पत्रकारिता प्रतिपक्षी दल जस्तो बन्न हुँदैनः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा

र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुशासन र विकासका पक्षमा पत्रकारले कलम चलाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको चौथो अधिवेशनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भने, “मुलुक आर्थिक विकासतर्फ अग्रसर भएकाले पत्रकारले पनि सुशासन र विकासका पक्षमा कलम चलाएर मुलुकको समृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ।”

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सरकारले गरेका कतिपय कामलाई पत्रकारिताले हुबहु नभएर आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारका कमिकमजोरी छन् भने पत्रकारिताले उजागर गरिदिनुपर्छ भने। “पत्रकारिता प्रतिपक्षी दल जस्तो नभएर आफ्नो पेशाप्रति मर्यादित हुनुपर्छ”, उनले भने, “सञ्चारमाध्यमले आफ्नो स्वायत्ततातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ।”

खतिवडाले प्रेस जवाफदेही भएमात्र राजनीतिक प्रणाली सुदृढ हुने बताउँदै नेपाली सञ्चारमाध्यमले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको धारणा व्यक्त गरे। व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर सञ्चारमाध्यम चलाउन नहुने बताउँदै उनले आर्थिक पत्रकारिताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालय सदैव सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आर्थिक विकासको मुद्दालाई उठान गरेर तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेशन गर्न आर्थिक पत्रकारलाई सुझाव दिए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक पत्रकारले मुलुकको विकासका पक्षमा कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ। (रासस)

Private media may meet fate of News of the World: Baskota

Dec 7: For the second week in a row, Minister for Communication and Information Technology Gokul Baskota, one of the most trusted lieutenants of Prime Minister KP Oli, has lambasted private media houses, accusing them of publishing baseless news reports against the government.

Referring to the case of the British newspaper News of the World, the minister warned media persons that they would face government and parliamentary scrutiny if they failed to produce evidence for the news reports they publish.

Baskota has been challenging media persons to make public the identity of anonymous news sources. He was refuting news reports published by newspapers including Republica stating that he had instructed state-run media not to publish/broadcast any news item regarding the rape and murder of 13-year-old Nirmala Panta in Kanchanpur district back in July.

In his weekly briefing on Thursday last week, Baskota had warned media ‘not to forget that the government is the main source of news as well as advertising revenue’.

“An English language paper did the same thing again while covering my briefing last week. Though I don’t understand English much, I found it accusing me of issuing a threat to withhold information and advertising from private media,” he said. “There is no need to be afraid if you (himself) haven’t committed any mistake. Why do you just keep accusing me when you cannot prove anything?”

Recalling the closure of Rupert Murdoch’s News of the World following a phone hacking scandal in 2011 and a parliamentary committee interrogation of media persons, Baskota urged journalists to study that case which took place in a democratic country.

“News of the World had a history of over 105 years. ‘It’s editor was put on trial before a parliamentary committee. We regard such countries as a model while talking about journalism, or about democracy,” said Baskota. He was obviously hinting that Nepali media may face a similar fate.

He warned journalists that they may regret what they write against him. He was of the view that media has been twisting information just for the sake of criticizing the government. “Government has not come down against media but media has been consistently attacking the government,” he said.

The minister’s continuous criticism of private media has alarmed media persons. He was the one who sacked a media person conducting a talk show on state-run Nepal Television after the latter asked him (Baskota) some critical questions on a program that aired immediately after he became minister.

Mahesh Basnet, a leader of Nepal Communist Party and close confidant of Prime Minister Oli, had also issued similar threats to media persons a few years ago. He also said Nepali media may face the fate of News of the World.

During the press briefing Thursday, Minister Baskota was flanked by spokespersons from various ministries and the media team of Prime Minister Oli, including press advisor Kundan Aryal and coordinators Chetan Adhikari and Ram Saran Bajgain.

Baskota also flayed media for reporting critically on the Asia Pacific Summit held in Kathmandu earlier this week. “Media have distorted facts while criticizing the summit. They have projected such events as controversial just because KP Oli was there. They didn’t reported critically when Girija Prasad Koirala and various other leaders took part in similar events held by the same organizer,” Baskota said.

The press meet was convened to brief media about the decisions of the cabinet meeting held on Monday.

According to the minister, the cabinet meeting decided to shift the ministers’ quarters and build official residences for the National Assembly chair, deputy chair, the deputy speaker and the chief ministers of the seven provinces.

The government has announced it is to build 10 state guesthouses at Pulchowk where ministers’ quarters are now located.

Also, the government has decided to turn the residence of revered poet Laxmi Prasad Devkota into a Devkota museum.

‘मिडियाले प्रधानमन्त्रीको खेदो खने’

काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एसिया प्यासिफिक समिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागिता र अभिव्यक्तिलाई मिडियाले तोडमोड गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा उनले मिडिया जवाफदेही हुन नसकेको दाबी गरे । सग्लो व्यक्तिलाई क्षतविक्षत बनाएर सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने कोसिस गरिएको प्रतिक्रिया दिएका बाँस्कोटाले त्यसको जवाफदेहिता मिडियाले लिनुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘यो त भक्तमान र दिलशोभा प्रकरणजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘आक्षेप जे पनि लगाइदिएको छ । जवाफदेहिता लिइएको छैन । ती दुई प्रकरण अन्त्यमा पुष्टि भएनन् नि ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारमाथि मिडियाले जे पनि आक्षेप लगाउने गरेको बताए । समिटमा प्रधानमन्त्रीले सभ्यता, एसियाली पूर्वीय दर्शन, मुलुकले प्राप्त गरेका शान्ति उपलब्धिको सन्देश बाँडे पनि मिडियाले त्यसलाई ओझेल पारेको उनको आरोप छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै धर्मको आसक्ति र घृणा गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘बुद्ध धर्मको चर्चा भएको छ । हिन्दु धर्मको पनि कुरा भएको छ । त्यो नलेखेर किन खेदो र खोइरो खनिएको हो, बुझ्न सकिएन ।’ समिटमा मन्त्री बाँस्कोटा भने सहभागी थिएनन् ।

Check facts before blaming and framing govt, Minister Banskota tells journalists

Kathmandu, Dec. 7: Minister for Communication and Information Technology Gokul Banskota on Thursday told journalists to be accountable and write only verified news by checking the facts before blaming and framing the government.
Speaking at a press conference organised in the Ministry this afternoon to make the decisions of the cabinet meeting public, Minister Banskota said the government had not tried to hide any information; instead some media outlets were disseminating distorted news.
Referring to the news covered by an English daily about his speech at a similar meeting with the press last week, Minister Banskota said that the daily wrote what he had never said.
To queries by journalists about the recently held Asia Pacific Summit, Minister Banskota said some media houses raised the issue as if the government had committed a crime by participating in the summit although they knew that the constitution had already declared the country was a secular, multilingual and multi-cultural nation.
“Can one spread hatred by disseminating fabricated news, to create disharmony in the society?” he said. “I have not been blaming or targeting any particular journalist or media institution raising issues about the summit, but what I want to make clear is there are wrong media tendencies and practices at the moment,” he added.
Coming to the issue of Nirmala Panta’s murder and rape case, Minister Banskota said that the government had not given up investigating into the case and it would book the guilty involved in the case.
Giving reference to Dr. Bhaktaman Shrestha’s abduction and Dilshova’s alleged sex racket cases, Minister Banskota said that some media were disseminating fake and fabricated news without verifying the information, which had ultimately made them feel ashamed.
The government has repeatedly been saying that some cases like Nirmala’s have been ‘exceptional’ as they took time to be sorted out, he said, adding that there are many other serious criminal cases which were resolved recently after the investigation of years and decades.
The government has been regularly using its manpower, knowledge, information and technology to reach the roots of the incident, Minister of Banskota, who is also the spokesperson of the government, said.
He said, “Although the government is taking time to investigate into Nirmala’s case, the guilty will be brought to book at any cost.”
While answering a question about Prime Minister K P Oli’s latest comments on academicians, Minister Banskota said that the Prime Minister had invited the academicians for a debate (on the Asia Pacific Summit). Similarly, joint-secretary and spokesperson at the Ministry of Home Affairs Ram Krishna Subedi said that the government had given the status of refugees to only those who arrived in Nepal from Bhutan and Tibet.
“No other foreigners residing in Nepal have been recognised as refugees except for the Bhutanese and Tibetans,” joint secretary Subedi said at the press conference.
Meanwhile, the cabinet meeting held on December 3 at the official residence of Prime Minister K.P Sharma Oli in Baluwatar took a decision to establish a fund in the name of ‘Prime Minister National Talent Prize’ by adding the same amount of money in the Leadership and Good Governance Award presented to Prime Minister K.P. Sharma Oli by the Universal Peace Federation.
The Federation had presented the Prime Minister a USD 100,000 award. The new prize will be presented to youth and individuals contributing to peace, good governance, scientific research, investigation and development of the country.
The cabinet meeting also decided to develop the Dillibazaar-based house of Great Poet Laxmi Prasad Devkota into a museum.
Likewise, the government has appointed Ramesh Kumar Pokharel of Biratnagar-5 in Morang district to the post of executive director of Health Insurance Board.
The government has formed a three-member committee for recommending Managing Director at the Nepal Telecommunication Company Limited.
The government has given responsibility to the Ministry of Urban Development for constructing additional and required infrastructure, including a 15-feet high dam in Banchare Danda of Nuwakot district for managing the waste generated in the Kathmandu Valley.
The government has also decided to construct 10 State Guest Houses on the premises of the Ministers’ Quarters in Pulchowk, Lalitpur.
The government may use the public land located at the National Library of Hariharbhawan if the land of the Ministers’ Quarters becomes insufficient to construct the State Guest Houses, informed Minister Banskota.
Similarly, the government took a decision to construct 27 houses to accommodate the National Assembly’s chairman, vice-chairman, deputy speaker of the Federal Parliament and ministers at Sainbu of Lalitpur district. Likewise, the government would construct 14 additional houses for all seven province chiefs, chief ministers and their contact offices.
The government had allocated nearly 150 ropanis of land in Sainbu to build the residences for the lawmakers.

‘विकास र समृद्धिका लागि पत्रकारको सहयोग आवश्यक’

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि पत्रकारहरुको साथ र सहयोगको खाँचो औल्याएका छन्। उनले समाज रुपान्तरणका लागि पत्रकारले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि पनि कलम चलाउन आग्रह गरे। ‘समाज रुपान्तरण गर्दै विकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने दायित्व पत्रकारको पनि हो’ बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको २३ औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई यहाँको विकास र समृद्धिका लागि पनि तपाईहरुको साथ चाहिएको छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले सुशासन कायम गर्न, सकारात्मक सोचको विकास गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पछाडी रहेको प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन पत्रकारले कलम चलाउनुपर्ने बताए। ‘सरकारले गरेका नराम्रा कामहरुको खवरदारीका साथै राम्रा कामहरु आम जनतासम्म पुर्याउने दायित्व पनि तपाईहरुको हो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यो अभियानमा तपाईहरुको कमल चल्ने छ भन्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ।’

उनले पछिल्लो पुस्तालाई अहिलेदेखिनै सही मार्गमा डोर्याउने उद्देश्यले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरुका लागि छुट्टै शिक्षा र संस्कार दिने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए। ‘१५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मस्तिष्क ‘भर्जिन’ छ, उनीहरुलाई अहिलेदेखि नै राम्रो शिक्षा र संस्कार दिन सकियो भने समाजलाई सहीमार्गमा डोर्याउन सकिन्छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामी उनीहरुका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम विकास गरेर लागू गर्ने तयारीमा छौं।’

मुख्यमन्त्री शाहीले पत्रकारका विद्यमान समस्या समाधानका लागि पनि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए। ‘पत्रकारिताको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल पत्रकार महासंघसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न तयार छ’ उनले भने, ‘महासंघले दिएका बुँदागत सुझावहरुलाई हामी कार्यान्वयन गछौं।’

नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवाल, पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतम, प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दुर्गा थापा, पूर्व जिल्ला अध्यक्षहरुलगायतले बोलेका थिए ।

नागरिकर्मीलाई वर्ष पत्रकारिता पुरस्कार

पत्रकारिताका मध्यमबाट समाज रुपान्तरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएवापत नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्याय वर्ष पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन्। १२ वर्षदेखि क्रियाशिल पत्रकार उपाध्यायलाई नेपाल पत्रकार महासंघले स्थापना गरेको वर्ष पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो। महासंघका सचिव सुदिप पुरीका अनुसार २०६८ सालमा स्थापना भएको यो पुरस्कारबाट यसअघि चार जना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन्। वर्षभरी उत्कृष्ट रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई महासंघले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ।

यस्तै महासंघले खानेपानी तथा सरसफाई पुरस्कारबाट कर्मसञ्चार डटकमका ईश्वर अधिकारी, शान्ति तथा विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट खबरइरा डटकमका विमला खड्का र प्रदेश एफएमका धर्मराज जिसीलाई प्रदान गरेको छ।

पत्रकारलाई अझै खतराको घण्टी ! ऐन संशोधन कहिले ?

काठमाडौं । गएको भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता अझैपनि नेपालका पत्रकारका लागि खतराकै घण्टीका रुपमा रहने भएको छ ।

सो संहिता लागु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पत्रकारिता सम्बन्धी संघ संस्थाहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले सो ऐनमा के कस्तो गर्नुपर्ने हो सुझाव दिनका लागि एउटा कार्यदल बनाएको थियो ।

सो कार्यदलले यही मंसिर १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष समेत पत्रकारिता सम्बन्धी विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सदस्यका रुपमा रहेका थिए । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सो ऐनका केही बुँदा खारेज गर्न र केही संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यदलले दिएको सुझावमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४ तथा  दफा ३०६ को उपदफा २ को (ग) लाई खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलले सिफारिस गरेको दफा ५०को  उपदफा ३ मा  ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ ।  तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन’  भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा ४ मा ‘उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भनिएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावमा ती दुवै दफा खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत दफा २को उपदफा (ग) मा ‘व्यङ्ग्य गरी वा अरु कुनै घुमाउरो तवरले कुनै आक्षेप लगाएमा’ भनिएको छ । सो प्रसंगलाई खारेज गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दफा ६५ र ७० को प्रसंग उल्लेख गरेको छ । दफा ६५मा  सार्वजनिक शान्ति खलल पार्न नहुने शीर्षकमा दफा १मा ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाको आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरुका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भनिएको छ । त्यसैगरी, उपदफा ३ मा  ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर कुनै देवस्थल वा पूजा वा प्रार्थना गर्ने ठाउँ वा धार्मिक, साँस्कृतिक चाड वा समारोह भइरहेको ठाउँमा गरेको भए उपदफा (२) बमोजिमको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यदलले  दफा ६०, २९३, २९४, २९५, २९६ र २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

दफा ६० मा गैरकानूनी भेला गर्न नहुने शीर्षक अन्गर्तत उपदफा  (१) मा ‘कसैले गैरकानूनी भेला गर्न हुँदैन’ भनिएको छ भने दफा २ मा भनिएको छ,  ‘देहायको कुनै काम गर्ने उद्देश्यले भएको पाँच जना वा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरुको भेलालाई गैरकानूनी भेला मानिने छ – (क) बलको प्रयोग वा प्रदर्शन गरी वा जोखिमी हातहतियार प्रदर्शन गरी, (१) राष्ट्रसेवकलाई कानूनले तोकेको काम गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने, (२) कसैको सम्पत्ति लिने वा कब्जा गर्ने, (३) कसैलाई बाटो, पानी, सार्वजनिक यातायात वा सञ्चार वा अन्य यस्तै कुनै कुरा उपभोग गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने, (४) कुनै व्यक्तिलाई कानूनले गर्न नहुने काम गर्न लगाउने वा कानूनले गर्न पाउने काम गर्न नदिने । (ख) कुनै कानून वा कानूनी कारबाहीको कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध खडा गर्ने, (ग) कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गर्ने ।’

त्यसैगरी उपदफा ३ मा ‘गैरकानूनी भेला हो भन्ने कुरा थाहा पाउँंदा पाउँंदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भएमा निजलाई हातहतियार नलिई सहभागी भएको भए छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र हातहतियार लिएर सहभागी भएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, उपदफा ४ मा ‘कसैले आफू सहभागी नभई कसैलाई ज्याला दिई वा अरु कुनै किसिमले प्रलोभन वा दबाबमा पारी कुनै गैरकानुनी भेलामा सहभागी गराएमा निज स्वयं त्यस्तो गैरकानुनी भेलामा सहभागी भएको मानी उपदफा (३) बमोजिमको सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी, गोपनीयता विरुद्धका कसूर शीर्षक अन्तर्गत दफा २९३ मा अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अङ्कन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उपदफा १ मा  ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने

व्यक्तिहरुको मञ्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्क न गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।

उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ’ भनिएको छ । ‘तर सार्वजनिक रुपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागु हुने छैन’ सोही दफामा उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा २९४ मा गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानूनले वाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।

उपदफा २मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

दफा २९५मा अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको  स्वरुप बिगार्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति विना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरु कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन । तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ  ।

उपदफा २मा ‘उपदफा १ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैदवा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।  उपदफा ३ मा ‘कसैले एकको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।

उपदफा ४मा  ‘उपदफा (३) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी दफा २९६मा  अनुमतिबिना एकको तस्बिर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमति बिना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोगगरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन’ भनिएको छ ।

उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) बमोजिको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

त्यसैगरी, दफा २९८मा  विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा १मा ‘कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । उपदफा २मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

अपराध संहिताको बारेमा कार्यदलले सुझाव त दियो तर कुनै घटना भएमा सो ऐन पत्रकारका लागि लागु हुन्छ कि हुँदैन त ? कार्यदलका संयोजकसँग बाह्रखरीले राखेको जिज्ञासामा कार्यदलका संयोजक त्रिपाठीले भने,‘‘ऐन संशोधन नभएसम्म  पत्रकारलाई अझै पनि अप्ठेरो नै रहेको छ । ऐन संशोधन नभएसम्म यसलाई स्थगित गरियोस् भनेर लिखित रुपमा भन्नपनि हामीलाई अप्ठेरो पर्‍यो ।’’

उनले मुलुकी अपराध संहिताअनुरुप अदालतमा पत्रकारविरुद्ध मुद्धा पर्‍यो भने अदालतले ऐन अनुसार नै फैसला गर्ने भएकोले सरकारले सकेसम्म चाँडो यसबारेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए । सरकारले कार्यदल बनाएपछि अहिले पत्रकारहरुपनि मौन देखिएका छन् तर ऐन संशोधन नभएसम्म खतरा भने उस्तै देखिएको छ ।

कार्यदलले दिएको सुझावमा समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यङ्ग्य चित्र आदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको हकमा आमसञ्चार ऐन मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने तथा  अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानूनी व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको जनाइएको छ ।

कार्यदलले दिएको सुझाव लिँदै मन्त्री बास्कोटाले  प्रेसलाई कुण्ठित तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नियत र मनसाय नरहेको जनाएका थिए । उनले सिफारिस भएका सुझावहरुले नेपाली प्रेसलाई मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई विकासको संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यदलबाट सिफारिस भएका सुझावहरुलाई निर्माणका क्रममा रहेका ऐनहरु मिडिया ऐन, विज्ञापन ऐन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लगायतका ऐनहरु मार्फत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवध्दता जनाएका थिए ।
तर,ती ऐन कहिले बन्ने हुन त्यसको कुनै ठेगान नभएकोले पत्रकारहरुमाथिको खतरा झन् पेचिलो बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकार उदार कि अनुदार !

मुलुकीअपराध (संहिता) ऐन,२०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरुमा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई हालै सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदललाई मुलुकीअपराध संहिता २०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजमा भएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्ने भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानहरुको विषयमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, नेपालका मौलिक अभ्यासहरु र सम्वद्ध क्षेत्रसंग समेत परामर्श गरी सुझाव पेश गर्न म्याण्डेट प्रदान गरिएको थियो । गत मंसीर १० गतेसम्म पदावधी रहेको कार्यदलले १४ गते सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरेको हो ।

गत साउन १ गतेदेखि लागू भएको मुलकीअपराध संहितामा व्यवस्थित कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा उल्लंघन गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकारवालाले तीव्र विरोध गरेपछि सरकारले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

नेपाली प्रेसलाई मर्या्दित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई विकासको संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रीबाँसकोटाले सिफारिस भएका सुझावहरुलाई निर्माणका क्रममा रहेका मिडिया ऐन, विज्ञापन ऐन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लगायतका ऐनहरु मार्फत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवध्दता व्यक्त गर्नुलाई सकारात्मक मानिएपनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजनाबारे सरकार मौन रहनु भने उदेक लाग्दो छ ।

कार्यदलले सिफारिस गरेको सुझावहरुमा मुलतःमुलुकीअपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४, दफा ३०६ को उपदफा २ को ग लाई खारेज गर्ने, दफा ६५, ७० लगायतका प्रावधानहरुमा संशोधन र दफा ६०,२९३, २९४, २९५, २९६, २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यङ्ग्य चित्रआदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको हकमा आमसञ्चार ऐनमात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानूनी व्यवस्थागर्ने लगायतका सुझावहरु रहेका छन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले व्यक्त गरेको प्रेसलाई कुण्ठित तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नियत र मनसाय नरहेको धारणालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मन्त्री बाँस्कोटाले सो अवसरमा मुलुकनयाँ राजनैतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको बताउँदै समाजको बहुआयामिक विकास र समृद्धिका लागि सहि समयमा कार्यदलले आफ्नो सुझावसिफारिस गरेको बताएकाथिए । सिफारिस भएका सुझावहरुले नेपाली प्रेसलाई मर्या्दित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई विकासको संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रीबाँसकोटाले सिफारिस भएका सुझावहरुलाई निर्माणका क्रममा रहेका मिडिया ऐन, विज्ञापन ऐन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन लगायतका ऐनहरु मार्फत सुझावहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवध्दता व्यक्त गर्नुलाई सकारात्मक मानिएपनि सो सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजनाबारे सरकार मौन रहनु भने उदेक लाग्दो छ ।कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको करिव एक साता वित्नै लाग्दापनि सरकारले यस सम्बन्धमा थपधारणा र कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्नुलाई उचितमान्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समयमा सरकार प्रेसप्रतिअनुदार हुनखोजेको भन्ने आरेप लागिरहेको पृष्ठभूमीमा आएको यो सुझाव प्रतिवेदन र सरकारको प्रतिवद्धता समय सान्दर्भिक त छ तर कार्यदलका सुझाव सबै कार्यान्वयन्मा आउँछन् नै भन्ने कुनै प्रत्याभूति भने छैन । सरकारसँग अवसर र मौका दुवै छ, आफूमाथि लागेको आरोपलाई मिथ्या सावित गर्ने । सरकार साँच्चै प्रेस स्वतन्त्रा प्रतिउदार र प्रतिवद्ध छ भने कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन् गर्न निश्चय पनि तत्परता देखाउने छ । होइन, कार्यन्वयन्मा अरुचि देखायो भने सरकारमाथि लाग्ने आरोप अझ सवलहुँदै जाने कुरामा दुई मतहुन सक्दैन ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गराउन प्रतिवद्धता

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित तथा संरक्षण समितिको शनिबार नुवाकोट ककनीमा बसेको बैठकले ककनी प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको छ । समितिका संयोजक गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठक एवं ‘साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न विषयमा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरिएको हो ।

बैठकमा स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा रहेका साना लगानीका पत्रपत्रिकालाई सम्बद्र्धन गराउन, सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर गराउन, स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बन्ने ऐन नियम साना लगानीका पत्रपत्रिका प्रवद्र्धन गराउने प्रतिवद्धता भएको छ ।

यस्तै बैठकले दीर्घकालिन ऐन, नीतिहरु जारी नहुन्जेल केन्द्रीय तहबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियालाई उचित विज्ञापनको व्यवस्थपान गराउन, समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको तत्काल कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता भएको साना लगानी मिडिया हकहित तथा संरक्षण समितिले बताएको छ ।

यस्तै बैठकमा साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन, साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियालाई सम्बद्र्धन गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छुट्टा–छुट्टै मिडिया विकास कोषको स्थापना गराउने समेत प्रतिवद्धता भएको छ ।

बैठकबाट पारित प्रतिवद्धता कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बुझाइएको थियो । त्यसपछि आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रमुख अतिथि पण्डितले अबका युग सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने युग भएकाले पत्रकारहरुलाई सकारात्मक समाचार लेख्न आग्रह गरे ।

पण्डितले एकादुई सञ्चारकर्मीकोतर्फबाट गल्ती हुँदा नागरिकका तर्फबाट समग्र सञ्चारकर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्ने बताए । सम्पुर्ण सञ्चारकर्मीहरुले जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारिता गर्न समेत उनले आग्रह गरे । आफुले ग्रहण गरिसकेको समितिद्धारा पारित सात बुँदे ककनी प्रतिवद्धता पत्रलाई गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै उनले यसमा उल्लेख भएका विषयलाई पुरा गराउन सरकारका तर्फबाट भरपुर प्रयत्न गरिने प्रतिवद्धता जनाए । सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले समाज परिर्वतनमा पत्रकार तथा सञ्चामाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको प्रस्ट पार्दै त्यस्तालाई टिकाउन राज्यले केही न केही समन्वयकारी भुमिका खेल्ने बताए ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भेलाबाट साना लगानीबाट सञ्चालित सञ्चामाध्यमहरुको पिरमर्का नजिकबाट बुझ्ने मौका मिलेको बताउँदै अबका दिनमा आफुले संसद लगायतका हरेक निकायमा यसका पक्षमा जोडदार ढंगले आवाज उठाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले आफ्नो जिम्मेवारी कानून निर्माण र नमिलेका कानून मिलाउने समेत परेको भन्दै साना लगानीका मिडीया मैत्री कानुन हरेक तहका सरकारले निर्माण गरी त्यस्ता मिडीयाहरुलाई बचाउनुपर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र, वास्तविक तथा स्वावलम्बी पत्रकारहरुको संस्थाका रुपमा यो समितिले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आफुलाई महशुस भएको भन्दै साना लगानीका पत्रपत्रिकाहरुले व्यावसायिक एकरुपता कायम गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोबिन्द आचार्यले  नेपालका ठुला मिडियाहरु व्यापारी, तस्कर लगायतका अन्य व्यवसायीहरुका हातमा पुगेको बताउँदै साना मिडीयामैत्री नीति जारी गरिनुपर्ने बताए ।  मिडियामा केही कमी कमजोरी सच्चाउने तत्परता हामीमा पनि हुनुपर्ने उनले बताए ।
समानुपातिक विज्ञापन लागू नभएसम्म पत्रकार महासंघले नछाड्ने बताउँदै उनले यसको लागि जस्तोसुकै धर्ना विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा सभापति तथा उक्त समितिका संयोजक एवं नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले समाज परिवर्तनमा साना लगानीबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुले खेलेको भुमिकाको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहमा सञ्चालित साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुको अवस्था नाजुक रहेकाले यसको प्रवद्र्धनका लागि राज्यबाट  विशेष पहल हुनुपर्ने बताए ।  लोककल्याणीका विज्ञापनको समेत वृद्धि गर्न अनुरोध गर्दै उनले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न माग गरे ।

प्रेस चौतारीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपाल, प्रेस युनियन उपाध्यक्ष बाला अधिकारी, प्रेस सेन्टरका उपाध्यक्ष बलराम थापा, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडी, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, मधेश मिडिया हाउसका अध्यक्ष डा.राजेश अहिराज, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ, दलित पत्रकार मञ्चका अशोक दर्नाल, प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुषाल, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक गणेश ठाडा मगर, स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामा लगायतले प्रतिवद्धताप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

जर्मनकी पत्रकार एभा हनर्सले जर्मनीको पत्रकारिकताको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवद्धताप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको सो कार्यक्रमममा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारहरु तथा सातै प्रदेशका अग्रज पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।

‘प्रविधिले पत्रकारितामा चुनौती थपिँदै’

काठमाडौं – सञ्चार उद्यमी तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले पछिल्लो समय ‘फेक न्युज’ सञ्चार क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिटमा आयोजना गरेको वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न मिडियाको भूमिका विषयक सत्रमा उनीहरूले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन्। कार्यक्रममा वासिङ्टन टाइम्स अमेरिकाका प्रमुख टोम म्याक डेभिटले सामाजिक सञ्जालले मिडियाको विश्वसनीयता घटाउँदै लगेको दाबी गरे।

कार्यक्रममा सेकाई निप्पो जापानका प्रमुख मसाहिरो कुरोकीले फेक न्युज अहिले चुनौतीको रुपमा देखिएको बताए। उनले सूचना पस्कने क्रममा मिडिया जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी कार्यकारी निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले मिडियामा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगले सूचना सम्प्रेषण सहज र द्रूत बनाउनुका साथै नागरिक पत्रकारितालाई पनि उत्तिकै पहुँच दिएको बताइन्। यसका नकारात्मक पक्ष पनि भएको चर्चा गर्दै उनले पत्रकारिताको शैक्षिक पृष्ठभूमिबिनै जोकसलै समाचारीय विषयवस्तु बनाउन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको र यसले सम्पादकीय पक्ष, पत्रकारिताको मूल्यमान्यता, उद्देश्य र तथ्यसमेत तोडमोड हुने डरसमेत बढाएको औंल्याइन्।

प्रजातन्त्रलाई उचाइमा पु-याउन सत्यतथ्य सूचना जनतामाझ पु-याउन आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय के सत्य हो र के गलत हो भन्ने छुट्याउन पाठकलाई कठिन भइरहेको उनले बताइन्। यसले प्रत्रकारिताप्रतिको जनविश्वासमा चुनौती देखिन थालेको ज्ञवालीको भनाइ थियो। परम्परागत सूचना प्राप्त गर्ने तरिका डिजिलट परिदृश्यमा परिवर्तन भएको टिप्पणी गर्दै उनले ठूला सञ्चारगृहले प्रिन्ट मिडियाको आकार घटाएर डिजिटल सञ्चारमाध्यममा लगानी बढाइरहेको बताइन्। ‘डिजिटलाइजेसनले सञ्चार उद्यमसँगै यसका लागि आवश्यक मानव संसाधन, दक्षता र आम्दानीको स्रोतलाई पनि पूर्णरुपमा परिवर्तन गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्। ज्ञवालीले राज्यको नीतिबारे सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउँदा राज्यले मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आफू अनुकूल नभएका समाचारलाई झूटो भन्ने वातावरणसमेत सिर्जना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सेगाई एल्बो कोरियाका प्रमुख जोङ हि तेङले कोरियामा शान्ति स्थापनाका लागि मिडियाको भूमिका महŒवर्पूण रहेको बताए। त्यस्तै फिलिपिन्सको पिपल टेलिभिजन नेटवर्कका अल्जो बेन्डिजोले शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि मिडिया जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। मिडियाले पूर्वाग्रही नभई सूचना पस्किनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मलेसियाको काराङक्राफ मिडिया गु्रपका उपप्रमुख मोहमद नासिर अमाजले पछिल्लो समय मलेसियामा सञ्चारक्षेत्रको बन्देज हटे पनि परम्परागत सञ्चारमाध्यमको महत्व कम हुँदै गइरहेको बताए।

न्यु मिडियाको प्रयोगसँगै समाचारपत्र र म्यागेजिन पाठकको रोजाइमा पर्न छोडेको अनुभव उनले सुनाएका थिए। कार्यक्रममा पथफाइन्डर पब्लिसिङ दिल्लीका पद्मश्री आलोक मेहता, बीबीसी लण्डनका विदेश मामिला पत्रकार हम्फेरि होक्सेली, स्वतन्त्र महिला मञ्च अमरिकाकी क्लाउडिया रोसेटले पनि सञ्चार माध्यमका चुनौति र अवसलका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।

‘Fake news a big challenge for media’

KATHMANDU, Dec3: Media entrepreneurs as well as media persons have said that fake news has been a major challenge seen in the media sector in recent years.

Speaking at a session on the second day of the Asia Pacific Summit 2018 organized by the Universal Peace Federation (UPF) in the capital on Sunday, they expressed concerns over the growing instances of ‘fake news’ which has “contributed to eroding the credibility of media”.

In his remarks at the session titled “Addressing the critical challenges of our time: Interdependence, mutual prosperity and universal values”, chairman of Washington Times Tom McDevitt said the social media had greatly eroded the credibility of media in recent years.

President of Sekai Nippo, Japan, said fake news had appeared as a major challenge for the media in recent years. “In recent years, fake news has surfaced as a major challenge,” he said, urging the media to be responsible while disseminating any news.

Speaking at the session, executive director of Nepal Republic Media, Sambridhi Gyawali said digitization had changed the media business completely in terms of human resource, skill set and revenue source. “On the one hand, it has helped in reaching out to places, people and information quicker where access may not have been easy in the past. On the other hand, it has given equal access to ‘citizen journalism’, wherein individuals and startups with no prior experience or educational background in journalism report news,” she said.

Gyawali also noted that the changes brought about by digitization had created a danger as the content disseminated through citizen journalism may not have editorial oversight and may not necessarily follow norms such as objectivity and accuracy.

Also speaking on the occasion, President of Segye Ilbo, Korea, Jung Hee Taeg argued that the media has an important role in establishing peace.

Similarly, deputy chairman of Karangkraf Media Group of Malaysia, Dato’ Muhammad Nasir Hamzah said although the restriction on media has decreased significantly in recent years, the importance of traditional media is gradually coming down. He shared that with the rise of the new media, newspapers and magazines have stopped drawing the interest of readers.

Padhmashri  Alok Mehta of  Pathfinder Publishing, New Delhi, BBC Foreign Correspondent Humphrey Hawksley, and Claudia Rosett of the Independent Women’s Forum, USA, also shed light on the challenges and opportunities for the media in recent years.

नदेख्नु, नबोल्नु, नलेख्नु

काठमाडौँ — देश समाचार शून्य छ । मुलुकमा समाचार माध्यम नभएका होइनन् । राष्ट्रिय स्तरकै तीन दर्जन ठूला भनिएका दैनिक छन् । त्यति नै संख्यामा टेलिभिजन च्यानल छन् । सयौं रेडियो स्टेसन र हजारौं अनलाइन समाचार पोर्टलहरू छन् । तर उनीहरू विरलैमात्र समाचार लेख्छन् ।

समाचारको तटस्थताको परिभाषा बदलिदिएको छ । माध्यम आफै निष्पक्ष बसेर समाचार दिनेभन्दा दुवै पक्षका केही उद्धरण हालिदिएपछि समाचार सन्तुलित हुन्छभन्ने परम्परा बनेको छ । सबै सञ्चार माध्यममा आउने खबरहरू एउटै समाचारका फोटोकपी जस्ता हुन्छन्, हरेक क्षण हरेक दिन । मानौं, त्यही सत्ता वरिपरिका गतिविधिको जानकारी मुलुक रूपान्तरणको मूलबाटो हो । नेपालमा नागरिक समाज र स्वतन्त्र बौद्धिकहरूको उपस्थिति छैन । भएका सञ्चार माध्यमको यो प्रवृत्तिले मुलुकका अहम् मुद्दाहरूमाथि आवश्यक बहसको दायरालाई साँघुर्‍याएको छ ।

अढाई दशकअघि एफएम रेडियोहरूलाई समाचारसम्म प्रसारण गर्न पाउनेगरी लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा उच्च राजनीतिक वृत्तमा भएको एउटा छलफलको स्मरण हुन्छ । यस्तो अनुमतिको विपक्षमा रहेका केही प्रभावशाली नेताहरूको तर्क थियो, ‘यसरी सयौं रेडियोबाट समाचार प्रसारण हुने भएपछि उनीहरूबीच नयाँ समाचार दिने तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ र राजनीतिकर्मीका हरेक गतिविधिलाई समेटेर समाचार बन्छन् । कामै गर्न पाइँदैन ।’ तर ती नेताका आशंका सत्य सावित भएनन् ।

यी सबै सञ्चार माध्यमले नेताले चाहे अनुसारका मात्र समाचार दिने जुन परम्परा बसाले, त्यसले मुलुकको शासकीय निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी वा व्यापारीहरूलाई बडो हाइसञ्चो भएको छ । कुनै पत्रकारले खोजमूलक ‘स्कुप’ मार्ला र अनेकौंमध्ये केही नेपाली ‘वाटरगेट’ काण्ड उदाङ्गिएलान् भन्ने रत्तिभर भय स्वार्थहरूको लेनदेनमा सत्ता चलाउने यी साझेदारहरूले लिनुपरेको छैन ।

प्रस्ट देखिएको जानकारी पनि बौद्धिक बहसमा ल्याउनुहुन्न, समाचारमा लेख्नुहुन्न भन्ने मान्यता बन्दै गएको छ । यस्ता बहस मूल मुद्दालाई ढाकछोप गर्न र जानी–नजानी दोषीलाई सहयोग पुग्ने प्रकारले प्रस्तुत हुन्छन् । उदाहरणार्थ, यतिखेर निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलागेको मुद्दा चर्चामा छ । सबै सञ्चार माध्यममा दोषी पत्ता लगाउन ‘नसकेको’मा सरकारको आलोचना छ, पत्ता लगाउन ‘नचाहेको’मा छैन ।

प्रहरीले दिएको जानकारी प्रचार गर्नु बाहेक कुनै पनि सञ्चार माध्यमले वास्तविक घटना कसरी भएको थियो र प्रमाण नष्ट गर्ने यस्तो ठूलो उद्यम कसको निर्देशन, योजना र स्वार्थमा गरिएको थियो भन्ने ‘समाचार’ खोज्ने आवश्यकतै ठानेन् । मानाैं, यो कुनै समाचार होइन । यसबाट सरकार र खासगरी अपराधी संरक्षण गरिरहेको राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो राहत भएको छ ।

आम जानकारीको विषय हो, यतिखेर केपी ओली नेतृत्वको सत्ता चलाउने मुख्य निर्णायकमा आधा दजर्न दलाल व्यवसायी छन्, जो दैनिक बालुवाटार पुग्छन् । त्यसमा ओली निकटस्थ तीन मन्त्री र केही सल्लाहकार सामेल हुन्छन् । मुलुकका सबै ठूला निर्णय उनीहरू नै गर्छन् । यसमा ओलीलाई मात्रै दोष दिनु अन्याय हुनेछ । किनभने छमध्ये तीन व्यवसायी त यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रधानमन्त्री निवासमा यसरी नै अड्डा जमाउँथे । यसले राज्य कसरी जनसरोकार विमुख भएर निर्णय गर्छ भन्ने समग्र चित्र दिन्छ ।

अर्को उदारहण, यो जमात नेपाल वायुसेवा निगमजस्तो संस्थामा दुइटा कार्यकारी प्रमुख राख्नमात्र सफल भएको छैन । नयाँ प्रमुखमार्फत अहिले विवादमा रहेका दुइटा वाइड बडी जहाजलाई ‘निगमले चलाउनै सक्दैन’ भन्ने प्रमाणित गरेर एउटा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा भाडामा दिने प्रपञ्च छिट्टै सफल हुने प्रतीक्षामा पनि छन्, उनीहरू ।

‘सरकारले काम गर्न सकेन’ भन्ने मलुवा वाक्य घुसारेपछि त्यो मर्यादित वा बौद्धिक देखिन्छ भन्ने भ्रम छ । यस्तो शब्दजाल खडा गरिदिएपछि यी सबै दृश्य नदेखेभैंm गर्न सजिलो जो हुन्छ । यिनै वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको कथाको गुह्य पनि खासै फरक छैन । सबैले जानेको विषय हो, जहाज किन्दा कमिसन आउँछ नै ।

बिक्रेताले दिने त्यस्तो कमिसन धेरै देशका कानुन अनुसार पूर्णत: वैध हो । यदि त्यस्तो कमिसन लिएकै कारण अनियमितता भएको मान्ने हो भने त जहाज नै किन्न भएन । किनभने, कारोबारको प्रकृति हेरी बिक्रेताले कुल मूल्यको डेढदेखि आठ प्रतिशतसम्म कमिसन दिनैपर्छ । खरिदकर्ता इमानदार भए प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ– यस्तो वैध कमिसन यति प्रतिशत तय भएको थियो र त्यति बराबरको रकम मूल्यमा नै कम गरेर खरिद भएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो जानकारी सार्वजनिक भएको थाहा छैन ।

त्यसैले अनियमितता भएकै हो भनेर छानबिन अगाडि बढाउने र कमिसन खाएकै छैन भनेर खरिदको निर्णयकर्ता अधिकारीका अड्डी दुवै आडम्बरमात्र हुन् । यथार्थ होइनन् । वास्तविकता के हो ? जनताले जानकारी पाउने क्रियाशील माध्यम छैन ।

ठिक दस वर्षअघि ३ खर्ब ६५ अर्बको आयात हुँदा नेपालले करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो । अथवा निर्यात आयातको १७ प्रतिशतजति थियो । गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब ४३ अर्बको आयात हुँदा निर्यात केवल ८१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भयो । निर्यात आयातको ६ दसमलव ५ प्रतिशतमा झर्‍यो । यतिखेर अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रसम्बद्ध सबै सूचकांकहरू जोखिम उन्मुख छन् ।

यिनका कारणहरूमाथि कतै बहस, चर्चा र विश्लेषण हुँदैन । तर जब अर्थमन्त्री यस्तो व्यापार घाटा चिन्ताको विषय होइन भन्छन्, त्योचाहिँ सबै माध्यमबाट प्रचार हुन्छ । नेपालको औद्योगिक, व्यापार र रोजगार नीति निर्माणमा हावी झाराटराइ र तिनको कार्यान्वयनको दुर्दशाका कारणबारे बहस हुने कुनै प्राज्ञिक मञ्च छैन । सरुवा, बढुवा सहितका सबै निर्णयमा अर्थ मन्त्रलायको ठाडो हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता जोखिममा परेको अनौपचारिक चर्चा बाक्लै छ ।

अर्थमन्त्रीको राष्ट्र बैंक पनि आफैं चलाउने नियत र राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रतिरोधरहित आज्ञाकारिताका कारण ठूलो कसरतपछि २०५८ को ऐनले दिलाएको यो स्वयत्तता मासिंँदैछ । मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य हो । तर यो कुरा बोल्न जानकार बौद्धिकहरूलाई आवश्यक लागेको छैन ।

आजभोलि अक्सर सुनिन थालेको छ, संघीयता नचल्ने भयो । किनभने, स्थानीय सरकारहरूले बजेट बनाउन र खर्च गर्न सकेनन् । प्रदेशहरूले आवधिक योजना बनाउन सकेनन् । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेन । आदि । सबै तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आए । कर्मचारी पनि ढिलो–चाँडो पुग्लान् । बजेट गएकै छ । खर्च हुन नसक्नु बेग्लै समस्या हो ।

तर पनि संघीय प्रणाली अपेक्षा अनुरुप चलायमान भएन । यथार्थ हो, यसरी संघीयता चल्दैन । यसमा आश्चर्य केही छैन । किनभने जबसम्म संघीय प्रणाली सञ्चालनका विशिष्ट अवयवहरूलाई राज्य सञ्चालनमा आन्तरिकीकरण (इन्टरनलाइज) गरिंँदैन, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बजेटको उपस्थितिले मात्रै संघीयता चल्दैन । तर मुलुकको बौद्धिक बहस यो दिशातर्फ फर्कनै चाहेको छैन ।

एकैचोटी सबै कुरा कहाँ भनेजस्तो छिटो हुन्छ ? सरकारमा बस्नेहरूको यो सर्वाधिक प्रयुक्त प्रतिरक्षात्मक भनाइ हो । यसभित्र मुलुकको आसन्न जोखिम लुकेको छ । अलि–अलि सिक्दै र घिस्रिंँदै यो प्रणालीलाई ‘अब चल्यो’ भन्नेसम्मको बनाउन सकिएला । तर फेरि उही घिस्रेर अघि बढ्ने गतिले मुलुकलाई वास्तविक समृद्धिको लक्ष्यमा विलकुलै पुर्‍याउन सक्दैन । त्यो जोखिमको चर्चा यतिखेर हामी गरिरहेका छैनौं ।

यस्ता अनगिन्ती विषय छन् । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको प्रधानमन्त्री इसाई धर्म प्रचारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्न नगई नहुने अदृश्य कारण के हो ? सत्य निरुपणलाई टुङ्गोमा पुग्नै नदिनेषड्यन्त्रकारी को हो ? माओवादीले लडाकुका नाममा लगेको अर्बौंको रकमको बेरुजु फस्र्योट भइसक्यो ? मुलुकमा प्रतिपक्षी दल पनि छ ।

तर यस्ता विषयमा प्रतिपक्ष पनि किन आवाजै उठाउन नसक्ने भएको छ ? यी आदि सिङ्गो शासन प्रणालीलाई मुलुक र जनताको पक्षमा क्रियाशील हुनै नदिने अड्चनहरूमाथि समग्र नेपाली समाज, बौद्धिक भनिएको जमात र आमसञ्चार माध्यममा समेत बहस नै नहुने अवस्थामा मुलुक कसरी पुग्यो ? यी विषयमा लेख्ने कुरा त परकै भयो, बोल्नसम्म पनि ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को कसरत गर्नुपर्ने नेपाली गणतन्त्र अलौकिक नमुना त बन्दै छैन ?

मिडियाप्रति आक्रमक सञ्चारमन्त्री, भने : अहिलेका मिडिया फेकन्यूजका कारखाना

काठमाडौं : गत मंसिर १० गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । निर्णय सुनाउन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया फेक न्यूजको कारखाना भन्दै मिडियाप्रति आक्रोश पोखेका छन् । कोरियाली संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसन (युपिएफ) को नेपाल शाखाले शुक्रबारदेखि गर्न लागेको एसिया प्यासेफिक समिटका विषयमा सरकारलाई जोडेर गरिएको प्रचारप्रति मन्त्री बाँस्कोटाले असन्तुष्टि जनाए ।

उनले सो कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक नभएको प्रष्ट पारे । नेपालमा हुने यस्ता कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । उनले सो कार्यक्रमका विषयमा मिडियामा आएका समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘केही प्रतिष्ठित मिडियाहरूका केही समाचार पढ्छु । हुँदै नभएको कपोलकल्पित समाचारमात्रै पस्किएको देख्छु,’ उनले भने, ‘केही मिडिया मासकम्युनिकेसनको फेक न्युज प्रोड्युसन कम्पनीको विकास हुन थालेको हो कि जस्तो लक्षण देखिन थालेको छ ।’

उनले आफूहरुले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ मनाइरहेको बेलामा यस्ता कार्यक्रमले प्रचारको काम गर्ने दाबी गरे । ‘यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि उजागर नै हुनेछ’, बाँस्कोटाले भने । कार्यक्रममा सरकारले ५५ लाख खर्च गर्ने बताए । पाहुनालाई सुरक्षा दिनु नेपालको गौरवको कुरा भएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध बनाइरहेको र त्यो सरकारको नियमित काम भएको उनले बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले समाचारको भेरिफाइ गर्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे । ‘आज एउटा ठूलो अंग्रेजी दैनिकले मलाई जोडेर निर्मलाको विषय उठाउनुभएको छ । कहीँ भेरिफाइ गर्नुभएको छ’, उनले सोधे । बाँस्कोटाले बिहान उठेर समाचार पढेर सूचना लिन खोज्नेप्रति दायित्वबोध गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि महासन्धिको २४ औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणले पोल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने विश्वास सरकारले लिएको सरकारका मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सांसदहरु समेत सहभागी हुनेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर १८ र १९ गते सो सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

सरकारले नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धि द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मंसीर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापनसहितको खर्च पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सो कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । धेरै खर्च भएको भन्ने समाचार आएपछि त्यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको पनि उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘रेल वे ऐन, २०२०’ खारेज गरी रेलवे सम्बन्धि विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयारी पारी बुझाउन मंसीर २५ गतेसम्मको समय थप गर्ने निर्णय पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

PM must tame Information Minister

The spokesperson of K P Sharma Oli’s government Gokul Baskota, who is also the Minister for Communications and Information Technology, has been exhibiting extreme intolerance toward media and public criticism of the government. He looks bent on imposing censorship on media—both state-run and private. Last Monday, he directed state-run media not to publish or broadcast critical news related to Nirmala Panta’s rape and murder case. On Thursday, he warned private media owners and journalists to think about “their investment and their jobs while writing news stories that are unfavorable to the government.” He seems to be saying to Nepal’s private media fraternity: If you write against the government, we won’t give you information and advertisements. Essentially, this veiled warning speaks of intention to gag the press or force it to toe the government line. More disturbingly, he has started to label news reports that expose government’s inefficiency in controlling corruption and ensuring rule of law as “fake news.”

It is hard to know if Baskota is going berserk under the watch of Prime Minister Oli or it is his personal view. In either case, it points to authoritarian tendencies against which this government must safely guard itself. Baskota is the spokesperson of the government, and whatever he does and says will be understood as official take of this government. Apparently, the government minister seems to have been piqued by relentless reporting by Nepal’s leading media houses on rape and murder of 13-year old school girl Nirmala Panta. Ever since this tragedy took place four months back, private media outlets, including this newspaper, have been reporting on the case, exposing the lapses in the investigation and lack of quick and meaningful efforts of the government to identify the culprits and jail them. They have been urging the government to act on it with extreme urgency. This is something the government should have done, irrespective of whether the media reports or does not report.

Nirmala Panta’s case has now attracted international attention. Visiting UN Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences, Dubravka Simonovic has described it as “the test case for Nepal government.” She has mentioned that she will closely follow development in this case. Many other international organizations are closely following it. There have been concerns from various sectors over some measures taken to restrict journalists’ access to news and free flow of information. Anti-media remarks of the communication minister have added credence to these concerns. We, in Republica, have supported every good move of this government—from the decision to end transport syndicate and cartel to decision to punish nonperforming contractors (regrettably none of these were implemented) to the recent social security scheme. Thus it would be a mistake to assume that Nepali media are spreading “fake news.” The Prime Minister should make his position clear on this. With one after another anti-media remark, minister Baskota is portraying this government as standing against free press. We hope the prime minister cares.

Govt told to decriminalise defamation

Kathmandu, December 1

The task force formed by the Ministry of Communications and Information Technology to suggest changes to make new penal code media-friendly has recommended decriminalisation of defamation.

The 15-member task force led by senior journalist Dev Prakash Tripathi submitted its report to Minister of Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota yesterday.

Task force member Govinda Acharya, who is also the president of Federation of Nepali Journalists, said the task force recommended the government to decriminalise defamation and bring a new press law to deal with professional conduct and work of mediapersons.

“We have made recommendations in clauses from Section 21 to 308 of the new penal code that we thought curtailed press freedom,” Acharya said. He said the task force also suggested changes in Section 50 (3) of the new penal code that prohibited journalists from ‘pressuring’ the president.

“We have suggested that the journalists should be prosecuted only if they use force against the president. This article should not be invoked against journalists for criticising the president,” he added. “We have told the government that a separate press law should be enacted to deal with journalists’ journalistic work. No other law should be invoked against journalists to punish them for their professional work,” Acharya said, adding, “If a journalist violates any criminal law of the country, then s/he should be punished under that criminal law, but s/he should not be penalised for doing his/her journalistic job.”

Acharya said the task force also recommended that the government enact new press laws in consonance with comprehensive media policy practised in democratic countries.

Another member of the task force, Rajesh Ahiraj, said the task force also suggested that the government amend provisions of the new penal code that required photojournalists to take permission from an individual before taking his/her pictures. “If this law remains unchanged, then a photojournalist cannot take a picture of somebody who may be committing a crime,” he said.

He added that journalists’ news reports and articles could often defame a corrupt person, but they should be allowed to do that as long as their professional work served public interest. He said the task force suggested amendment to Section 50 (3) of the new penal code as it barred journalists and cartoonists from criticising the government through their work.

Ahiraj said Electronic Transaction Act had been badly misused by law enforcement officers to punish journalists. “Under ETA, even sharing news content on social networking sites that the administration deem objectionable has been criminalised. Such provisions must be repealed,” he added.

Minister Baskota said he had not read the contents of the report yet, but the government was of the view that any issue related to press should be dealt with press law.


A version of this article appears in print on December 02, 2018 of The Himalayan Times.

Minister Baskota issues veiled threat against private media

KATHMANDU, Nov 30: Government spokesperson Gokul Baskota has warned media owners and journalists to think about their investment and their jobs while writing news stories that are unfavorable to the government. He said media should not forget that the government is the main source of news as well as advertising revenue.

Accusing media of spreading ‘fake news’ against the government, Baskota, who is also minister for information and communication technology, cautioned that the media industry could find itself vulnerable if it didn’t stop publishing such kinds of news.

Indicating a news report published in Republica on Monday about government censorship of state-run media when it comes to any news related to protests against the Nirmala rape and murder case, Baskota accused the paper of writing a fictional story. Though Baskota denied issuing any instructions to boycott such news, critics say there has been a news blackout for weeks in state-run media concerning the Nirmala case .

“You may take it as a threat but it is not that, and you have freedom in democracy. But democracy does not mean anarchy. What will happen when people think one day that all that you publish is just illusion ? What about the people working there and the investors’? journalist turned politician Baskota said. “The truth is that the government is the source of news in a democracy and it is also the source of advertising.”

He accused media of trying to build up non-government sources of news rather than relying on the government .

“Media is being developed and is having its impact in society. But if it continues to publish fake news the industry itself will lose credibility one day,” said Baskota. Claiming that he would quit his post if the accusation of censorship was proved, he said media has started working to jeopardize itself. “If media continues to publish fake news , it could pose a threat to the freedom of expression ,” he said.

He also added that the government will not come to the rescue if media implodes by continuing to publish ‘fake news’.

Kayfabe Journalism

Minister Baskota accused the media of engaging in ‘kayfabe journalism’.

“The term comes from make-believe wrestling. I wonder whether kayfabe journalism is not being cultivated,” he said and suggested that media should be accountable to the readers. “Let’s not indulge in kayfabe journalism by cooking up news.”

He was of the view that reports about censorship of government media were the height of prejudice.

Asked about public criticism against the government for its involvement in a conference organized by an INGO, government spokesperson Baskota clarified that the government was not a co-organizer of the event. He added that it was the duty of the government to provide security to foreign delegates during their visits to Nepal.

Refuting criticism of the government’s extravagant publicity for the prime minister, Baskota said every new product deserves branding and the government was just doing some branding. “But the government has spent less than seven million forthat publicity.”

Baskota also informed that a meeting of the inter-provincial council has been convened for December 9.

Release journalist Chand, FNJ demands

Kathmandu, Nov 28 . The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has demanded that the government immediately release journalist Gopal Chand.

Issuing a press release on Wednesday, FNJ said editor of postpati.com, Chand, was arrested Tuesday as per Electronic Transaction Act merely because of writing news.

“Police have repeatedly arrested journalists going beyond its jurisdiction. Initiating legal action against journalists based on ETA is blatant attack on press freedom. The rightful body to investigate into the news content is Press Council Nepal,” the press release stated.

It is also the violation of the jurisdiction of Press Council Nepal, the FNJ added, arguing that such attack on media has discouraged working journalists.

Minister orders state media to muzzle—and counter—Dr KC, Nirmala news

Nov 29, 2018-

Minister for Information and Communications Gokul Prasad Baskota personally summoned editors of all five state media publications and instructed them not to publish any critical news related to the rape and murder of Nirmala Pant or activist Dr Govinda KC’s agenda, journalists from several state-owned media told the Post.

The minister went to the extent of ordering state media editors to counter reports published by private media, and effectively discredit and mitigate their trenchant coverage of government’s inaction in both cases.

Baskota had expressed dissatisfaction over the high number of news reports dedicated to the rape and murder of the 13-year-old girl from Kanchanpur, as well as opinions and editorials supporting KC published by privately owned media.

“There’s always a kind of unseen self-censorship that comes from our top management, but the government shouldn’t be able to dictate what we should cover and how we should do it,” said one senior journalist who spoke on condition of anonymity.

Two veteran journalists who work for different state-owned media, told the Post they have not received instructions from their editors on reducing the coverage of the two issues, but admitted a noticeable decline in the coverage recently.

Baskota had met with the editors earlier this week.

“The minister told us to produce counter-narratives, but he hasn’t instructed us how the government wants us to do that,” said the chief editor of one state-owned publication.

Prime Minister K P Sharma Oli’s administration has been widely criticized in recent weeks and months for its failure to investigate into, arrest, file charges and prosecute the rapists and killers of Nirmala.

The outrage over the ghastly crime set off nationwide protests, widespread criticism on social media, and ceaseless coverage by most privately owned newspapers, online media, television, and radio stations.

On November 21, the state-owned news agency, Rastriya Samachar Samiti (RSS), released a photo of Nepali Congress leader Gagan Thapa visiting Nirmala’s parents to support at their sit-in protest.

After RSS published the photo, Baskota called the news agency and ordered it to remove the picture from the wire service immediately. The agency deleted the photo from its archives within minutes of the order.

The following day, Baskota summoned the editors of RSS, Gorkhapatra, Rising Nepal, Radio Nepal and Nepal Television to his chamber at Singha Durbar, where he sought support from the state media on pushing the government’s narrative in the two cases that have put the Oli administration on the defence.

Two days later, RSS also removed a photo of Nirmala’s father, Yagya Raj Pant, being transported to Kathmandu for medical treatment, from its archives.

“Since the meeting last week, we have stopped publishing reports and photographs concerning Nirmala Pant and Dr Govinda KC’s recent announcement to launch another indefinite strike,” said a senior editor, who asked not to be named because he feared he would lose his job.

When the Post reached Baskota for a comment, the minister received the call and told the Post reporter to call on a different number. When the reporter contacted him on the number, he provided, it went unanswered despite repeated attempts to reach him for several hours.

Published: 29-11-2018 07:23

 

झूटो समाचारको सच्चाइ

काठमाडौँ — झूटो समाचार लेखेको आरोपमा पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको छ । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गृह जिल्ला चितवन गएका बेला ‘स्थानीयले खुकुरी प्रहारको प्रयास’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार ‘झूटो’ देख्यो ।

महाशाखाले यसअघि पनि कसैको उजुरी नपरी विभिन्न व्यक्ति तथा अनलाइनमा आबद्धहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । गत भदौ ५ गते काभ्रे रोशी गाउँपालिका–५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देल फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको मानहानि हुने तस्बिर सेयर गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा एक लाख धरौटी बुझाएर भदौ २२ गते छुटे ।

पत्रकारलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत कारबाहीअघि बढाएको घटना बढ्न थालेको छ । प्रहरी पटकपटक यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाने प्रवृत्ति बनेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अनादर गर्ने क्रम बाक्लो भएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीका बारेमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार संविधान, कानुनले नेपाल प्रहरीलाई होइन, प्रेस काउन्सिल, नेपाललाई दिएको छ । कानुन कार्यान्वयन आफ्नो हिसाबले गर्ने प्रहरीको तरिका विधिको उपहास हो ।

काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीबाट बारम्बार पक्राउ गर्ने र विभिन्न कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कार्य पत्रकारिताको अवमूल्यन, पत्रकारलाई दुरुत्साहनमात्र होइन, संविधान, कानुनमाथि नै हमला हो । आमसञ्चारकर्मी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सत्यतथ्य र निष्पक्षतामा ध्यान दिन र पत्रकार आचारसंहिता पालनामा गम्भीर बन्न यसका सरोकारवाला संघसंस्थाले आह्वान गर्ने गर्छन्, सम्झाइबुझाइ गर्छन् । समाचारप्रतिको जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो, ऊ आफ्ना सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही छ । प्रहरीप्रति होइन ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अभिलेखअनुसार साउनयता मात्रै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत चार पत्रकार पक्राउ परेका छन् । साउन १६ गते आरएमखबर डटकमकी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक एन्जिला सापकोटा पौडेललाई कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाबारे झूटो खबर फैलाएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्रेको थियो । उनी ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भइन् ।

भदौ १९ मा राजु बस्नेतले ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकको दृष्टि साप्ताहिकको समाचार ‘खोजतलास’ मा छापी अनलाइनमा समेत प्रकाशित गरेका थिए । उनी पाँच दिन हिरासतमा बसेर तारेखमा रिहा भए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यबारे अनर्गल लेखेको भन्दै पाथीभरा अनलाइन डटकमका हरिकृष्ण मानन्धर गत कात्तिक १३ गते पक्राउ परे । एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर १४ दिनपछि २७ कात्तिकमा उनी हिरासतमुक्त भए ।

ऐन आएयता अहिलेसम्म ६ दर्जनभन्दा बढी पत्रकार यस कानुनअन्तर्गत पक्राउ परेका छन् । सबै समाचार सत्यतथ्य नहुन सक्छ । त्यसप्रति कसैको गुनासो हुन सक्छ । त्यसले कसैलाई पीडित बनाएको पनि हुन सक्छ । यी सबैको उपचार विधि छन् । गल्ती गर्ने पत्रकारलाई दण्ड सजायको भागीदार बनाउने प्रेस काउन्सिलमार्फत हो । गल्ती गरे/नगरेको छानबिन गर्ने अधिकार उसको हो । प्रहरी आफैं न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । दोषी पत्रकारलाई कारबाही गर्न छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन,राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन तथा पत्रकार आचारसंहिता आकर्षित हुन्छन् ।

विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । सबभन्दा चिन्ताको विषय पत्रकारलाई दु:ख दिन, रिस साध्न यसको प्रयोग भइरहेको छ । समाचार लेखेबापत फौजदारी अभियोग लगाउनै मिल्दैन ।

समाचार तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने पत्रकारको पहिलो सिकाइ हो । झूटो लेख्ने छुट पत्रकारलाई छैन । असत्य सम्प्रेषण गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन । कसैले लेखिहाल्यो भने त्यसको आफ्नै उपचार पद्धति छ । संविधान, कानुन र स्वीकृत विधिहरू छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी छन् ।

सर्वप्रथम समाचार गलत लाग्नेले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रश्न गर्नुपर्छ । पत्रकारले आफ्नो बचाउ गर्नुपर्छ या क्षमा माग्नुपर्छ । चित्त नबुझे पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध व्यावसायिक दण्डका लागि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुपर्छ । अझै चित्त नबुझे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्छ। गालीबेइज्जती, मानहानि के भएको हो, त्यस्तो मुद्दा चलाउनुपर्छ । अरू कानुनको आड लिई पक्रन पाइँदैन ।

प्रहरी कदम सर्वस्वीकृत मान्यताभन्दा विपरीत निरंकुश र स्वेच्छाचारिता बढाउने खाले हुन थालेको छ । अन्य ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँदा सजाय कम हुने ठानेर यो विद्युतीय ऐनको दफा ४७ लगाउने आफूखुसी अभ्यास बढेको छ। यो पत्रकार लक्षित गरेर बनाइएकै होइन। २०४७ सालको संविधान जारी भएयता हामी आफैंले गर्दै आएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल छ यो ।

बैंकिङ डाटा आदानप्रदानका सन्दर्भमा बनेको कानुनलाई पत्रकारविरुद्ध डन्डाका रूपमा प्रयोग गरेर सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता साँघुरो बनाउन लागेको देखिन्छ । सामाजिक माध्यमका प्रयोगकर्ता र आम पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने नियत आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो, अवैधानिक हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे पनि यसै बेला प्रशासन अनुदार रूपमा प्रकट हुन थालेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कालो झन्डा देखाउँदा सोमबार ६ विद्यार्थी पोखरामा पक्राउ परे । त्यसैगरी काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्ति वाटिकामा स्वतन्त्र नागरिक समाजले बुधबार गर्न लागेको खबरदारी सभा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाए ।

यी घटना नियाल्दा सरकार संविधानप्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध उठ्न खोजेको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार प्रमुखलाई उनकै आँगनमा पनि विरोध गर्न, कालो झन्डा देखाइन पाइन्छ । नागरिक अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता बढाउने औजार हो, लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तासीनलाई जवाफदेही बनाउन विधिको शासन सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र नागरिकलाई स्वतन्त्र तथा अधिकारसम्पन्न बनाइएको हुन्छ ।

खुला, स्वतन्त्र र नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गर्ने समाज बनाउने कि संविधानमा भएका अधिकार पनि संकुचित पार्ने अहिलेको प्रश्न हो । सरकार संविधानविपरीत जान सक्दैन । जान पाउँदैन । नजानु उसकै हितमा हुन्छ । तानाशाही सरकारमात्र प्रतिपक्ष र आलोचकसित डराउँछ, लोकतन्त्रका सत्तासीनले त जनतालाई सुन्छन् । सके भने सिक्छन्, चाहे भने सुध्रन्छन् । लेख्नेलाई थुन्दैनन् । थुन्नै पर्नेलाई सही विधि र बाटो प्रयोग गर्छन् ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा अपरिवर्तनीय छ । विद्युतीय कारोबार ऐन जो कसैलाई प्रयोग गरेर त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने गरी करेन्ट लगाउन मिल्दैन। प्रहरी संविधानबाहिर जान सक्दैन। प्रकाशित : मंसिर १३, २०७५ ०८:१२

क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले गिरफ्तार पत्रकार चन्दको रिहाइको माग गर्यो

मङ्सिर ११, काठमाडौं । पोष्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरे लगतै क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले गिरफ्तारीको घोर भर्त्सना गरेको छ ।

संगठनले एक बिज्ञप्ति जारिगरि भनेको छ, ‘एउटा श्रमजीवी पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दागर्दै कार्यस्थलबाटै गिरफ्तार गरिनु पत्रकारहरूको पेसागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेप मात्रै होइन, पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउने काम समेत गरेको छ ।’

पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा गरिएको अमानवीय हर्कतको घोर भत्र्सना गरेको छ ।

पत्रकारले लेखेको समाचार गलत थियो वा समाचारमा चित्त नबुझेको भए पत्रकारहरूको आचारसंहिता बनाउने जिम्मेवार निकाय प्रेस काउन्सिलबाट उचित उपचार खोज्न सकिने बताउदै, प्रहरीले जबरजस्त हस्तक्षेप गरी गिरफ्तार गर्नुले प्रेस काउन्सिलको समेत अपमान भएको संगठनले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस प्रेस बिज्ञप्तिको पूर्ण पाठ: 

क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन नेपालले पछिल्लो समय देशव्यापी रूपमा मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा बहस चलाउँदै आएको छ । केही समयअगाडिदेखि लागू भएको मुलुकी ऐन २०७४ ले पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नसमेत नसक्ने स्थिति बनाइरहँदा यस्ता कानुनहरूलाई खारेजीको मागसहित हामीले पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराइरहेका छौँ । हाम्रो सङ्गठन आज पनि कुण्ठित गरिएका पत्रकारका अधिकारको पुनर्बहाली गर्न सङ्घर्षरत छ । पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रबाट समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई धरपकड गर्ने, गिरफ्तारी गर्ने र मुद्दा लगाउने काम सरकारले गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा अनलाइन समाचार पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्दलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । समाचार लेखेकै कारणले उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुले प्रेसजगत्को घाँटी निमोठिएको छ । समाचार गलत थियो वा समाचारमा चित्त नबुझेको भए पत्रकारहरूको आचारसंहिता बनाउने जिम्मेवार निकाय प्रेस काउन्सिलबाट उचित उपचार खोज्न सकिन्थ्यो । तर प्रहरीले जबरजस्त हस्तक्षेप गरी गिरफ्तार गर्नुले प्रेस काउन्सिलको समेत अपमान भएको छ । एउटा श्रमजीवी पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दागर्दै कार्यस्थलबाटै गिरफ्तार गरिनु पत्रकारहरूको पेसागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेप मात्रै होइन, पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको धज्जी उडाउने कामसमेत भएको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा गरिएको अमानवीय हर्कतको हामी श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि अहोरात्र सङ्घर्षरत हाम्रो सङ्गठन क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्गठन घोर भत्र्सना गर्दछ । साथै गिरफ्तार पत्रकारको तत्काल रिहाइको माग गर्दै यस्ता हर्कतहरू पुनः नदोहो¥याउन अपिल गर्दछौँ ।

‘प्रचण्डमाथि खुकुरी प्रहारको प्रयास’ भन्दै समाचार लेख्ने पत्रकार पक्राउ

नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि चितवनमा ‘खुकुरी प्रहारको प्रयास’ भन्ने भ्रमपुर्ण समाचार लेखेको आरोपमा एक पत्रकार पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीले Postpati.com का सम्पादक गोपाल चन्दलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो।

यही मंसिर ६ गते चितवन गएका बेला दाहालमाथि कृष्णचोकमा एक व्यक्तिले खुकुरी प्रहारको प्रयास गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। प्रचण्डकाे सचिवालयले तत्कालै समाचारमा सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

चन्द सम्पादक रहेको पोष्टपाटी डटकमले ‘स्थानियले खुकुरी प्रहारको प्रयास’ भन्ने भ्रमपूर्ण तथा झुट्ठो खवर सम्प्रेषण गरी जनतामा भ्रम सृजना गरी मर्यादामा आँच पु‍र्याउने कार्य गरेको प्रहरीले आरोप लगाएकाे छ।

भक्तपुर सानोठिमी बस्ने रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका–३ का २७ वर्षीय सम्पादक चन्दमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान शुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।