विकृत र घृणा फैलाउने खालका विषयवस्तु अधिकाधिक मात्रामा सेयर हुने गरेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन् ।
भारतमा सन् २०१९ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा सामाजिक मिडियाको दुरुपयोग कसरी रोक्ने, त्यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । किनकि सामाजिक मिडियामा फैलेको झुटो वा बंग्याइएको खबरको खण्डन हुन्छ र निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गर्छ, तर त्यसले जनमतमा पार्ने प्रभाव परिसकेको हुन्छ ।
सामाजिक मिडियाको यो विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । फेसबुकमार्फत ब्ल्याकमेल हुने वा अल्पज्ञान भएकाहरू लाखौँको ठगीमा पर्ने घटना दिनहुँजसो अखबारमा आइरहेका हुन्छन् । यी त सामाजिक क्षेत्रको दुरुपयोगका कुरा हुन् ।
इन्टरनेटको पहुँच भएको कुनै कोठामा बसी सामाजिक सञ्जालमा अनगिन्ती जाली खाता खोलेर, आफूले नरुचाएको पक्षको वैधानिक खाता ह्याक गरी गलत सूचनाका माध्यमबाट अर्को मुलुकको चुनावको परिणामलाई प्रभावित गर्न वा उल्ट्याउन सकिने भएको छ
बिस्तारै यसको प्रयोग राजनीतिक स्वार्थका लागि हुने गरेको र कुनै खास संस्था, राजनीतिक दल वा नेताविरुद्ध घृणा फैलाउने हतियारका रूपमा उपयोग हुन थालेको देखिएको छ । राजतन्त्रको वकालत गरिएका पोष्टहरू, राष्ट्रपतिलाई अपमानित गरी गणतन्त्र र संघीयतालाई होच्याउने पोस्टहरू, फोटोसप गरेर नेताका अशिष्ट नृत्यका पोस्टहरू फेसबुकमा वेलाकुवेला देखिन्छन् । व्यंग्यको तहमा काठमाडौंको जलाम्य सडकमा पानीजहाज चलाएका तस्बिर पोस्ट हुनु त शालीन व्यंग्यको कोटीमा आउँछन्, तर जब कुकुरको शरीरमा प्रधानमन्त्रीको टाउको जोडेर पोस्ट हुन थाल्छन् र त्यसको सेयर हुन थाल्छ अनि त्यसलाई के भन्ने ? के यसलाई लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको अभ्यास मात्र भन्न मिल्ला ?
जब यो काममा कुनै खास राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ता संलग्न हुन्छन् र साइबर अपराधमा तानिन्छन्, जब तिनलाई छुटाउन चक्काजाम गरिन्छ र तारिखमा छुट्दा तिनले नायकजस्तो सम्मान पाउँछन् अनि यसले दिने सन्देशलाई कसरी बुझ्ने ? यसले कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाउला ?
सामाजिक सञ्जालबाट भित्रिएका यी र यस्ता विकृतिविरुद्ध पोलियो वा बिफरविरुद्धझैँ कुनै प्रभावकारी ‘खोप’को आविष्कार सम्भव छैन । चीनमा जस्तो प्रतिबन्ध लगाउन वा समानान्तर सामाजिक मिडिया सञ्चालन गर्ने अवस्था पनि हाम्रो छैन ।
यस्तोमा जनस्तरमा सामाजिक सञ्जालका उपयोग र दुरुपयोगका विषयमा सामाजिक चेतना फैलाउने, राजनीतिक सहमतिमा अझ प्रभावकारी साइबर कानुन बनाउने र नियमनकारी निकायलाई चुस्त र सर्वसाधारणको पहुँचमा पु-याउने योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ । कमसेकम फरक विचारप्रति झुटा खबर फैलाउने वा घृणा बढाउने अस्त्रका रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न समयमै राजनीतिक दलमाझ आमसहमति हुन आवश्यक देखिन्छ । यसो गरिएन भने सामाजिक मिडियाको शस्त्रीकरण (विपनाइजेसन अफ सोसल मिडिया) को दुष्प्रभावबाट कोही बच्ने अवस्था हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जालले परिवर्तनका लागि बहस गर्न सजिलो बनाएको छ भने कतिपय वेला यसको दुरुपयोग पनि भएको छ
केही महिनाअघि मेरो दैनिकी एकाएक बदलियो । देशका विभिन्न ठाउँमा महिला र बालिकाको बलात्कार तथा हत्याका घटना सार्वजनिक भएपछि ती घटनाले मलाई गहिरो रूपमा प्रभावित पारे । महिलामाथि भइरहेको बलात्कार र हत्याका घटनाले नेपाली समाजको एउटा दुःखद पाटो देखाइरहेका छन् ।
यस्ता घटना क्रूर, अमानवीय र दण्डनीय त हुँदै हुन्, तिनले हाम्रो समाजमा महिला कति निकृष्ट अवस्थामा रहेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्छन् । तर, हाम्रो समाज वा राज्यपक्षबाट महिलामाथि हुने गरेका भेदभाव वा हेलाको त कुरै छाडौँ, बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई समेत गम्भीर रूपमा लिने गरिएको छैन ।
देशव्यापी रूपमा बालिका र महिलामाथि हुने गरेका जघन्य अपराधका घटनालाई सामान्य अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिका कारण बालिका र महिलाहरू स्कुल, घर, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा पुरुषसरह समान नागरिक भएर उभिन सकेका छैनन् । हरेक दिन महिलाले हेला, अपमान र हिंसाको भारी बोकेर दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा बाँच्नुपरिरहेको छ ।
यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदै गएपछि ममा आफ्नो सामाजिक दायित्वको महसुस हुँदै गयो । त्यसपछि सोसल मिडियामा मेरो फरक खालको सक्रियता सुरु भयो । अन्य महिला साथीसँग मिलेर मुख्य गरी सामाजिक सञ्जाल र विशेषगरी फेसबुक र ट्विटरमा ‘बलात्कारविरुद्ध रोष’ ३च्बनभब्नबष्लकतच्बउभ भन्ने ह्यासट्यागमा बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न हिंसाका विरोधमा आफ्ना कुरा र घटनाबारे बहस गर्ने कार्यमा सामेल भएँ ।
बलात्कारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुअघि सामाजिक सञ्जाल मेरा लागि मूलतः सूचना र मनोरञ्जनको थलो मात्र थियो । सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा कहिलेकाहीँ आफ्ना भनाइ राख्ने गरे पनि गम्भीर रूपमा सामाजिक अभियानमा समावेश भएकी थिइनँ । महिला हिंसा र अधिकारका विषयमा सोसल मिडियामा टिप्पणी गरिन्थ्यो, तर त्यो सक्रियता अभियानका रूपमा थिएन ।
गतवर्ष काठमाडौं उपत्यकामा दुई ठूला सामूहिक बलात्कारका घटना (गोदामचौर र ल्यान्डमार्क होटल) एकैचोटि बहिर आए । यी दुवै घटना महिलामाथि भएका जघन्य अपराध थिए । तर, ती घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने आफ्नो कर्तव्यमा राज्यका सम्बद्ध निकायले चरम लापरबाही देखाए । प्रहरी प्रशासनले पीडितलाई दया देखाउने र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गरे ।
गोदामचौर घटना भएको लगभग एक वर्ष हुन लाग्दा पीडित र उनका श्रीमान् आफ्नो थातथलो छाडेर अन्यत्रै अत्यन्त न्यून आयमा जीवन गुजारा गर्दै छन्, तर अपराधी खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।
ल्यान्डमार्क होटलमा भएको घटनाका पीडितलाई पहिले पैसाको लोभमा मिलापत्र गर्न दबाब दिइयो । घटना सार्वजनिक भएपछि मिलापत्र गराउन जोड दिने प्रहरीमाथि नै कारबाही सुरु भयो ।
सार्वजनिक दबाबपछि प्रहरीले फरक ढंगले कारबाही अघि बढायो । फलस्वरूप एक महिनाअघि अपराधी आफैँले गिरफ्तारी दिएका छन् । यी दुई घटनाले देशको राजधानी र केन्द्र मानिएको काठमाडौंमा महिलामाथि हुने हिंसालाई राज्य प्रशासनले कसरी हेर्छ भन्ने देखाएका छन् । यसबाट काठमाडौंबाहिरका दुर्गम स्थानमा प्रहरीले पीडितमाथि कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सोसल मिडियामार्फत हामीले चलाएको अभियानको उल्लेख्य उपलब्धि बलात्कारविरुद्ध आयोजना गरिएका र्यालीमा जनसाधारणको सक्रिय सहभागिता हो
यस्तो दुःखद अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले हामी केही महिला साथीले सोसल मिडियामार्फत अभियान चलाउने निर्णय ग-यौँ । हामी सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी ट्विटर, चलाउने केही महिला यी दुई र यस्ता घटनामा राज्यबाट सुनुवाइ र यस्ता घटनाको न्यूनीकरण गर्न कसरी दबाब दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न थाल्यौँ ।
यसका लागि ट्विटरको ‘डाइरेक्ट मेसेज’को सुविधा प्रभावकारी भयो । ट्विटरको डाइरेक्ट मेसेजबाट कुन विषयलाई सोसल मिडियामा कसरी उठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सजिलो भयो । हामी अधिकांश महिला सामान्यतः आआफ्नै काम वा पेसामा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले सोसल मिडियाले छलफलमा लाग्ने समय र स्रोतको बचत भयो ।
गत २२ साउनमा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखेको विरोधमा हामी केही महिलाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आआफ्नो नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जा’की राखेका छौँ । वास्तवमा हाम्रो तर्फबाट समाजमा महिलामाथि हुने गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारप्रतिको वितृष्णाको अभिव्यक्ति थियो त्यो । यसका साथै हामी महिला दोस्रो दर्जाका नागरिक बनाइएको वास्तविकता सबैमा बोध होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ । यो प्रतीकात्मक अभियानमा केही प्रतिष्ठित महिलाले पनि साथ दिनुभयो र यसले निकै मानिसको ध्यान तान्यो पनि ।
नेपालको संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ ले ‘पुरुष र महिलाबीच कुनै पनि विभेद गरिनेछैन’ भनेको छ । धारा ३८ ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ । तर, संशोधन विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम र पहिचान अनिवार्य कबुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जब कि बाबुको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको प्रमाण आवश्यक पर्दैन ।
विधेयकअनुसार सन्तानले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रस्तावित विधेयकले आमाको अस्तित्वलाई दोस्रो दर्जामा राखेको विरोधस्वरूप हामी केही महिलाले आफ्नो नामको अगाडि ‘दोस्रो दर्जाकी’ भनेर लेख्यौँ । त्यसो गरेका कारण हरेक दिन नकारात्मक टिप्पणी आइरहेका हुन्छन् ।
यस साथसाथै ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ (३च्बनभब्नबष्लकतच्बउभ) अभियानमार्फत महिला हिंसा स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न हामी सक्षम भयौँ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा राज्यपक्षको गैरजिम्मेवार अनुसन्धान र कारबाहीविरुद्ध धेरैपटक निस्केका -याली र त्यसमा महिला र पुरुषको उल्लेख्य सहभागिताले यसलाई पुष्टि गर्छ । सोसल मिडियामार्फत हामीले चलाएको अभियानको उल्लेख्य उपलब्धि बलात्कारविरुद्ध आयोजना गरिएका ¥यालीमा जनसाधारणको सक्रिय सहभागिता हो भन्ने लाग्छ ।
राजनीतिक पार्टीले यस्ता -याली आयोजना गर्दा प्रशस्त समय र पैसा खर्च गर्छन् भन्ने सुनिन्छ । हामी आआफ्ना पेसामा आबद्ध सर्वसाधारणसँग ठूला -याली र जुलुस आयोजना गर्ने सीप र साधन–स्रोत हुँदैन । त्यसैले हामीले बढीभन्दा बढी मानिसलाई महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कारविरुद्ध अभियानमा सहयोग गर्न सोसल मिडियाको उपयोग ग-यौँ । सोसल मिडियाकै कारण बलात्कारविरुद्धका दबाब -याली सफल भए ।
सोसल मिडियामा महिला हिंसाविरुद्धको अभियानले विभिन्न प्रकारका सकारात्मक प्रभाव पारेको हुनुपर्छ, जस्तो कि यसले घर, कार्यालय, सार्वजनिक यातायात आदि ठाउँमा हुने महिला हिंसाका घटना स्वीकार्य नहुने सन्देश प्रवाह गरेको छ । महिलालाई जहाँ, जे गरे पनि हुन्छ, लाजले अरूलाई भन्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता भत्किँदै गएको छ । महिलामाथिको दुव्र्यवहार अब सह्य हुनेछैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । महिला पनि पुरुषसरह सम्मानित जीवन बाँच्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश पनि गएको हुनुपर्छ ।
सबैखाले सूचना आदानप्रदान र बहसमा प्रयोग हुने फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल हामी सबैलाई आफ्ना तर्क वा कुतर्क राख्ने सजिला माध्यम बनेका छन्
त्यसैगरी, यो अभियानले महिला हिंसाका दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यलाई दबाब परेको छ । नियम–कानुन जतिसुकै प्रगतिशील भए पनि नेपालको प्रहरी प्रशासन महिला हिंसालाई हिंसा मान्न तयार नभएको परिस्थिति अहिलेसम्म छ । प्रहरीले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्न दबाब दिने, हत्याका घटनासमेत लुकाउने र दोषी बचाउन पहलसमेत गरेका दृष्टान्त त निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा छर्लंग भएको छ । महिलाहत्यालाई पशुहत्याझैँ ठान्ने प्रवृत्ति प्रशासनमा छ । सामाजिक सञ्जालको अभियानले यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न दबाब परेको छ ।
ट्विटर र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट बलात्कारविरुद्ध राज्यलाई दबाब दिन चलाइएको अभियानमा संलग्नता मेरा लागि अत्यन्त सन्तोषप्रद रहँदै आएको छ । यस अभियानका क्रममा अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउने र त्यसमा पनि महिलाको न्याय र अधिकारका लागि आवाज उठाउने मानिससँग नजिक हुने अवसर मिलेको छ ।
यतिखेर मैले वास्तविक रूपमै सञ्जालको सदुपयोग गरिरहेकी छु भन्ने अनुभूति गराएको छ, जसका कारण सामाजिक सञ्जाल मेरा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । यस अभियानका क्रममा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि मिलेको छ, जसले मलाई न्याय र अधिकारका पक्षमा सक्रिय रहन प्रेरित गरिरहनेछ । बलात्कार र महिला हिंसाबाट पीडित सबै महिलाले न्याय पाउन लामो संघर्षको आवश्यकता छ । त्यसका लागि हामी अझै बढी सक्रिय हुनु जरुरी छ । हाम्रो अभियानका कारण केही महिलाले आत्मसम्मानको अनुभव गर्न सके मात्र पनि त्यो हाम्रो सफलता हुनेछ ।
सामाजिक अभियानमा संलग्न हुन र यसलाई निरन्तरता दिन सजिलो भने छैन । यसमा आफ्नो समय र स्रोत प्रशस्त खर्च गर्नुपर्छ । प्रचार सामग्री बनाउने, सूचना प्रवाह गर्ने आदि काममा थोरै भए पनि पैसा लाग्छ । अहिलेसम्म हामी समूहका साथी मिलेर व्यक्तिगत तवरमा थोरै पैसा उठाएर पर्चा वा स्टेसनरीका सामान भेला गरेर र्यालीको आयोजना गरिरहेका छौँ । यी सबका बीच हामीलाई खट्किने गरेको एउटा दुःखद कुरा पनि छ, त्यो हो यस अभियानलाई बदनाम गराउन चाहनेहरूले चलाएका अफवाह । यसमा संलग्न हामीलाई विदेशीका दलाल, एनजिओका कर्मचारी, सरकारविरोधी आदि आरोप लगाउने गरिएको छ ।
यद्यपि सोसल मिडियामा आउने टिप्पणी र आरोपबाट डराइहाल्नु पर्दैन । त्यसमाथि पनि यस्ता आरोप लगाउने केही व्यक्ति सरकारका समर्थकका रूपमा चिनिएका छन्, जसको काम अहिलेको सरकार र उसले चलाएको प्रशासनको समर्थन गर्नु नै हो । तर, बलात्कार सरकारसँग सम्बन्धित कुरा मात्र होइन । यो सामाजिक समस्या हो । सरकार समाजको एउटा अंग हो । सरकार फेरेर वा प्रशासनलाई राम्रो बनाएर मात्र महिला हिंसा वा बलात्कारमा कमी आउने होइन । यसका लागि त समाजभित्रको समस्यालाई चिर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो अभियान यसैप्रति लक्षित छ ।
महिला हिंसाको विरोधलाई पुरुषको विरोधका रूपमा व्याख्या गर्ने पनि छन्, जसले हाम्रो अभियानलाई अनावश्यक ठान्छन् । महिलाको सम्मान र संरक्षण महिलाको मात्र चासोको विषय होइन, पुरुषको पनि हो । जबसम्म महिला सुरक्षित र सम्मानित हुँदैनन्, तबसम्म समाज सम्मानित र सुरक्षित हुँदैन । हाम्रो अभियान पुरुषविरुद्धको अभियान होइन, यो त्यस्तो पुरुषवादी सोचविरुद्धको अभियान हो, जसले महिलालाई खेलौनाका रूपमा मात्र स्विकार्छ, मानिसका रूपमा होइन ।
०६९ सालमा महिला हिंसा र दण्डहीनताविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारअगाडि भेला भएर गरिएको महिनौँ लामो प्रदर्शन ‘अकुपाई बालुवाटार’ देखि ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ हुँदै ‘मिटु’ अभियानसम्म आइपुग्दा महिला हिंसा र दण्डहीनताको अवस्था कम हुनुको सट्टा अझै बढिरहेको छ । अपराधीलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण गर्नाले अपराधीको मनोबल बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल विशेषगरी फेसबुक र ट्विटर सबैखाले सूचना आदानप्रदान र बहसमा प्रयोग हुन्छन् । यो हामी सबैलाई आफ्ना तर्क वा कुतर्क राख्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालले परिवर्तनका लागि बहस गर्न सजिलो बनाएको छ भने कतिपय वेला यसको दुरुपयोग पनि भएको छ । अत्यन्त तल्लो स्तरको भाषामा व्यक्तिगत गालीगलोज गर्ने, अनावश्यक मेन्सन गर्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा शाब्दिक आक्रमण गर्ने खालका कार्यले महिलाले आफ्ना विचार खुलेर राख्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।
तैपनि यस अभियानमा संलग्न हामी विरोध र आलोचनाबाट डराउने मानिस होइनौँ । महिला आफूमाथि हुने हिंसा, भेदभाव र अपमान आँसु बगाएर सहन्छन् भन्ने ‘स्टेरियोटाइप’ पनि फेर्नु छ । महिला यी सबैको प्रतिकार गर्न सक्षम छन् । अधिकार मागेर पाइने होइन, खोसेर लिनुपर्ने रहेछ । यो अभियान अधिकार खोस्ने अभियान हो ।
सामाजिक र राजनीतिक न्यायका लागि विश्वभरि विद्रोही विगुल पनि बन्न सफल भएको छ सामाजिक सञ्जाल
#अकुपाई बालुवाटार #आइएम विद डा. केसी #गो होम इन्डियन मिडिया #ब्याक अफ इन्डिया #रेज एगेन्स्ट रेप #जस्टिस फर निर्मला
सम्भवतः नेपालमा सामाजिक आन्दोलनको धरातलमा उठेको पहिलो आन्दोलन हो, अकुपाई बालुवाटार । भोजपुरकी १९ वर्षीया किशोरीको न्यायका लागि यो सामाजिक आन्दोलन उठेको थियो । कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा जागिर गरेर २१ नोभेम्बरमा घर फर्किने क्रममा उनी फर्जी पासपोर्ट बोकेको अभियोगमा त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेकी थिइन् । ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिला घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान नपाइने भएकाले उनी ‘विमला केसी’ नामको पासपोर्टमा कुवेत गएकी थिइन् ।
तर, उनी पक्राउ मात्रै परिनन्, अध्यागमनको कर्मचारी सोमनाथ खनालले नगद र गहना पनि लुटे । सम्पत्ति लुटिएपछि पनि उनीमाथिको अपराध रोकिएन । अध्यागमन विभागको कार्यालय कालिकास्थानबाट छोडिएपछि प्रहरी हवल्दार पर्शुराम बस्नेतले गोंगबुको एक होटेलमा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरे । अर्काको पासपोर्टमा विदेश गएकी उनलाई राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले कानुनअनुसार कारबाही होइन, कानुनविपरीत अपराध गरे ।
घटनाबारे मूलधारका मिडियामा समाचार छापिए । केही दिनमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । ‘सीता राई’ नाम दिएर ट्विटरमा सक्रिय केही युवाले उनको पक्षमा अभियान नै चलाउने योजना बनाए । त्यतिवेला नयाँदिल्लीमा सामूहिक बलात्कार घटनाले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक स्थान लिइरहेको थियो । ‘निर्भया प्रकरण’को रूपमा परिचित सो घटनामाथि सामाजिक सञ्जालबाट पोखिएको आक्रोशले आन्दोलनको रूप लिँदै थियो । यसले सीता राईको न्यायका लागि आन्दोलन गर्न नेपाली युवाहरूलाई ऊर्जा मिल्यो ।
देवान राई, उज्ज्वल थापा, प्रणिका कोयू, विदुषी ढुंगेललगायतले ट्विटरबाटै समूह बनाएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरे । तर, बालुवाटारमा उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नसमेत दिइएन । ‘पहिलो दिन हामीलाई भेट्न दिइएन । जबर्जस्ती बालुवाटारबाट हटाउन खोजियो,’ अभियन्ता तथा विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक उज्ज्वल थापा सम्झिन्छन्, ‘तर, ज्ञापनपत्र नबुझेसम्म हट्दैनौँ, यहीँ बस्छौँ भनेर अड्डी लियौँ । त्यसपछि प्रत्येक दिन ९ देखि ११ बजेसम्म बालुवाटारको गेटमा भेला भएर धर्ना दिन थाल्यौँ ।’
धर्ना अभियान १ सय ७ दिनसम्म चल्यो । यहीबीचमा बाबुरामको सरकार विघटन भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार बन्यो । सीता राईको पक्षमा सुरु भएको अभियान बिस्तारै महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो । हिंसामा परेका पीडितहरू आन्दोलनमा जोडिए ।
‘यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालकै भरमा सुरु भएको आन्दोलन हो,’ प्रणिका कोयू भन्छिन्, ‘आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र मान्छेलाई सहभागिताका लागि आग्रह गर्ने काम पनि सामाजिक सञ्जालबाटै गर्यौँ । हाम्रा पोस्ट हेरेर नै त्यहाँ मानिसहरू आइरहेका हुन्थे ।’ आन्दोलन सीता राईमाथि लुटपाट र बलात्कार गर्नेलाई कारबाही गराउन मात्रै होइन, महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानुनमा केही सुधार गराउन पनि सफल भयो । यो अभियानपछि बलात्कारको मुद्दामा उजुरी दिनका लागि तय गरिएको ३५ दिने हदम्यादलाई बढाएर ६ महिना बनाइयो । यस्तै, महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकबाट हेर्ने सहमति भयो, भलै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले गरेको ‘अनशन आन्दोलन’लाई सामाजिक सञ्जालबाट शक्ति
डा. गोविन्द केसीको ‘अनशन आन्दोलन’मा पनि सामाजिक सञ्जालले ठूलो शक्ति दिँदै आएको छ । १५ पटकसम्म अनशन बसेका केसीको आन्दोलनमा सम्झौतामा आउन सरकार बाध्य भएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न माग गर्दै २१ असार ०६९ मा उनी पहिलोपटक अनशन बसेका थिए । सरकारले उनकै मागअनुसार आइओएमका सबैभन्दा वरिष्ठ प्राध्यापक डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसपछि उनले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका सबै विकृतिविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन मोडे । काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिन अनशन बसे । काठमाडौंको सीतापाइलामा तत्कालीन एमाले (हाल नेकपा) नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायतको समूहले खोल्न लागेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले केसीकै आन्दोलनका कारण अहिलेसम्म सम्बन्धन पाउन सकेको छैन । मापदण्ड पूरा नगरी नेता र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी रिझाएको भरमा सम्बन्धन पाएको जैनुद्दिन अन्सारीको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पनि उनकै आन्दोलनको बलमा खारेज गर्न सरकार बाध्य भएको छ ।
डा. केसीकै अभियानका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट हटाउन दलहरू बाध्य भए । विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि केसीकै आन्दोलनले हटायो ।
डा. केसीको आन्दोलनका मुख्य सहयोगीमध्ये एक डा. अभिषेकराज सिंह यी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका अहं रहेको बताउँछन् । ‘डा. केसीको आन्दोलन कुनै पनि दलले गर्ने आन्दोलनभन्दा प्रभावशाली र बलियो छ । यसको मुख्य कारण डा. केसीमाथिको आममानिसको विश्वास नै हो । सामाजिक सञ्जालले हामीलाई आममानिससँग जोडेको छ । यसैमार्फत हामी डा. केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गर्दै आएका छौँ ।’
प्रत्येकपटक डा. केसी अनशन बसेको केही दिनमा माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म उनको समर्थनमा ऐक्यबद्धता र्याली सुरु हुन्छ । यस्तो र्यालीमा समाजका सबै क्षेत्रका मानिस उपस्थित हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आह्वानकै भरमा सयौँ मानिस माइतीघरमा आइपुग्छन् र प्लेकार्ड बोकेर बानेश्वरसम्म हिँड्छन् । डा. सिंह थप्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल नभएको भए एउटा असंगठित समूहले यत्तिका धेरै मानिससम्म खबर पुर्याउन सम्भव हुने थिएन । हाम्रो आन्दोलनको सबैभन्दा मुख्य शक्ति र सहयोगी भनेकै सामाजिक सञ्जाल हो ।’
केसीको आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालले अर्को पाटोबाट पनि सघाएको छ । डा. केसीका माग पूरा गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वा सरकारी अधिकारीलाई फेसबुक र ट्विटर प्रयोगकर्ताले मेन्सन वा ट्याग गरेर प्रश्न वा आलोचना गर्छन् । यसले पनि दबाब बढाउने गरेको डा. सिंह बताउँछन् । यस्तै डा. केसीको आन्दोलनसँगै ट्विटरमा आई एम विद डाक्टर केसी ह्यासट्याग प्रयोग गरेर पनि ट्विट गर्न सुरु हुन्छ । प्रायः सबै आन्दोलनमा यो ह्यासट्याग नम्बर एक ट्रेन्डिङमा पर्ने गर्छ ।
भूकम्पमा ‘गो होम इन्डियन मिडिया’ र नाकाबन्दीमा ‘ब्याक अफ इन्डिया’ले दिलाएको परिणाम १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि नेपालको रिपोर्टिङ गर्न आएका भारतीय सञ्चारमाध्यमविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा ‘गो होम इन्डियन मिडिया’ ह्यासट्याग सुरु भयो । भूकम्पपीडितको समाचारलाई अनावश्यक रूपमा सनसनीपूर्ण बनाएको, मानवीय संवेदनलाई ख्याल नगरेको, उद्धारमा भारत मात्रै अग्रसर रहेको तथा भारत हुन्थेन भने नेपाल सकिन्थ्यो भन्ने किसिमका समाचार आएपछि नेपाली दर्शक–पाठकले विरोधमा यस्तो अभियान चलाएका थिए ।
आफ्नो देशका न्युज च्यानलबाट दिग्दार भारतीय दर्शकले समेत नेपालमा चलेको यो ह्यासट्याग अभियानलाई साथ दिए । भारतका केही ‘मिडिया क्रिटिक्स’ले अभियानको पक्षमा बोल्दै भारतीय समाचार च्यानलका कमजोरी केलाए । यस्तै, बिबिसी, गार्जियनजस्ता प्रतिष्ठित पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले समेत यो अभियानको विषयमा समाचार तथा विश्लेषण प्रकाशित गरे ।
भूकम्पका वेला भारतीय मिडियामा सीमित नेपालीको आक्रोश अर्को वर्ष संविधान जारी हुने वेलासम्म भारत सरकारविरुद्ध नै केन्द्रित थियो । मधेसको असन्तुष्टिलाई बहाना बनाएर भारतले संविधान जारी हुनबाटै रोक्न खोजेको खुलासा भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु भयो । नेपालमा नाकाबन्दी नै सुरु गरेपछि त ट्विटरमा ‘ब्याक अफ इन्डिया’ ह्यासट्याग सुरु भयो । ट्विटरमा सक्रिय केही युवाले व्यंग्य गर्दै भारतीय दूतावासमा पेट्रोल दान गरेर सांकेतिक विरोध पनि जनाए । भारतीय अवरोधका बाबजुद ०७३ असोजमा नेपालमा संविधान जारी भयो । ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको भारत अन्ततः पछि हट्यो । ०७५ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा ‘ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ ह्यासट्याक ट्रेन्डिङमा आयो ।
बलात्कृत युवतीहरूको न्यायका लागि ‘रेज अगेन्स्ट रेप’
रेज अगेन्स्ट रेप सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको अर्को एउटा अभियान हो । यो अभियान खासगरी बलात्कारका घटनाविरुद्ध केन्द्रित छ । २ मंसिर ०७४ मा ललितपुरको गोदामचौरमा एक युवतीलाई केही स्थानीय युवाले कुटपिटपछि सामूहिक बलात्कार गरे । यस्तै, ७ माघमा दरबारमार्गको ल्यान्डमार्क होटेलमा अर्की एक युवतीमाथि बलात्कार भयो । यी दुवै घटनाको छानबिन गर्न र दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले तदारुकता देखाएन । गोदामचौर घटनामा बेवास्ता गर्न खोज्यो भने ल्यान्डमार्क घटनामा जबर्जस्ती मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्यो । त्यसैले, बलात्कारका घटनाको सही छानबिन गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान सुरु भयो ।
देश–विदेशमा भएका ५० जति महिलाले ट्विटर र ह्वाट्सएपबाट संवाद गर्दै फेसबुक स्टाटस र ट्विट गरेर एउटा आन्दोलनकै रूपमा पुर्याए । सबैलाई आन्दोलनको एउटै मोर्चामा ल्याउन उनीहरूले ‘रेज अगेन्स्ट रेप’ ह्यासट्याग सुरु गरेका थिए ।
यो अभियानको अगुवाइ गर्नेमध्ये एक लुना भट्टराई भन्छिन्, ‘कति समय सहेर बस्ने त ? भनेर हाम्रो कुरा भइरहेको थियो । एकतिर बलात्कारको पीडा, अर्कोतिर राज्यको बेवास्ताले दिने पीडा । दोहोरो मारमा पीडितहरू बाँचिरहेको वेला उनीहरूलाई केही सहयोग गर्ने र दबाब दिने भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौँ ।’ उनीहरूले टिसर्ट नै बनाएर बिक्री गरेको ४० हजार रुपैयाँ गोदामचौर घटनाको पीडितलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
यही सामाजिक आन्दोलनपछि ल्यान्डमार्क घटनामा मिलापत्र गराउन संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न र आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन प्रहरी बाध्य भयो । गोदामचौर घटनाका आरोपी स्थानीय रघु सिलवाल, पवन कार्की र विशालध्वज कुँवर भने अहिलेसम्म फरार छन् ।
निर्मलाका निम्ति न्याय
१० साउनमा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । भोलिपल्ट नजिकै उखुबारीमा उनको शव भेटियो । सुरुमा केही दिन प्रहरीले यो घटनालाई बेवास्ता गर्यो । प्रमाण मेट्यो, मनमौजी ढंगले गिरफ्तारी गरेर छद्म अभियुक्त पक्राउ गर्दै, छाड्दै गर्न थाल्यो । तर, सार्वजनिक दबाब बढ्दै गएपछि प्रहरीले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गर्यो । स्थानीयले दिलीपसिंह दोषी हुन सक्ने कुरामा विश्वास गरेनन् । अपराधलाई ढाकछोप नगरेर वास्तविक अपराधीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै स्थानीयले महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरे ।
उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सक्रिय भए । ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ नाम दिएर अभियान चलाए । ‘जस्टिस फर निर्मला’ ह्यासट्यागमा ट्विटरबाट न्यायका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
यो अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म पटकपटक जनप्रदर्शन, लाइभ चित्रकला, पेन्टिङ, कविता, डिएनए परीक्षणका लागि रक्तदानलगायत कार्यक्रम भइसकेका छन् । यो समूहले सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिने उद्देश्यसहित प्रदर्शनसमेत गरिसकेको छ ।
यही अभियानका कारण पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रमाण मेटाउन तथा निर्दोषलाई पक्राउ गरी यातना दिने काममा संलग्न एसपी डिल्लीराज विष्टलगायतलाई नेपाल प्रहरीले बर्खास्त गरेको छ । घटनाको वास्तविक दोषी राज्यले सार्वजनिक नगरेकाले आन्दोलन अझै जारी छ ।
मि टु
कार्यक्षेत्रमा यौनहिंसामा परेका महिलाले आफूमाथि भएको दुव्र्यवहारबारे खुलेर बोल्ने क्रममा अमेरिकाबाट यो अभियान सुरु भएको थियो । महिलाहरूले ट्विटरमा ‘मि टु’ ह्यासट्याग प्रयोग गरेर आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने पुरुषबारे भन्न थाले । अमेरिकापछि यसै वर्ष भारतमा यो अभियान प्रभावकारी रूपमा चल्यो । भारतसँगै नेपालमा पनि अभियानको प्रभाव पर्यो । केही महिलाले यस विषयमा ट्विट गरेका छन् ।
प्रदेश ३ का निवर्तमान भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाकी पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाइन् । स्थापित महानगरपालिकाको मेयर हुँदा दुव्र्यवहार गरेको उनको आरोप छ ।
सकेसम्म आफ्ना पोस्ट चिनेका साथीले मात्रै हेर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्छ । सार्वजनिक हुँदा फरक नपर्ने विषयलाई मात्र सार्वजनिक तवरले राख्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल चलाउने पनि आफ्नै तौरतरिका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गरिँदा सामाजिक सञ्जालले समस्या सिर्जना गरिरहेका पनि छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता एक करोडभन्दा धेरै रहेको देशमा छिटपुट घटनालाई लिएर पूरै सामाजिक सञ्जाल नै असामाजिक छ भन्न मिल्दैन ।
मूलधारका मिडिया रेडियो, पत्रिका, टेलिभिजनजस्तो सामाजिक सञ्जाल एकोहोरो छैन । सामाजिक सञ्जालको बनोट नै फरक छ, यो दोहोरो हुन्छ । दोहोरो हुनेबित्तिकै उठान गरिएका विषयमा केही घर्षण हुनु, वादविवाद हुनु, तर्कवितर्क हुनु, केही तलमाथिका कुरा हुनु एकदम सामान्य हो । प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको बनोट बुझ्ने वा यस्ता प्लेटफर्मका फिचरको सदुपयोग गर्ने हो भने यी कुरा अत्यन्तै सामान्य लाग्छन् । सबै कुरा प्रविधिले समाधान गर्न सम्भव छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने, भोगिने प्रायः कुरा भने प्रविधिबाटै समाधान गर्न सक्ने अवस्था छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अरूलाई दोष लगाउनुपहिले आफ्नो थैलो बलियोसँग कसौँ भन्ने कुरा मनन गर्न जरुरी छ । मोबाइलमा मात्रै इन्टरनेट चलाउने अधिकांश प्रयोगकर्ताका लागि अहिले फेसबुक र भाइबर भनेकै इन्टरनेट हो भन्ने भ्रम छ । फेसबुकमा जे पढिन्छ, जे लेखिन्छ, त्यो सत्य हो भन्ने बुझाइ छ ।
स्मार्टफोन र इन्टरनेट डाटा सुलभ रूपमा उपलब्ध हुन थालेको हालसालै हो । धेरैको पहिलो इन्टरनेट अनुभव स्मार्टफोनमा फेसबुक रहन पुगेको छ । हामी र हामीभन्दा अघिल्ला पुस्ताले इमेल चलाएनन्, अन्य वेबसाइट पनि चलाएनन्, हामीले सीधै मोबाइलमा फेसबुक चलायौँ, हाम्रो अनुभव पृथक् रह्यो, हामीले इन्टरनेट र सुरक्षाबारे नबुझी सामाजिक सञ्जाल चलायौँ । इन्टरनेटको बनोट, यसका सुरक्षा चुनौती आदि विविध पाटाबारे नबुझी चलाउँदा केही दुर्घटना हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ उल्लेख गर्न लागिएका सुरक्षा चुनौती सामाजिक सञ्जाल प्रचलित हुनुभन्दा पहिले पनि थिए, र अहिले पनि छन् । अतः सामाजिक सञ्जालका साथसाथै इन्टरनेटमा अन्य सेवा सुविधा उपयोग गर्दा यी पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
बलियो पासवर्ड
एकाउन्ट ह्याक भएको धेरै सुनिन्छ । फेसबुक, ट्विटर जस्ता कम्पनीको सर्भरबाटै हाम्रा पासवर्ड चोरी भइरहेका छन् । यस्ता चोरी भएका पासवर्ड ‘डार्क वेब’ (दुई नम्बरी, कालाबजारी भनेर बुझ्दा हुन्छ) मा किनबेच हुन्छन् । सामान्यतः यस्ता चोरी भएका पासवर्ड बलिया हुन्नन्, या भनौँ सजिला किसिमका शब्द हुन्छन् । हामी धेरै एप तथा साइट चलाउनेहरू सामान्यतया एउटै पासवर्ड सबै एकाउन्टमा प्रयोग गर्छौं । हरेक खाताका लागि अलग–अलग पासवर्ड सम्झिरहन हामीलाई झन्झटिलो लाग्ने भएर सजिलो पासवर्ड प्रयोग गर्छौं । यस्तो परिस्थितिमा तपाईंको एउटा कुनै एकाउन्ट ह्याक हु“दा अन्य एकाउन्ट पनि ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
यति भनेर यकिन तथ्यांक त छैन तर मोबाइलमा फेसबुक मात्रै चलाउने प्रयोगकर्तालाई आफ्नो इमेल, पासवर्ड थाहा नहुन सक्छ । नयाँ स्मार्टफोन ल्याइन्छ, फेसबुक चलाउनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, अलि जान्नेलाई फेसबुक एकाउन्ट बनाउन दिइन्छ । उसले के इमेल राखेर फेसबुक खाता खोलिदिन्छ, के पासवर्ड राखिदिन्छ, चलाउनेलाई पत्तो हुन्न, आवश्यक पनि ठान्दैन । यसरी खाता खोलिदिनेले जुनसुकै वेला तपाईंको फेसबुक खोलेर हेर्न सक्छ, चाहिने नचाहिने कुरा राखिदिन सक्छ । आफैँ खाता खोलेर प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको पनि समस्या पासवर्डमा रहन्छ ।
सकेसम्म अति सजिलो किसिमको पासवर्ड राख्ने गर्छन् । ‘नेपाल १ २ ३’ त नेपालमा धेरैले प्रयोग गर्ने पासवर्ड नै होला । त्यसबाहेक आफ्नो जन्ममिति तथा मोबाइल नम्बर पनि पासवर्डका रूपमा राख्नेहरू धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा जोकोहीले पनि अर्काको एकाउन्ट ह्याक गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
इन्टरनेट सेक्युरिटी कम्पनी ‘रिगो टेक्नोलोजी’ का सरोज लामिछानेले केही पहिले ‘डार्क वेब’मा सार्वजनिक भएका पासवर्डको अध्ययन गर्दा आश्चर्यजनक नतिजा फेला पारेका थिए । नेपालमा रहेका क्लब फुटबल फ्यानहरूले क्लबको नाम पासवर्डमा राखेको देखियो । जस्तो कि लिभरपुल फुटबल क्लबका करिब ३३ सय फ्यानले ‘लिभरपुल’ भनेर पासवर्ड राखेका थिए । यसले के देखाउँछ भने प्रयोगकर्ताहरू आफूलाई मनपर्ने कुरा, सम्झिरहने शब्द नै पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्छन् । अतः प्रयोगकर्ताले बलियो पासवर्ड प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।
कस्तो हुन्छ बलियो पासवर्ड ?
सामान्यतया अंक, साना तथा ठूला अंग्रेजी अक्षर तथा स्पेसल क्यारेक्टरहरू जोडेर बनाइएको पासवर्ड बलियो हुन्छ । शब्दकोशमा नभेटिने र चलनचल्तीमा नआउने शब्दहरू नै पासवर्डका लागि उत्तम हुन्छन् । उदाहरणका लागि ‘नम्बर १ बस उड्यो’– यसलाई अंग्रेजी साना ठूला अक्षर, अंक तथा स्पेसल क्यारेक्टरहरू राखेर पासवर्ड बनाउने हो भने निकै बलियो हुन्छ ।
यति लामो, गन्जागोल लाग्ने, स्पेसल क्यारेक्टर मिश्रित पासवर्ड अरूले गेस गर्न नसक्ने भएका कारण सुरक्षित हुन्छन् । तर, एउटै पासवर्ड सबै एकाउन्टमा भने प्रयोग गर्न हुँदैन, कथंकदाचित यति धेरै बन्देज गर्दा पनि कहीँ कतै पासवर्ड अर्काले थाहा पायो भने अन्य एकाउन्ट पनि ह्याक हुने सम्भावना हुन्छ । धेरै एकाउन्ट, धेरै पासवर्ड सम्झिन गाह्रो लाग्छ भने ‘लास्ट पास’, ‘गुगल स्मार्ट लक’ आदि क्लाउड सर्भिस पासवर्ड राख्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सम्झनुपर्ने अर्को कुराचाहिँ, आफ्नो एकाउन्टको पासवर्ड अरूलाई कहिल्यै पनि सेयर गर्नु हु“दैन । जतिसुकै नजिकको साथी होस् वा विश्वासिलो मित्र, पासवर्डलाई भित्री वस्त्र मानेर र आफ्ना लागि मात्रै हो भनेर आफूले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै काम विशेषले पासवर्ड सेयर गर्नुपर्ने भयो भने, काम सकिनेबित्तिकै पासवर्ड परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ । सामान्यतः ३–३ महिनामा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने सल्लाह दिइन्छ ।
टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन
पासवर्ड सेयर गर्दा वा केही गर्दा पासवर्ड चोरी भो, सार्वजनिक भो भने ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ गरिएको अवस्थामा एकाउन्ट ह्याक हुनबाट जोगिन सक्छ । फेसबुक, गुगल, ट्विटरलगायत लगभग हरेकजसो सर्भिस प्रोभाइडरले ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ अप्सन दिएका हुन्छन् । पासवर्ड पछि राख्नुपर्ने अर्को कोडलाई टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन भनेर मान्न सकिन्छ ।
जस्तो– फेसबुकमा सेक्युरिटी सेटिङमा जानुभयो भने त्यहाँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अप्सन हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुभयो भने तपार्इंले हरेकपटक फेसबुकमा लग–इन गर्दा, दोस्रो कोड पनि माग्छ, जुन तपाईंसँग मात्र हुन्छ । भन्नुको मतलब त्यो सर्भिस अन गरेपछि तपाईंको छनोटअनुसार दोस्रो कोड तपाईंको मोबाइलमा एसएमएसको रूपमा आउन सक्छ वा तपाईंले अर्को एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा कोडहरू लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईंले लग–इन गर्न पासवर्ड मात्रै राखेर हुन्न, अर्को कोड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यो पढिरहँदा झन्झटिलो झैँ सुनिए पनि यो एकदमै सरल र सहज छ ।
मानौँ, तपाईंको पासवर्ड चोरी भो । कसैले तपाईंको एकाउन्टमा सो पासवर्ड राखेर लग–इन गर्न प्रयास गर्दै छ भने ह्याकरलाई तपाईंको एकाउन्ट चलाउन दोस्रो पासवर्डको आवश्यकता पर्छ, उसको प्रयास असफल हुन्छ, किनकि दोस्रो कोड तपाईंको मोबाइलमा एसएमएसमा आउन सक्छ वा तपाईंले ‘गुगल अथेन्टिकेटर’ एप वा कोड लेखेर आफूसँग राखेको हुनुहुन्छ । अतः बलियो पासवर्ड सँगसँगै ‘टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ पनि एकदमै जरुरी छ । तपाईं नेपालबाहिर गइराख्नुहुन्छ भने चाहिँ कोड जेनेरेटर एप वा कोड लेखेर राख्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालभरिका लागि त तपाईंको फोनमा एसएमएसकै रूपमा दोस्रो कोड सहज रूपमा आउँछ ।
सूचनामा गोपनीयता
हामीले सामाजिक सञ्जालमा के–कस्ता कुरा राख्दा ठीक हुन्छ भनेर आफैँ सजग हुनु जरुरी छ । फेसबुकमा आफ्ना पोस्टहरू साथीले मात्रै हेर्न मिल्ने वा कुनै समूहले मात्रै हेर्न मिल्ने वा सार्वजनिक रूपमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी राख्ने अप्सन हुन्छ । सकेसम्म आफ्ना कुरा चिनेका साथीहरूले मात्रै हेर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्छ । सार्वजनिक हुँदा फरक नपर्ने विषयलाई सार्वजनिक तवरले राख्न सकिन्छ ।
साथीहरू ट्यागले आजित भइयो भन्नुहुन्छ, यसका लागि पनि फेसबुकमा अप्सन छ, ट्याग भएको पोस्ट सार्वजनिक गर्नुपहिले ‘रिभ्यु’ गरेर त्यस्तो पोस्टबाट ट्याग हटाउने, कसैले बारम्बार अनावश्यक ट्याग गरिरहन्छ भने ब्लक गर्ने । यसका लागि कुनै कानुनको सहारा लिनुपर्ने वा कतै उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । केही कुरा मन परेन भने ब्लक गर्न सकिन्छ, प्लेटफार्ममा नै रिपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ ।
के–कति कुरा राख्न उचित हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा म के–कति भन्न सक्छु वा देखाउन सक्छु, त्यति मात्रै कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्छ । आफूले केही राख्नु वा लेख्नुपूर्व एकपटक सोच्न जरुरी छ, यो कसका लागि राख्दै छु, यो राख्न ठीक छ कि छैन, आफैँले सेन्सरसिप गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । किनकि सबै कुरा सबैका लागि योग्य हुन्नन् । कसैबारे टिप्पणी गर्दा प्रत्यक्ष भेट्दा जति भन्न सकिन्छ, त्यति नै लेखेर आत्मानुशासन कायम गर्न सकिन्छ । गोपनीयताकै कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जालले तपाईंको उमेर, शिक्षादीक्षा, पेसा सबै कुरा सोध्छ । अब तपाईंलाई कति, केसम्म राख्दा ठीक हुन्छ, किन सामाजिक सञ्जाल चलाउ“दै छु भनेर आफैँले आफैँलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ ।
जतिसुकै नजिकको साथी होस् वा विश्वासिलो मित्र, पासवर्डलाई भित्री वस्त्र मानेर र
आफ्ना लागि मात्रै हो भनेर आफूले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ
नचिनेका साथीहरू
फलानाको नाममा खाता खोलेर झुक्यायो, च्याटबाट लाखौँ ठगी आदि समाचार सुनिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा अनेकथरी प्रयोगकर्ता छन् । कतिले यसलाई ठगी गर्ने माध्यम पनि बनाइरहेका छन् । हामी अलिकति चनाखो हुने हो भने यस्ता घटना टार्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको रमाइलो पक्ष भनेको, कहिल्यै नभेटिएका, नदेखिएका मान्छेसँग सञ्जालमा भेट्न सकिन्छ । तर, यसो भन्दै गर्दा नचिनेका साथीहरूको ‘रिक्वेस्ट’ आउँदा एकपटक अनुसन्धान गरेर, को मान्छे हो भन्ने बुझेर मात्रै सम्बन्ध गा“स्दा सजिलो हुन्छ । फेसबुकको हकमा त आफ्ना साथीका साथीबाहेकले रिक्वेस्ट पठाउनै नमिल्ने पनि बनाउन सकिन्छ । कसैले च्याटमा म्यासेज पठाइरहन्छ भने ब्लक गर्न सकिन्छ । फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, ह्वाट्सएपमा देखिएका, भेटिएका, पढिएका सबै कुरा सही हुन्नन् भनेर प्रयोगकर्ताले बुझ्नु पनि जरुरी छ ।
स्क्याम तथा फिसिङ
एकजना चर्चित सेलिब्रेटीको सात लाखभन्दा धेरै फलोअर भएको फेसबुक पेज दुई महिनाअघि
ह्याक भयो । उनलाई बलियो पासवर्ड, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन आदि विविध कुरा थाहा थियो । उनको पेजमा धेरै लाइक भएका कारण एकजनाले उनलाई म्यासेजमा बिजनेस प्रपोजल राख्यो । पेजमा पोस्ट गरेबापत रकम लिने–दिने कुरा पनि भयो । उनले कस्तो किसिमको पोस्ट हो भनेर सोधिनभ्याउँदै उताबाट एउटा लिंक आयो । लिंक क्लिक गरेर उसले भनेअनुसार गरेपछि पेज ह्याकरको कब्जामा गयो । पछि फेसबुकसँग सम्पर्क गरेर बल्लबल्ल ह्याक भएको पेज फिर्ता ल्याइयो ।
दुखः दिने नियतले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता लिंक पठाउने क्रम बढ्दो छ । पहिले–पहिले इमेलमा आउने यस्ता फिसिङ लिंक अहिले म्यासेन्जर, कमेन्ट तथा फिडमै आउन थालेका छन् । फलानाले यो भिडियो हे-यो भन्ने किसिमका पोस्ट क्लिक गर्नासाथ अटोमेटिक रूपमा सबै साथीहरूको ‘वाल’मा पोस्ट भएको पनि देखिएको छ । यसैले कुनै लिंक क्लिक गर्नुपूर्व यो आधिकारिक साइट हो कि होइन, यसले कुनै हानि पो गर्ने हो कि भनेर सजगता अपनाउन जरुरी छ । देख्दा दुरुस्त उस्तै देखिने साइटहरू युजरनेम, पासवर्डलगायत तथ्यांक चोरी गर्न प्रयोग गरिन्छ । अनलाइन बैंकिङ, अनलाइन पेमेन्ट गेटवे विस्तार भइरहेको अवस्थामा प्रयोगकर्ता झन् सजग रहनु जरुरी छ ।
मानौँ तपाईंलाई कसैले म्यासेजमा तपाईंको एकाउन्ट ह्याक भएको छ, पासवर्ड परिवर्तन गर्नुस् भनेर लिंक पठायो रे । तपार्इंले त्यो लिंक खोल्दा, दुरुस्तै फेसबुकझैँ देखिन्छ । अनि हतारहतार तपाईं आफ्नो एकाउन्ट जोगाउन युजरनेम र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ । तर, त्यो फेसबुक नभई, फेसबुक जस्तै देखिने अर्को वेबसाइट हुन सक्छ । ह्याकरले सजिलै तपाईंको फेसबुकको युजरनेम र पासवर्ड पाउँछ र सजिलै ह्याक गर्न सक्छ । यो उदाहरण दिएर सबै कुरामा सशंकित हुनुपर्छ भन्न खोजेको भने होइन है । तर, सामाजिक सञ्जाल वा जुनसुकै साइट वा इमेल चलाउँदा शंकास्पद लिंक क्लिक नगर्नु भन्न खोजेको मात्र हो ।
सेक्युरिटी चेक
पासवर्ड, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, एप्सलगायत यावत् कुराका लागि अहिल्यै आफूले चलाउने एकाउन्टको सेक्युरिटी चेक गरिहाल्नुस् । फेसबुक, गुगल, ट्विटरलगायत सबैको सेटिङबाट यी कुरा समीक्षा गर्न सकिन्छ । कमजोर पासवर्ड छ भने नया“ बलियो पासवर्ड राख्नुस् । टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन राखिएको छैन भने राखिहाल्नुस् । आफूले यी साइट कुन–कुन डिभाइस (मोबाइल, ल्यापटप, ट्याबलेट) बाट चलाउनुभएको छ, हेर्नुहोस् । कुनै शंकास्पद डिभाइस, स्थान देखा परे त्यसलाई हटाउनुस् । नचिनेका वा नचाहिने एप्स हटाइदिनुस् र सुरक्षित रहनुस् ।
(आकार अनिल सोसल मिडिया तथा प्रविधिविज्ञ हुन् । उनी आकार पोस्ट डटकम ब्लगमा इन्टरनेट तथा सोसल मिडियाबारे लेख्ने गर्छन् ।)
