भदौ १, २०७५ – Page 11 – Nepal: Media Policy Hub

Nepal’s new criminal act raises press freedom concerns

Posted on भदौ १, २०७५ by Ujjwal Acharya | Int'l Federation of Journalists

Nepal’s new Criminal Codes Act 2017 and Civil Codes Act 2017, became law on August 17, 2018, replacing 15 laws including 55-year-old civil and criminal laws. The new laws were passed by the Legislative Parliament in October 2017 with an aim to amend and consolidate all the existing criminal laws and civil laws into one document. Some provisions in the Criminal Codes Act 2017 have been criticized for restricting freedom of expression and press freedom.

The Federation of Nepali Journalists (FNJ) and the Nepal Press Union (NPU), as well as other media stakeholders, have expressed concerns and demanded amendments to some of the provisions. According to FNJ and NPU, Provisions relating to privacy and defamation, contradict ‘complete press freedom’ and other rights of the citizens guaranteed by the Constitution of Nepal.

The FNJ’s Executive Committee meeting in Lumbini on August 8 and 9 urged the government to amend the contradictory provisions to ensure the Acts are press freedom friendly. The NPU jointly with the Center for Media Research – Nepal organized an interactive program on August 15 in which most of the participants expressed concerns over some provisions of Criminal Codes Act saying that they interfere with the journalism. The Nepal Media Society, the association of media owners, has also demanded amendments in the provisions.

FNJ’s former president Dharmendra Jha says: “The Act, if implemented as they are, will affect journalism as some of the new provisions in the Act are restrictive to freedom of expression and press freedom.”

The Controversial Provisions

The provisions that were highlighted as problematic are Sections 293 to 308. Those provisions relate to privacy and defamation; and if proven guilty, the accused faces up to three years of imprisonment.

Section 293 prohibits listening or recording conversations between two or more people without consent or authority. Violations are punishable by up to two years of imprisonment and/or Rs. 20,000 (USD 200) fines. Journalists say this provision will kill investigative journalism.
Section 294 prohibits publicizing private information of others found during professional works without consent or authority. Violations are punishable by up to one year in prison and/or Rs. 10,000 (USD 100) fine.
Section 295 prohibits taking photos without consent, and violations are punishable by up to two years in prison. Section 296 prohibits giving away or selling photos or publication of photos for commercial purpose without the consent of the subject in the photographs.
Section 298 prohibits receiving or sending unauthorized information or messages on an electronic medium and publishing them.
Section 305 prohibits slander; Section 306 prohibits libel, including those in satirical ways. Section 307 states that slander and libel are punishable by up to two years in prison, and lander and libel through electronic or mass media are punishable by further one year.

Private or public life?

“There is a problem with the provisions on privacy and defamation. Despite being good overall, the problem is that the Act does not differentiate between the private and public life of people,” FNJ’s former president and the editor at the Center for Investigative Journalism (CIJ) Shiva Gaunle says. “Journalists should have the right to report and write about the public life of people.”

While the Civil Codes Act 2017 mentioned that the provisions on privacy and defamation are not applicable when they are of public life and public importance, the Criminal Codes Act 2017 doesn’t mention it. Gaunle believes this is the main concern of the journalists and curtails the rights of the journalists.

FNJ Secretary Ram Prasad Dahal says: “Beginning August 17, 2018, Nepali journalists will be working with a sword hanging over their head. The FNJ is very concerned and we will struggle for the rights of the journalists to ensure people’s rights to information is fulfilled.”

Ambiguity and scope for misuse

The major concerns over the Criminal Codes Act 2017 are on the ambiguity in the provisions that leaves enough scope of misuse.

Prime Minister KP Sharma Oli accused the opposition parties of fueling unnecessary controversy regarding the Act and claimed that the Acts contained no provision negatively affecting Nepali citizens.

Former Chief Justice Kalyan Shrestha, who was in the drafting committee of the Acts, claims that the new laws do not restrict press freedom. He says: “The journalist does not have to go to prison if the case is registered, s/he is only punished if s/he is proven guilty.”

Although the new Act is much more comprehensive than earlier laws, they still leave space for the misuses. The Act does not speak on media or press, thus there are chances of cases being registered for investigative stories and critical stories. The motive of journalism is to bring forward information intended to be hidden, and such work could be punished or at least journalists are harassed by registration of complaints.

Nepali media and journalists have witnessed the misuse of Clause 47 of the Electronic Transaction Act, which was used repeatedly against journalists to put them in custody for a few days, although in all, except in a couple of the cases, the journalists were found not guilty.

“The provisions related to consent on photography can be misused to harass photojournalists and media,” Bikash Karki, the chairman of the Photojournalists’ Club Nepal says. “The threat of misuse of the provisions will not allow photojournalists to work in the way we have worked in the past.”

Privacy and the press

Posted on भदौ १, २०७५ by The Kathmandu Post

On the World Press Freedom Index, Nepal ranks 106th out of 180 countries. That is certainly not something to be proud of. But when you look at the neighbourhood, Nepal can seem like a relative oasis of free expression. India ranks 138th, Pakistan 139th, Bangladesh 146th, and China 176th. The fourth estate has played a significant role in Nepal’s transition from a monarchy to republic, championing the voices of the people, and clamouring for rights.

Of course, the press is not without its discontents—many criticise mainstream publications for being too partisan. Still, barring moments of authoritarianism, it is safe to say that the press in Nepal has been relatively free in exercising its freedom of expression.

But a new law passed by the government has raised grave concerns, that this very freedom might come under attack. The new Criminal Code, which comes into effect from Friday, includes a number of articles on the protection of privacy that are alarming, especially for journalists and the press. Article 293 forbids listening to or recording any private conversation between two or more persons without their explicit consent. Any contravention of this article could result in a two-year jail sentence, a Rs 20,000 fine, or both. Similarly, Article 294 forbids the releasing of any confidential information without explicit permission or unless expressly demanded by the law. Furthermore, Article 295 outlaws the taking of photographs without the permission of the subject unless in a public place.

On the surface, these laws seem aimed at protecting the privacy rights of the public. With the proliferation of mobile phones, everyone has access to photo, video, and audio recording at their fingertips. These laws could help prevent distressing trends like harassment, stalking, and revenge pornography. But these laws are just broad enough that they could put a serious damper on the work of investigative journalists who rely on confidential sources. Perhaps ‘sting’ journalism, made infamous by tabloids in India, is not the best form of investigative reporting—but clandestine recordings of conversations have helped journalists expose crimes and corruption in the past.

Article 306.2.c is another similarly broad law that criminalises satire that ‘disrespects’ an individual. The clause comes with a long list of caveats but all of them are vague enough that an argument could be made either way. Satire is an important part of the freedom of expression and Nepal has a long tradition of sending up politicians and public figures. It is a marker of our maturity as a nation that we allow ourselves the ability to laugh at the self-important and grandiose, rather than being obsequious towards authority figures.

Freedom of the press is essential to any democracy and any laws that might be used to circumscribe that freedom should be scrutinised so that it is not misused. Political figures and even Supreme Court judges have not refrained from attempting to muzzle the press when it suits their needs. The constant tussle between the authorities and the press is the sign of a healthy democracy, where praise, disagreement, criticism, and satire all go hand-in-hand. The laws introduced in the new Criminal Code are worded in such a way that they leave much room for interpretation and thus, could be used in a court of law to prosecute investigative reporters, journalists, and even cartoonists. It would be wise to reconsider their wording and application. The press, too, must remain vigilant and wary of their use and misuse.

Free press on edge as new laws come into force today

Posted on भदौ १, २०७५ by Binod Ghimire | The Kathmandu Post

The government’s new Criminal Code and Criminal Procedures Code, expected to reform the country’s legal system by replacing ages-old ‘Muluki Ain’, go into effect on Friday, amid fears that the new privacy provisions outlined in the codes would hamper free press in the country.

A number of provisions in the Criminal Code say violation of any individual’s right to privacy would result in up to three years imprisonment and fines in thousands of rupees. The new law also says listening to or recording a conversation between two or more people, or photographing any individual, without consent is a criminal offence. Anyone found violating these rules faces one year in prison and a fine of Rs10,000 or both.

Analysts say the code could directly affect journalism on all platforms. “These are purely civil offences,” said Advocate Krishna Thapa. “Categorising these issues as criminal offence is guided by the executive branch’s intention to control the free press.”

Thapa said there are numerous other ambiguous provisions in the codes that give multiple layers of interpretation which the government could use to target anyone it disagrees with.

In cases of criminal offence, the administration first initiates the actions which are taken to the courts while the proceeding is reverse in cases of civil offence. Last August, Parliament endorsed five new laws—Criminal Code, Criminal Procedure Code, Civil Code, Civil Procedure Code, and Criminal Offence (sentence and actions)—aimed at replacing General Code (known locally as the Muluki Ain) implemented first by Junga Bahadur Rana in 1853. It went through substantial amendments in 1964 which is still largely in practice.

The medical community too has expressed its serious reservations over some provisions of the Criminal Code. A medical practitioner would face action similar to a murder charge if patients lose their life due to negligence during treatment. If reckless treatment leads to a patient’s disability, the medical practitioner would face three years behind bars and a fine.

Nepal Medical Association, the umbrella body of doctors across the country, has threatened to strike if the provision is not amended. Advocate Baburam Aryal says the parliamentary committees that drafted all of the codes didn’t consult with stakeholders, which had been the key source for the ongoing controversy.

Officials have defended the Criminal Code saying that the provisions aren’t aimed at curtailing the rights of media. “The Constitution of Nepal fully guarantees press freedom,” said Ramesh Dhakal, spokesperson for the Ministry of Law and Justice, quickly adding that it was equally imperative that every citizen has the right to privacy.

However, not all provisions of the new codes are controversial. There are several progressive provisions which legal experts say will transform legal proceedings. For example, Chhaupadi, the much-criticised Hindu practice that banishes women from their homes during menstruation, has been criminalised for the first time. Anyone who forces a woman to practise Chhaupadi will face three months in jail and Rs3,000 fine, or both. The code has also criminalised, for the first time, enforced disappearance and match-fixing in sports.

New civil code provisions

Life sentence increased from 20 to 25 years
Open prison, community service for convicts
Ban on street begging
Minimum marriage age for girls increased from 18 to 20 years
Action against those who leave animals astray
Ban on killing of animals in public except for religious proposes

आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ काे प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

Posted on भदौ १, २०७५भदौ १, २०७५ by सेन्टर फर मिडिया रिसर्च - नेपाल

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको व्यवस्थापिका संसद्ले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधानमा प्रेसका अधिकार उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक हकहरुलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सोही अनुसारको नीति तथा कानुनहरु आवश्यक पर्छ ।

संविधानको उद्देश्य, आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन र परिवर्तित सन्दर्भमा संघीय ढाँचा अनुसारको सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी ऐेन तयार पार्न २०७३ साल पुस २१ गते सरकारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्यो । जसमा दुई जना विज्ञ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र सञ्चार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार पदेन सदस्य थिए ।

समितिले २०७४ साल असोजमा आमसञ्चार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन थप समय लाग्ने जनाउँदै समितिको म्याद थप गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारले म्याद थप गरेन ।

२०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि मुलुकमा स‌ंघीयताको कार्यान्वयन सुरु भयो । नयाँ सरकार गठन भएपछि दाहाल समितिलाई पुन: सकृय पारियो । सो समितिले २०७५ साल असारमा आमसञ्चार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई बुझाएको छ । समितिले सञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था, विज्ञ, पत्रकार लगायतसँग छलफल गर्यो । तर, समितिमा पदेन सदस्य समेत नरहेको पत्रकार महासंघ असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै समितिेले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएन । तर, पत्रकार महासंघले आमसञ्चार सम्बन्धी नमूना विधेयक तयार पारी २०७५ असार २२ गते सरकारलाई बुझायो ।

२०७५ साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो ।

मस्यौदाका मुख्य प्रावधानहरु

आमसञ्चार प्राधिकरण: मस्यौदा विधेयकमा आमसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणको मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा पत्रपत्रिका र अनलाइनको अभिलेखीकरण गर्ने र रेडियो तथा टेलिभिजन सिग्नलन वितरक सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने, नियमन गर्ने, अभिलेख राख्ने छ । यस्तै रेडियो र टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने, त्यसको म्यापिङ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आमसञ्चार माध्यमहरुलाई दिइने सुविधाबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा आवश्यकता अनुसार आमसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरु स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख थियो ।

पत्रपत्रिका: पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, दरखास्तमा उल्लेखित पत्रिकाको नामसँग मिल्ने गरी अर्को कुनै पत्रिका प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भइसकेको छ भने त्यसको जानकारी दिने, राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकाको कुनै विवरण परिवर्तन गर्नु परेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सरकार वा सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने र पत्रपत्रिकको वर्गीकरण गर्दा प्रकाशन संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, पत्रपत्रिकाको पहुँच क्षेत्रलाई आधार बनाउने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय पत्रपत्रिका नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून र स्थानीय स्तरीय पत्रपत्रिकाका नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था: प्रसारण संस्थाले इजाजत्रपत्र लिनुपर्ने, त्यसका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तह स्तरका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा निवेदन दिन सकिने, विज्ञापन रहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि शर्त तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक, सामुदायिक प्रसारक र निजी एवं व्यापारिक प्रसारकका रुपमा वर्गिकरण गर्ने, स्वामित्व, लगानी पूर्वाधार, जनशक्ति जस्ता विषयलाई आधार मानी सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

सार्वजनिक, सामुदायिक तथा व्यापारिक प्रसारकले संघ, प्रदेश वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारक माध्यमबाट प्रसारित समाचार तथा समाचार प्रधान सामग्रीका साथै कार्यक्रमहरुलाई प्राधिकरणले अनुगमन, नियमन तथा आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तै रेडियो तथा टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीलाई राष्ट्रिय स्रोत मानी सोही आधारमा बाँडफाँड तथा वितरणको योजना बनाई प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको इजाजतको अवधि १८ वर्ष हुने र प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र मानवीय संकटको अवस्थामा उद्धारको जानकारी र सूचना प्रवाहको लागि विशेष आकस्मिक फ्रक्वेन्सी व्यवस्था गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

अनलाइन सम्बन्धी व्यवस्था: प्राधिकरणले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने, अनलाइन पत्रकारिताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, बेवसाइटको विवरण राख्नु पर्नेु व्यवस्था गरिएको छ । विदेशबाट प्रकाशित अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री कानून विपरित भए प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार: विधेयकमा श्रमजीवी पत्रकारको सेवा शर्तको संरक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक, कर्मचारी, श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारको विनियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

सञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: सञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा स्वनियमन, आचारसंहिताको स्वघोषणा, लगानी सम्बन्धी व्यवस्था छ । लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने, कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेका व्यक्ति, परिवार वा समूहले अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तै विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि आमसञ्चार माध्यमको पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा कूल लगानीको पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने, विदेशी लगानी सहित संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिएको कुनै पत्रपत्रिकाको सम्पादक, पत्रकार, कामदार वा कर्मचारी नेपालको नागरिक हुने पनि मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका निर्णायक हुने गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रेस प्रतिनिधिको व्यवस्था, आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न हुने/नहुने, सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना, किताबको अभिलेखीकरण गराउनु पर्ने, वृति विकास कोषको स्थापना, पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना, सूचना बैंकको स्थापना गर्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: इजाजत्र पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउलिङ्क गरेमा इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर कारवाही र जरीवाना गर्नु अघि प्राधिकरणले सफाइको मौका दिनुपर्ने, प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

मस्यौदाका मूलभूत समस्या

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा विधेयकमा कतिपय कुरा स्पष्ट छैन । मस्यौदा विधेयकमा देखिएका समस्या निम्नानुसार छन् :

आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन गर्दा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य उल्लेख गरिएको छ । यसले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छैन ।
पत्रकार र संचार माध्यमलाई फौजदारी नभई देवानी कानुनअनुसार सजाय हुने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास रहदै आएको छ । तर, परिच्छेद ९ को दफा ५५ को २ मा कसैले दफा ५० बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायहुनेछ भनी गरिएको व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।
अनलाईन संचारमाध्यम प्लेटफर्मका हिसावले मात्र फरक भएपनि यसलाई पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा पत्रपत्रिका सरहको व्यवहार गरिएको छैन जसले गर्दा यसमा प्रकाशित सामाग्रीको विषयमा विद्युतीय कारोवार ऐनजस्ता कानूनहरु आकर्षित हुने खतरा देखिन्छ ।
पत्रपत्रिका र प्रसारण माध्यमको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोही अनुसार सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा पत्रकारिता गर्ने अनलाइनको भने वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।
पत्रपत्रिकाले गलत कार्य गरेको प्रमाणित गरेमा त्यस्तो पत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र प्रसारण माध्यमले नियम विपरित कार्य गरेमा इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । अदालतबाट प्रमाणित नभएमा भन्ने व्यवस्था नराख्दा अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । अनलाइनबारे यस सम्बन्धी केही उल्लेख गरिएको छैन ।
विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ५० विपरीत भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसले गर्दा अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।
पत्रकारहरुको हक हितका लागि लामो समयको संघर्षपछि ल्याइएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गर्ने परिकल्पना जे जसरी गरिएको छ, त्यो गलत छ । श्रम ऐनले मात्र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन जवकि मस्यौदामा आमसञ्चार संस्थाले आफ्नो संस्थाको कर्मचारी, श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारको नियुक्ति, अवकाश तथा सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय प्रचलित श्रम ऐेन अनुकुल हुने गरी विनियमावलीमा समावेश गरी लागू गर्नु र नियमावली लागू गर्नु अघि आमसञ्चार संस्थाले प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्नेछ र त्यसका लागि आमसञ्चार संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वानियमन र स्वमूल्याकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरु रहेको एक आमसञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्ने र आमसञ्चार सञ्चलक समितिले आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीका लागि आचारसंहिताको निर्माण गरी स्वघोषणा सहित सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वनियमनको सिद्धान्त र आचार संहिताको घोषणालाई कानूनद्वारा नै बाध्यकारी बनाउनु स्वनियमन गर्ने सिद्धान्त विपरित हुन्छ ।
विधेयकमा मस्यौदामा मिडियाको स्वामित्वका विषयमा गरिएका प्रावधान विरोधाभाषपुर्ण र अन्यौलपुर्ण रहेको छ । कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेमा व्यक्ति, परिवार वा अन्य समूहले अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर, हाल त्यसरी सञ्चालनमा मिडियामा छन् भने तिनीहरुका सम्बन्धमा के हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी अन्य मिडिया र अरु क्षेत्रमा लगानी गरेकाको हकमा के गर्ने उल्लेख छैन । आगामी दिनमा त्यसरी लगानी गर्न पाइने कि नपाइने, मिडियामा लगानी गर्नेको अरु क्षेत्रमा लगानी छ भने त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने कि नपर्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रेस काउन्सिलले विगतमा गर्दै आएको वर्गीकरणलगायतका कतिपय काम आमसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काममा समावेश गरिएकाले र प्रेस काउन्सिलको छुट्टै अस्तित्व पनि स्वीकार गरिएकाले आगामी दिनमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको देखिन्छ ।

मुख्य सुझावहरू

आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैगरी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई देवानी कानून अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । फौजदारी कानूनसँग आकर्षित हुने प्रावधानहरु हटाउन आवश्यक छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यमले पत्रकारिता गर्ने क्रममा हुने कुनै गल्ती हुन गए त्यहाँ कार्यरत पत्रपत्रिका एवं प्रसारण माध्यम सरह व्यवस्था तथा व्यवहार हुनु पर्छ ।
पत्रपत्रिका र रेडियोको जस्तै अनलाइनको पनि वर्गीकरण गर्नुपर्छ । र, अनलाइनलाई सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्न आवश्यक छ ।
पत्रपत्रिकाले गलत कार्य गरेको लागेमा उक्त बिषय अदालतबाट प्रमाणितभएमा मात्र मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र प्रसारण माध्यमले नियम विपरित कार्य गरेको अदालतबाट प्रमाणित भएमा मात्र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने प्रावधान राख्न आवश्यक छ । अनलाइन स‌चार माध्यमको हकमा पनि यही प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन न्यूज पोर्टलमा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ५० विपरीत भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सामग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ तर त्यसको निश्चित समयभित्र अदालतबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐेनलाई कायमै राख्नु पर्छ । आवश्यक परे श्रम ऐेनका प्रावधानहरुको मूल मर्मलाई समेत समेट्ने गरी संशोधन गर्नु पर्छ ।
विधेयकमा आमसञ्चार माध्यमको स्वनियमन र आचार संहिताको घोषणा गर्नु पर्ने प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक छ । स्वनियमन र सम्बन्धित संस्थाले आचार संहिता जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको जिम्मा सम्बन्धित संस्थालाई नै दिन आवश्यक छ ।
प्रेस काउन्सिलको भूमिका र त्यसको क्षेत्राधिकारलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेमा व्यक्ति, परिवार वा अन्य समूहले अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । हाल त्यसरी सञ्चालनमा मिडियामा छन् भने तिनीहरुका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । मिडिया र अरु क्षेत्रमा लगानी गरेकाको हकमा पनि स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।

भदौदेखि लागु हुन लागेको अपराध संहिता घातक

Posted on साउन ३१, २०७५साउन ३१, २०७५ by हाम्राकुरा

काठमाडौं । सरकारले भदौ १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले संहिताले समाचार संकलनदेखि प्रकाशन प्रशारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेकोमा त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भएपनि मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन २०७४ भने संविधानले ब्यवस्था गरेभन्दा विपरित आएको बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुश गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेशाप्रति नै कैंची लगाउने उदेश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएको दाबी गरे । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानुन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले न्यू मिडियालाई विस्थापित गर्ने यस्ता कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए । यस्ता ऐन कानुनले प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्नेमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै महासंघ यस्ता कानुनका पक्षमा नरहने बताए । पत्रकार महासंघले लुम्बिनी बैठक मार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै दाहालले संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध सन्देशमुलक दबाब आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिने बताए ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहालले पत्रकारले फोटो खिच्ने, गोप्य सुचना लिने र फरक फरक तस्विर जोडेर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई बन्देज गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । यस्ता कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले नागरिकको स्वतन्त्रताप्रति बन्देज र पत्रकार तथा पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने उदेश्यबाट मात्रै सरकारले कानुन निर्माण गरेको बताए । उनले दोषि पत्ता लगाउने भन्दा पनि पहिले नै प्रहरी लगाएर तर्साउने किसिमले कानुन निर्माण गरिएकाले कुनै हालतमा यस्ता कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने र विरोधमा उत्रिने बताए ।

कार्यक्रममा शुक्रबार साप्ताहिकका सम्पादक तथा अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुंगानाले १ भदौदेखि लागु हुने भनिएको अपराध संहिता अभिव्यक्ति स्वतत्रतामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार भएको बताए । संचारमाध्यममाथि राज्य अनुदार हुँदा संचार क्षेत्रलाई जोगाएर कानुन बनाउने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण नै गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा प्रेस युनियनका सचिब खिला कार्की, पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम दाहाल, पत्रकार लिलाराज खनाल, कानुन व्यवसायी समिप घिमिरे, पत्रकारहरु ज्ञानेन्द्र खड्का, पदमराज जोशीलगायतले ऐन लागु हुने मिति १ भदौ देखि नै अवज्ञा आन्दोलन थाल्नुपर्ने बताए । उनीहरुले विना अध्ययन ऐन बनाइएको भन्दै महासंघकै नेतृत्वमा यसको अवज्ञा थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उपस्थित पत्रकारहरुले बैयक्तिक गोपनीयता, गालीबेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थाले पत्रकारहरुमा पेशागत जोखिमता बढेको र यसलाई तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक युवराज गौतमले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको बाधक बनेको साथै मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउनका लागि तत्कालै दबाब आवश्यक रहेको बताए ।

‘अपूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता

Posted on साउन ३१, २०७५साउन ३१, २०७५ by धर्मेन्द्र झा | गाेरखापत्र

मुलुकी अपराध संहिता (देवानी र फौजदारी) २०७४, यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसका साथै पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ र त्यसको ठाउँमा यही परिमार्जित संहिता २०७४ लागू हुनेछ । यो संहिता लागू हुने दिन जतिजति नजिकिँदै छ, देशभरि विभिन्न स्तरमा विभिन्न कोणमा बहस हुँदैछ । यो संहिता यथारूपमा लागू भए समाजका अन्य पक्षका साथै पत्रकारिता क्षेत्र पनि प्रभाावित हुने नै छ । यस संंहिताका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका कतिपय नयाँ व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री देखिएका छैनन् । सिद्धान्ततः यो सामान्य कानुन हो, जो सबैलाई समान रूपमा लागू हुनेछ । तर सामान्यीकरणको विशेष प्रभाव पर्न सक्ने प्रेसका सन्दर्भमा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म नमिचिने गरी कानुन निमार्ण हुनुपर्छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूमि सूचनामा सहज पहुँच हो । यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार र अभ्यासको जगमा कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था के छ भनेर मापन गर्ने प्रचलन छ । सरकारले लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र आमसञ्चार संरचना एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सहज र अझ फराकिलो ढंगबाट कसरी प्रोत्साहित गर्छन् भनेर नीतिगत मापदण्ड एवं अभ्यासको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मसिनो गरी अध्ययन गरिएका खण्डमा संहिताको मनशाय त्यस्तो रहेको पाइँदैन । प्रेसप्रति संवेदनशील हुन नसक्नुका पछाडि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वर्गको त्रसित मनःस्थिति छ भनेर बुझ्न कठीन छैन । यो संंहिताको निर्माणका लागि विगत करिब एक दशकको समय खर्चिइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर संहिता झट्ट हेर्दा यसका मस्यौदाकार र पारितकर्ताहरूले न त नेपालको संविधान २०७२, न त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अध्ययन गरेको पाउन सकिन्छ ।
सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घको पहिलो सत्रको साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताहरूको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्पित छ’ भनिएको थियो । यस प्रस्तावमा ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र कुनै पनि अवरोधबिना कुनै पनि स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रशारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ…’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले पनि माथिको आशयलाई स्वीकार गरेको छ । यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको पाउन सकिन्छ । तर यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको भावनालाई मुलुकी संहिताले पूर्णतः सम्मान गरिएको पाउन सकिँदैन । यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गरिएको छ, । तर यस संहिताका आधारमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूमार्फत नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । यस आधारमा देशभित्र बन्ने कुनै पनि कानुनको मूल आधार संविधान हो । अध्ययन गर्दै गएका खण्डमा स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा समस्या स्वयं संविधानमै पनि छ । संविधानलार्इं टेकेर ल्याइएको भनिएको परिमार्जित मुलुकी संंहिताले संविधानकै व्यवस्थालाई बलियो बनाएको तर्क गर्नेको पनि कमी छैन । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिए पनि अन्य धाराहरूमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उल्लेख गरेर घुमाउरो पाराले संविधानमै प्रेस नियन्त्रणको मनशाय व्यक्त भएको टिप्पणी पनि गर्ने गरिएको छ । संविधानमा कानुन बनाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानलगायतका केही शर्त व्यवस्थित छन् । यसो हो भने प्रेस कसरी पूर्ण स्वतन्त्र भयो त ? समस्या के हो भने प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख त गरियो तर यसको परिभाषा भने कतै पनि गरिएन । परिभाषाको अभावमा नियन्त्रणको मनशाय फस्टाउन निश्चय पनि सजिलो भयो ।
संविधानमै नियन्त्रणमुखी सोचका केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । संविधानका अन्य धाराका बारेमा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर धारा १७ को खण्ड क देखि च सम्मको प्रयोगबारे संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यी धाराहरूमा विभिन्न अवस्थाको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुन बनाउन र नियमन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । खासगरी अब मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिका दिनमा केन्द्र र प्रदेशहरूले यो धारा र खण्डको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्ने कुरा विचारणीय छ । यसले सङ्घीयतामा सञ्चार क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि निर्देशित गर्नेछ ।
यसैगरी धारा १९ को धारा १ मा ‘…प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भनेर उल्लेख गरिए पनि लगत्तैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘…मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’, उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा २ मा ‘…छापा वा सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भनेर उल्लेख गरिए पनि लगत्तैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘… छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’, भनेर उल्लेख छ ।
यस्तै धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकसम्बन्धमा पनि बुझाइ फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । यस धारामा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’, भन्ने उल्लेख छ । यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा, ‘तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’, भनिएको छ । यसमा सूचना माग्ने र पाउने कुरा सुनिश्चित गरिए पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित छैन । यस आधारमा कदाचित्् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार नगर्नेहरूको सत्तामा हालीमुहाली रहेको अवस्थामा समस्या उत्पन्न नहोला भनेर कसरी भन्ने ? यसको बुझाइमा एकरूपता नआएका खण्डमा सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको अपव्याख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यी प्रावधानले सरकारलाई सदा केही ‘स्पेस’ दिन्छन् । यदि नीति निर्माताहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको अवस्थामा वा सत्तामा नियन्त्रणकारी सोच भएकाहरूको उपस्थिति रहेका खण्डमा यसको दुरुपयोग हुन सक्दैन भनेर कसरी भन्ने ? यसको प्रभाव भोलि सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा प्रेसमाथि निश्चय पनि पर्नेछ । यो विचारणीय सन्दर्भ छ । यस आधारमा भन्दा प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको संविधानका धाराहरूमा अपूर्ण प्रेसमैत्री प्रावधान समेटिएका छन् । यसतर्फ खास गरी संसद्मा दुई तिहाइ भएको वर्तमान सत्ता साझेदारहरूको ध्यानाकृष्ट हुनु जरुरी छ । सुनिश्चितातर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । संविधान संशोधन नभएसम्म बन्ने मुलुकी संहिता वा प्रेससम्बन्धी अन्य विशेष कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः सम्बोधन गर्न सक्ने छैन ।

नयाँ कानुनमा प्रेसलाई कडा अंकुश

Posted on साउन ३१, २०७५साउन ३१, २०७५ by घनश्याम खड्का | कान्तिपुर

काठमाडौँ — मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको छ ।

आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार/सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने देखिएको हो ।

दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरीबिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन,’ दफा २९३ मा भनिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले पूरै निस्तेज पार्ने उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाले उठाएका छन् । त्यस्तै दफा २९४ ले गोप्य कुरा प्रकट गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ । ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन’ भन्ने उक्त दफाको प्रावधानले प्रकाशमा नआएका सूचना बाहिर ल्याउन सञ्चारमाध्यमलाई सीधै बाधा पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।

अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई पनि ऐनको दफा २९५ ले गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश तस्बिर खिच्न पाउनु प्रेसको अधिकार हो तर नयाँ कानुनी प्रावधानले त्यसलाई कटौती गर्ने देखिन्छ ।

‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन,’ दफा २९६ मा भनिएको छ । व्यक्तिको गोपनीयतालाई कायम राख्न बनाइएको यो प्रावधानको समेत गलत व्याख्या गरी प्रेसमाथि झमेला सिर्जना हुन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । दफा २९६ को कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

त्यस्तै दफा २९८ ले ‘विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भंग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनेको छ । यो प्रावधानको पनि अपव्याख्या गरेर प्रेसलाई सजिलै संकुचन तथा सजाय गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने सञ्चारकर्मीको आशंका छ । यसो गर्ने वा गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनेर लेखिए पनि प्रेसका हकमा यो लागू हुने/नहुने केही नलेखिएकाले झनै अस्पष्टता बढेको छ । यसरी गोपनीयतासम्बन्धी कसुर ठहर भएको खण्डमा उजुरीकर्तालाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिनुपर्ने प्रावधान दफा ३०३ ले राखेको छ ।

भदौ १ पछि प्रकाशित/प्रसारित धेरै सामग्रीमा ऐनका ती प्रावधानको गलत व्याख्या गरी मुद्दा हाल्ने र सञ्चारकर्मीलाई दु:ख दिने काम बढ्न सक्ने चिन्ता पत्रकार महासंघले गरेको छ । गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद तीन महिनाको हुने ऐनको प्रावधान छ ।

त्यस्तै कसैले कसैलाई ‘बोली वा वचनले होच्याउने नियतले गाली गरेमा’ त्यसो गर्ने/गराउने दुवैलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने दफा ३०५ मा उल्लेख छ । ऐनको उक्त प्रावधानको प्रस्ट व्याख्या नभएका हुनाले रेडियो वा टेलिभिजनमा प्रसारित कुनै पनि सामग्रीलाई लिएर सञ्चारकर्मी र प्रकाशकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सकिने ठाउँ ऐनले खुला गरिदिएको छ ।

त्यस्तै काम ‘लेखेर, आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचारप्रसारद्वारा’ कसैको ‘व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यत: घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरूलाई विश्वास पर्ने गरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार, प्रसार वा प्रकाशन गरेमा वा कसैको बेइज्जती हुने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको कुनै चीज जानीजानी बिक्री वा वितरण गरेमा’ दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो बेइज्जती विद्युतीय माध्यमबाट भएमा थप एक वर्ष सजाय थपिने ऐनमा उल्लेख छ । यसरी बेइज्जत गर्नेबाट पुगेको क्षतिलाई भराई पाउने सुविधा पनि ऐनमा छ । गाली बेइज्जतीविरुद्ध पनि उजुरी गर्न तीन महिनाको हदम्याद हुने कानुनमा उल्लेख छ ।

मिडिया चलाउँदै कर्णाली सरकार

Posted on साउन ३१, २०७५साउन ३१, २०७५ by प्रकाश अधिकारी | कान्तिपुर

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो ।

चालू आवको बजेटमा प्रादेशिक सञ्चारमाध्यमको पूर्वाधार निर्माण एवं प्रवर्द्धनमा २ करोड, प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारकै अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम खोल्न लागेको बताए। हाल सञ्चालित निजी/सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य जारी राख्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले पहिलो चरणमा टेलिभिजन र रेडियो स्थापना गर्नलाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिएको जनाए।

नेपाल टेलिभिजनको कर्णाली प्रदेशमा संरचना नभएकाले टेलिभिजन खोल्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।

रेडियो नेपालको वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रलाई नै प्रदेश मातहत सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने बताएको छ। संघीय सरकार यस प्रस्तावमा सहमत नभएपछि मात्र आफ्नै रेडियो खोल्ने प्रदेश सरकारको योजना छ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले निजी र सामुदायिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता अनुकूल नहुने जिकिर गरेका छन्।

पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष दुर्गा थापाले सञ्चार क्रान्तिको अहिलेको युगमा सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्न उचित नहुने बताए। ‘हाल सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार आफैले मिडिया सञ्चालन गर्दा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुनसक्छ।’

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले मिडिया सञ्चालन गर्नु सरकारको अधिकार भएपनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नैपर्ने बताए। ‘आफ्ना काम–कारबाहीबारे निष्पक्ष रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

हाल सञ्चालित सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु (गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) स्थापना हुँदाको र अहिलेको अवस्था फरक रहेको उनले बताए।

‘त्यतिबेला अरु मिडियाको विकास नहुँदा सरकारले नै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व थियो र ती खुले, अहिले परिवेश फरक छ,’ लम्सालले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारपिच्छे मिडिया खोल्नु उचित देखिन्न।’

वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा प्रारम्भिक टिप्पणी र सुझाव

Posted on साउन २०, २०७५साउन २०, २०७५ by फ्रिडम फोरम, सुचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल

नेपालको संविधानको धारा २८ मा प्रत्याभूत गरिएको गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न “वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट प्राप्त भयो । उक्त मस्यौदामाथि यही २०७५ साउन २० मा फ्रिडम फोरम, सुचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले सरोकारवालाहरुसंग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

सरोकारवालाहरुसंगको छलफलका आधारमा फ्रिडम फोरम, सुचनाको हकका लागि नागरिक अभियान र इन्टरनेट सोसाइटी नेपालले “वैयक्तिक गोपनियताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” को मस्यौदाउपरको प्रारम्भिक टिप्पणीका रुपमा निम्न बुँदाहरू तयार गरी नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझावका लागि प्रस्तुत गरेको छ ।

१) वैयक्तिक गोपनियताको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऐन तर्जुमाको प्रयास आफैँमा एक सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । २८ वर्षदेखि यस सम्बन्धमा ऐनको व्यवस्था नहुनुले नागरिकको गोपनियताको हकमाथि अतिक्रमण हुने काम कारबाहीहरू नियमनका दायरामा आउन सकेको छैनन । यही भदौ १, २०७५ देखि लागु हुन गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । तर यी व्यवस्थाहरू कतिपय सन्दर्भमा आपत्तिजनक र अपुरो पनि रहेका छन् । ती व्यवस्थाबाट व्यक्तिको गोपनियताको हकको उचित तथा उपयुक्त संरक्षण र नियमन हुन सक्दैन । नयाँ छुट्टैऐन नै आवश्यक छ । यस्का लागि यो विधेयक एक सकारात्मक प्रयासको रुपमा देखिएको छ।

२) गोपनियताको हकका सम्वन्धमा छुट्टै ऐनका लागि तर्जुमा भइरहेको विधेयकको मस्यौदामा संविधान प्रदत्त गोपनियताको हकले समेटेको व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र जस्ता सात विषयकोगोपनियता अनतिक्रम्य हुनुपर्दछ । संविधानको धारा २८ ले व्यवस्था गरेका ती सात क्षेत्रबाहेकका गोपनियताका थप क्षेत्रहरु विस्तार हुनु हुँदैन ।

३) तथ्यांक संरक्षण (data protection) गोपनियताको हकको अत्यावश्यक पाटो हो । प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकको परिच्छेद ६ मा तथ्यांकसम्बन्धी गोपनियताको बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्थाहरु निकैसिमित रहेको छ र त्यसले तथ्यांक संरक्षणलाई समेट्न सक्दैन । परिच्छेदमा गरिएको व्यवस्थाहरुलाई हेर्दा यसले तथ्यांक ऐन (Statistics Act) अन्र्तगतका तथ्यांकसम्बन्धी विषयलाई समेट्न खोजेको तर तथ्यांक (data) सम्बन्धी विषयलाई समेट्न नसकिएको देखिन्छ । तथ्याङ्कक संरक्षणका (data protection) लागि छुट्टै विशेष ऐन आवश्यक पर्दछ । सो भित्र व्यक्तिगत तथ्याङ्ककको नियमन र संरक्षणको बृहत्तर क्षेत्र पनि समेटिनुपर्दछ । तथ्याङ्कक ऐनले व्यवस्था गरेकोर सोही ऐनले परिमार्जित रुपमा समेटनसक्ने विषयहरुलाई सोही ऐन मार्फत सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

४) यदी छुट्टै व्यक्तिगत तथ्याङ्कक संरक्षण ऐन (Personal Data Protection Act)मा रहनुपर्ने विषय यसैमा राख्ने भए सो बारेमा विस्तृत र प्रष्ट प्रावधान थप गरीनु पर्छ, तसर्थ दु्रततर प्राविधिक विकास र परिवर्तनको सन्र्दभमा यसलाई भविष्यमुखी दुष्टिले अझै विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

५) विधेयकमा गरिएको सार्वजनिक स्थलको, आवासकोपरिभाषा परिमार्जित हुनु पर्दछ । सार्वजनिक स्थान वा सडकमा रहेका सीसीटिभीहरुले उत्पादन गरेका डाटाको सुरक्षा, मेटा डाटा, बालबालिका सम्बन्धि डाटा, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसँग रहेका डाटा जस्ता विषयहरु पनि समेटिनु पर्दछ ।

६) ऐनमा तथ्यांक संरक्षणको विषयअन्र्तगत तथ्यांकको सिमा आरपार प्रवाह (cross border flow of data) का सम्बन्धमा केहि पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

७) यस्तै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत गोपनियतालाई अपवादका क्षेत्रमा राखी सार्वजनिक निकायले संरक्षण गर्नुपर्ने सूचनाको दायराभित्र राखेको विषयहरुको सम्बन्धमा अन्योल हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव—गरिनु आवश्यक छैन । सूचनाको हक सम्वन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई गोपनियताको हक सम्वन्धी ऐनले विस्तार गर्नु पर्दछ।

८) यस मस्यौदामा धरै ठाउँमा उल्लेखित “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्ने शब्दावलीले कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिन खोजेको अनुभुति गराउँछ । हरेक अधिकार माथि अधिकार प्राप्त अधिकारीले संकुचन सिर्जना गर्नसक्ने खतरा देखिन्छ । त्यस्तो अधिकारी कुन निकायको, कुन तहको को हुने हो र, सो अधिकारीले कुन सीमामा रहेर नियामकको दायित्व पुरा गर्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट देखिदैन । कतिपय अवस्थामा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नै अधिकारको दुरुपयोग नहोस भनी कानूनले निश्चित सुरक्षणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि सर्बोच्च अदालतले अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तीको टेलीफोन प्रयोगसम्बन्धी विस्तृत विवरण आवश्यक परेमा अदालतको अनुमतीमा त्यस्तो विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि आदेश जारी गरिएको छ । तर प्रस्तावित मस्यौदाले घुमाउरो तरिकाले उक्त अदालती अनुमतीको सुरक्षणलाई समाप्त पार्न खोजेको छ । ऐनको दफा १२(५) लगायत थुप्रै दफाहरुमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजको स्वविवेकमा गोपनियताको अधिकार अन्र्तगतका सूचना, जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि आदेश दिने अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यी व्यवस्थाहरुको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ

९) गोपनियताको हक व्यक्तिको आत्मसम्मान, मान—ख्याती स्वास्थ्य, सम्पती जस्ता कुराको सुरक्षा प्रदान गर्ने हक हो । तर सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा गोपनियताको हकको प्रयोग र उपभोग फरक हुन सक्छ। अर्थात सार्वजनिक पदवाहक व्यक्तिको गोपनियता कायम गर्न पर्ने सूची अन्य व्यक्तिको भन्दा साँघुरो (narrow) हुन सक्छ। यस विधेयकको मस्यौदामा सार्वजानिक व्यक्ति वा व्यक्तित्वलाई पनि अन्य व्यक्ति सरह व्यक्तिगत सूचना जानकारी र तथ्याङं्क गोप्य राख्न सक्ने तथा पारदर्शीता कायम गर्न नपर्ने रुपमा संरक्षण दिन खोजेको छ । यस्तो सुरक्षा कबचले सार्वजानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पारदर्शी हुनबाट रोक्छ र जवाफदेही एव्ं उत्तरदायी हुन नपर्ने अलोकतान्त्रिक व्यवहार तर्फ आकर्षित गराउँछ । तसर्थ मस्यौदाको दफा २३ को प्रावधानहरुलाई आधार मानेरपदाधिकारीको योग्यताका प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरण जस्ता कतिपय विषयलाई वैयक्तिक सूचना मानेर पुरै संरक्षण प्रदान गर्दा तथा गोप्य राख्दा भ्रष्टाचारजन्य संस्किृतिलाई सहयोग पुग्नजान्छ । सुशासनलाई सहयोग पुग्दैन ।

१०) विधेयकका कतिपय प्रावधान open data को अवधारणा प्रतिकूल पनि छ । दफा २५ र २६ का केही वस्वथाले अध्ययन, अनुसन्धान एवं पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सार्वजानिक निकायमा रहेका तथ्यांङ्कहरुको पुर्नप्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई कटौती गर्दछ । यी प्रावधानहरुलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ। गोपनियताको हकको सम्मान र संरक्षण गर्दा खुला तथ्यांङ्कको सकारात्मक पहलहरु संकुचनमा पारिनु हुदैन।

११) विधेयकको दफा ३० को उन्मुक्तिको प्रावधानले गोपनियताको हकलाई सजिलै अतिक्रमण गर्न सक्ने बनाउँछ । यो व्यवस्था रहेमा प्रहरीलाई कुनै अपराध अनुसन्धानका नाममा हरेक व्यक्तिको गोपनियता उपर जुनसुकै बेला अधिक्रमण गर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो पुरै उन्मुक्ति हुने प्रावधान सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित नजिर र आदेशको विपरित पनि छ। वैयक्तिक गोपनियताको रक्षाका सन्दर्भमा सरकारी निकायहरु निकै चूनौतिपूर्ण पक्ष मानिन्छन। व्यक्तिको निजि जीवनमा सरकारी वा राज्यका निकायको हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्ने प्रावधान ऐनमा रहनु पदर्छ। तर यो दफा पुरै प्रतिकुल देखिन्छर यस दफाले प्रस्तावित ऐनका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेत कमजोर बनाएको छ।

१२) गोपनियताको विषयलाई फौजदारी कसुरको विषयभन्दा पनि दुष्कृतीको कानून (law of tort) का रुपमा तर्जुमा गरिनु अपरिहार्य छ । कसुरको गम्भिरताका आधारमा मुलतः सरकारवादी र दुनियावादी फौजदारी कसुरका राखिएको गोपनियताको उल्लंघनमा आजको सूचना प्रविधीमा आधारित विश्वमा सरकार भन्दा पनि निजी कम्पनीहरु बढि संलग्न हुने हुनाले त्यस्ता कम्पनी वा कानूनी व्यक्तिहरुबाट गोपनियताको संरक्षण र उल्लंघनको अवस्थामा जरीवाना तथा क्षतीपुर्ती पक्षमा ज्यादा जोड तर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, विधेयकको दफा ३१ मा कसुर र सजाय हुनुपर्ने कतिपय कसुरजन्य विषय छुटेका देखिन्छन, त्यसमा ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

१३) यसैगरी नियामक निकायका रुपमा रहनु पर्ने स्वतन्त्र निकाय पनि प्रस्तावित छैन । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अनुगमनमा मात्र सिमित गरिएको छ भने जिल्ला अदालतमा उजुरी लाग्नसक्ने व्यवस्था छ । धेरै जसो देशमा गोपनियताको हक नियमनलाई छिटो गर्न विषेश ombudsman र data controller आदि राख्ने चलन देखिन्छ। तसर्थ गोपनियताको हकको सुरक्षासंग सम्वन्धीत गुनासो र उजुरी सुनवाई गर्न एक स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक देखिन्छ ।

१४) गोपनियताको हक व्यक्तिले सुरक्षा र न्याय खोज्न सक्ने हक हो तर यो हकसंग सम्वन्धित मुद्दालाई प्रस्तावित सरकारवादी फौजदारी बनाउन खोजिएको छ । यसबारे पनि स्पष्टता आउनु आवश्यक छ ।

१५) सार्वजनिक स्थलमा हुने व्यक्तिगत गोपनियता (privacy of public place) को अवधारणा यसमा समेटिएको छैन । साथै डाटा संरक्षणका बलिया पूर्वाधारको सूनिश्चितता गर्ने दायित्वको विषय पनि थपे गनुपर्दछ र ‘‘इथिकल ह्याकिंग’’जस्ता उपायहरुको अवलम्वन गरी व्यक्तिगत गोपनियता सम्बन्धी तथ्याङ्ककको सुरक्षा अवस्था मापन र परिमार्जन गर्ने अवधारणलाई पनि प्रावधान समेटिनु पर्दछ।

१६) यसका साथै तथ्यांक प्रशोधन (data processing) का बारेमा स्पष्ट परिभाषा सहित कस्तो तथ्यांक प्रशोधन गरिनुहुँदैन लगायतको आवश्यक प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१७) सूचनाको हक र गोपनियताको हक दुवै मौलिक अधिकार हुन्र यी हक एक अर्काका परिपूरक हक हुन। यिनको कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक छ । व्यक्तिको गोपनियताको हक सम्बन्धी कानूनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनलाई संकुचित पार्न हुँदैन भने सूचनाको हकको सिमाको रुपमा रहेको व्यक्तिगत सूचनालाई सार्वजनीक चासो र सार्वजनिक महत्वको कसीमा हेरिनुपर्छ ।

१८) सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत गोपनियताका आधारलाई सार्वजनिक सरोकारका सूचना र तथ्यांकहरुलाई अपारदर्शी बनाउने कवचका रुपमा प्रयोग गर्न नपाउन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

१९) एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो निजत्वको, व्यक्तित्वको, स्वाथ्यको, सम्पतिको, तथ्याङ्कको, लिखतको र सम्बन्धको अनावश्यक खुलासाबाट हुने हानी व्यहोर्न नपरोस भन्ने पर्याप्त हेक्का विधेयकका मस्यौदाकारहरुमा रहनु आवश्यक छ ।

२०) कानून बनाउनेहरुले आफ्नो सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई अपारदर्शी बनाउने निहुँ र उपायको व्यवस्था राख्ने खतरा हुन्छ । त्यसो नहुनेगरी विधेयकमा रहेका केही छिद्रहरु टालिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्त्यमा, गोपनियताको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयकको विस्तृत विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन चाडै नै तयार गरी उपलब्ध गराइने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

सुझाव प्रस्तुत गर्ने नागरिक संस्थाहरुः

फ्रिडम फोरम

इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल

सूचनाको हककालागि नागरिक अभियान

याे सामग्रीकाे पीडिएफ यहाँ उपलब्ध छ ।

पुरुषै पुरुष सम्पादक महोदय !

Posted on साउन १७, २०७५साउन १७, २०७५ by कनकमणि दीक्षित | हिमाल

तस्वीरले सम्पादकहरू पुरुष मात्र रहेको त प्रष्ट पार्‍यो । तर किन, र के हुँदैछ ?

११ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग गरेको भेटपछिको सामूहिक तस्वीरले स्वाभाविक रुपमा सामाजिक सञ्जाल ततायो । किनकि ती सबै सम्पादक पुरुष थिए । (तथ्य यो पनि हो, ती २० जना सम्पादकमध्ये १३ जना बाहुन पृष्ठभूमिका छन्, तर त्यो विषय छुट्टै छलफलको लागि राखौं ।)

उक्त तस्वीरमा महिला सम्पादकको अनुपस्थिति गम्भीर चिन्तन र चिन्ताको विषय हो । मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको ७० वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर, महिला सम्पादक किन उत्पादन भएनन् ? यो लैंगिक असमानताको जड कहाँ छ ? ‘पुरुषप्रधान मूलधार’ मा जरो गाडेको स्त्रीद्वेष कति कारक हो ? संरचनागत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र वर्गीय कारण कति हुन् ? यी विषय नियाल्नु जरुरी छ, न कि सामाजिक सञ्जालमा आएको बहसलाई पानीको फोका ठान्दै पन्छाउन मिल्छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेलामा ‘राष्ट्रिय’ स्तरका प्रिन्ट तथा अनलाइन मिडियाको सहभागिता देखिन्थ्यो । त्यहाँ न रेडियो पत्रकारिताको उपस्थिति थियो, न त दलित, महिला, जनजाति वा अरु हिसाबले प्रेरित ‘मिशन’ पत्रकारिता गर्ने समूहको प्रतिनिधित्व (‘मिशन’ शब्द आदरका साथ प्रयोग गरिएको) । तर, भन्नेले यो त प्रिन्ट र अनलाइनको भेला बोलाइएको हो भन्ला ।

जे होस्, त्यो ग्रुप फोटोले प्रश्न जन्मायो, सम्पादक टोलीमा महिलाको यस्तो ‘टोटल’ खडेरी किन ?

पुरुषप्रधानता– नेपाली पत्रकारितामा पुरुषप्रधानता हावी हुँदा शुरुदेखि नै महिलाको क्षमता तथा व्यावसायिकतामा प्रश्न गर्ने चलन रह्यो । विशेष आत्मबल भएका महिलाले मात्र त्यो पुरुषप्रधानता छिचोल्न सके । अर्कातिर, पत्रकारिता जस्तो ‘बाहिर हिंड्नुपर्ने’ पेशामा अन्य व्यवसाय भन्दा कम महिलाले ठाउँ लिने भए ।

‘ल अफ प्रोबबिलिटी’– सामाजिक, सांस्कृतिक बन्धनबाट उम्कन सफल महिला स्वाभाविक रूपमा थोरै हुन्छन् । तसर्थ उनीहरूको ‘माग’ आधुनिक नेपालमा बढी हुने नै भयो । थोरै उत्पादन तथा बढ्दो मागका कारण ती सीमित क्षमतावान र ‘एक्स्पोजर’ भएका महिलाको अगाडि विकल्प धेरै भए, जस्तैः विकासे काम, ब्यांकिङ, अनुसन्धान, परामर्श, चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, बजार व्यवस्थापन इत्यादि । ती महिलामध्ये धेरैले पत्रकारिता रोज्न पुगेनन् अथवा पत्रकारिता गरेर अन्यत्र लाग्नपुगे, जसले गर्दा सम्पादक तहमा पुग्न वञ्चित भए । केही सक्षम महिला ‘मूलधार पत्रकारिता’ मा नअटाएर या अपहेलित महसूस गरेर ‘जेण्डर पत्रकारिता’ नै गर्नुपर्छ भनेर लागे । जसले बृहत् समाजलाई त राम्रो गर्‍यो, तर सम्पादन डेस्कमा महिलाको उपस्थिति न्यून बनायो ।

वर्गीय विश्लेषण– सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत रुचिको कुरा गर्दा कतै वर्गीय कुरा पनि लुकेको त छैन भनी प्रश्न गर्न मिल्छ । यस पंक्तिकारकै अनुभवको कुरा गरौं, जो दुई वर्ष अघिसम्म दुइटा ‘हिमाल’ को प्रकाशक थियो, अंग्रेजी मासिक हिमाल साउथएशिएन तथा यस साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिका । नेपाली हिमालको टीममा महिला सहभागिता पहिलादेखि अहिलेसम्म साह्रै कमजोर छ भने अंग्रेजी हिमालमा प्रधान सम्पादकदेखि सम्पादन मण्डलीमा अधिकांश महिला नै थिए । पुरुषप्रधानताको कारक तत्व स्वीकार्दा उक्त सन्दर्भले आजसम्मका केही वर्गीय वास्तविकता पनि झल्काउँछ जस्तो लाग्छ, जबकि त्यो वास्तविकता कायापलट हुने समयमा समाज पुगेको छ ।

सम्पादकीय तहमा महिला किन छैनन् भन्ने गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने विषयमा मैले यति टिप्पणी गर्ने दुस्साहस गरें । पुरुषले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र जति नियाल्न सक्छन्, महिलाले उत्तिकै सक्छन्, यो त भन्नै नपर्ने कुरा । तर, महिलाले आफ्नो चिन्तन र अनुभवबाट पत्रकारितामा जे कुरा थप ल्याउन सक्छन्, त्यसबाट आजसम्म पाठक र समाज वञ्चित छ । यसो भनेर महिलाले महिलाकेन्द्रित भएर मात्र बोल्छन्, लेख्छन् वा सम्पादन गर्छन् भनेर ‘घेटोआइज्’ गर्न खोजेको होइन । पुरुष र महिला पत्रकारका अनुभव र प्रस्तुति एउटै खालको हुनसक्छ र बेग्लै हुन पनि सक्छ ।

नेपालको पत्रकारिता जगत र उसको प्रस्तुतिमा विकृति तथा अकर्मण्यताको चाङ नभएको होइन । तर, यस जगतले तुलनात्मक रुपमा २०४६ सालयता फड्को मारेको छ र ‘मूलधार’ मा व्यावसायिकता देखिन्छ । आज सम्पादक र प्रकाशक ‘राम्रो’ लेख, अनुसन्धान, विश्लेषणको खोजीमा छन्, आफ्नो पत्रिकालाई पाठकप्रिय बनाउन र प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्न । यस्तै, डेस्क र सम्पादनको तहमा पुरुष हुन् या महिला, सक्षम व्यक्तिको खोजी छ । मिडियागृहहरूले महिला रिपोर्टर, स्तम्भकारलाई घरबार, फेशन, जेण्डर लगायतका ‘महिला केन्द्रित’ विषयमा मात्र लेखाउने प्रवृत्ति घट्दैछ । अतः भोलिका दिनमा पुरुषलाई पत्रकारितामा जति खुलापन मिलेको छ, महिलालाई पनि त्यो मिल्नेछ ।

यसरी ढोका खोल्दै जानुका दुई कारण छन्, एक त वर्तमान अग्रिम पंक्तिका निर्धक्क बोल्ने र लेख्ने महिला पत्रकार । अर्को, कायापलट हुँदै गएको सामाजिक र आर्थिक परिवेश । नेपाली समाजमा राष्ट्रिय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा नयाँ मान्यता जसरी स्थापित हुँदैछन्, तीमध्ये महिलाको सम–स्थान, सम–अधिकार र सम–क्षमताको कदर पनि स्थापित हुँदैछ । यस्तो उर्लंदो संक्रमणको बेलामा पत्रकारिताले बाटो देखाउने छ । किनकि पुरुष होउन् वा महिला, उपलब्ध बौद्धिक साधन प्रयोग गरेर समाज परिवर्तन गर्ने एउटा मूल माध्यम मिडिया नै हो ।

निस्सन्देह पुरुष सम्पादक र पुरुष प्रकाशकले चाहे पनि नचाहे पनि सामाजिक रुपान्तरणले व्यावसायिक पत्रकारिता र सम्पादनमण्डलमा महिलालाई ठाउँ बनाउनेछ । र आशा छ, यस सामाजिक संक्रमणकाल छँदै भोलिका बालुवाटार पत्रकार जमघटमा यस्तो तस्वीर देख्न पाउने छौं, महिला र पुरुष पत्रकारको उपस्थिति बराबरी ! त्यो दिन पनि आउनेछ, जब ‘पत्रकार’ भनेरै पुग्नेछ ‘महिला पत्रकार’ भनिरहनुपर्ने छैन ।

आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू [अन्तर्क्रियात्मक नक्सा]

Posted on साउन ४, २०७५साउन ४, २०७५ by सेन्टर फर मिडिया रिसर्च - नेपाल

नयाँ नेपालको आमसञ्चार नीति

Posted on जेष्ठ २, २०७५जेष्ठ २, २०७५ by लक्ष्मणदत्त पन्त । गाेरखापत्र

वि.स. २०५९ को सञ्चारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र त्यसको करिब एक दशकपश्चात् मस्यौदाको रूपमा तयार पारिएको तर स्वामित्वमा विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को सञ्चार नीति बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा उपयुक्त नभएरै होला अहिले फेरि नयाँ सञ्चार नीति तयार पार्ने भनी करिब दुई दर्जन व्यक्ति संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । स्वरूपमा सरकारी, अर्धकानुनी निकाय, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारको छाता सङ्गठनको सहभागिता देखिए पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गठित समिति साङ्गठनिक अंहकार र विगतका पहलहरूको आलोचना मात्रै गर्नेतिर लागे तीन महिनाको अत्यन्त छोटो समयमा तयार पारिने सञ्चार नीतिले विविधतायुक्त नेपाललाई प्रतिविम्बित कसरी गर्ला र ?

यद्यपि विविधतायुक्त नयाँ राजनीतिक परिवेश, प्रादेशिक संरचना, समतामूलक र सहभागितामूलक विकास, लैङ्गिक विभेद, खुला अर्थतन्त्र, बहुलवाद र समावेशीताबारेको बुझाइ र बहस, खुला सिमाना र वैदेशिक चासोलगायतका आकर्षक तर जटिल विषयले मिडियाको अन्तरवस्तुमा पार्नसक्ने प्रभावको गम्भीर अध्ययनलाई छलफल र बहसमा समेटन सके नयाँरूपमा ल्याइने सञ्चार नीतिको स्वीकार्यता बढ्न सक्छ । मिडियाको सङ्ख्यामा मात्रै वृद्धि, अपवादबाहेक पत्रकार व्यापक राजनीतिक आस्थामा विभाजित, जोसुकैले पनि पत्रकारिता गर्न पाउने अवस्था, लगानीबारे बहस नै शून्य, निजी स्वार्थपूर्तिका लागि मिडियाको दुरूपयोग बढ्दो, मिडिया कानुन र पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यी विषयबारे मिडिया अध्येता, अनुसन्धानकर्ता र उपभोक्ताको सहभागितासहित व्यापक बहस नभए फरक रुचि, आस्था, आबद्धता, मनोविज्ञान, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, पहिचान र क्षमता भएका श्रोता, पाठक र दर्शकले भविष्यमा मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने सूचना वा विचार स्वीकार गर्लान् भन्न सकिँदैन ।

सरकार, समिति र सरोकारवालाले क्षमता, सीप र पहिचान सुहाउँदो सूचना र विचार सम्प्रेषण गर्न सक्नेतिर आमसञ्चारमाध्यमलाई निर्देशित गर्न सकेमात्रै सञ्चार नीतिको सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ । यस सन्दर्भमा नयाँ नेपालको नयाँ सञ्चार नीति तयार पार्दा पाचँ वटा समसामयिक र महìवपूर्ण विषयबारे समीक्षा हुनु जरूरी छ:

मिडिया स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा नागरिक सचेतना र मिडिया साक्षरता: नेपालमा मिडियाको कार्य र पत्रकारिताजन्य सूचना सम्प्रेषणको वैद्यतामाथि प्रश्न उठाउने वा सामन्यतया अखवार र अरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रेषित सूचनाको विश्वसनीयता मापन गर्ने नियमक निकाय र नागरिक निगरानी समूह तथा संयन्त्र दुवै छैनन् । फलस्वरूप मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने सूचना र विचारमाथि कानुनी हिसाबले बहस हुँदैन । अखबारमा लेखिने, प्रसारण माध्यममा सुनिने र देखिने तथा अनलाइनमाध्यममा अपलोड हुने सूचना प्रापकले या त चुपचाप पचाउनुपर्छ या सामाजिक सञ्जालमा बहसमै सीमित राख्नुपर्छ । मिडियाले पनि गल्ती गर्नसक्छ र सो गल्तीका लागि सजाय दिने नियामक निकाय हुन सक्छन् भन्ने चेतना आमनागरिकमा छैन ।

मिडियाले गर्ने गल्तीमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्ने सयन्त्रको स्थापनाका बारेमा बहस वाञ्छनीय छ । पत्रकार आचारसंहिता, मिडिया कानुन र पत्रकारको सामाजिक उत्तरदायित्वबारे सरोकारवालाले उपभोक्ता र नागरिकलाई व्यापक चेतना जगाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान नगए नागरिकतर्फबाट मिडियाको अन्तरवस्तु सुधारमा योगदान पु¥याउन सकिँदैन । मिडियाले सम्प्रेषण गर्ने सूचनाको विश्वसनीयता सुधारका लागि नागरिक निगरानी अनिवार्य शर्त हो जुन व्यापक सचेतनामार्फत मात्रै सम्भव छ ।

मिडियामा लगानी र यसको स्वरूप, स्वामित्व तथा सेवा: नेपालमा मिडिया कसले चलाउने भन्ने बहस नै सुरू भएको छैन । सरकार, पत्रकारको छाता सङ्गठन, सरकारद्वारा विभिन्न नाम र समयमा गठित आयोग र समिति, मिडिया विकासका लागि खोलिएका सङ्घसंस्थाहरू यसबारे आवाज उठाउँदैनन् । लोकतन्त्रको संरक्षण र सबलीकरणका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि निरन्तरको टिप्पणी र निगरानी राख्ने निकायको रूपमा चित्रित पत्रकारिता मूलतः सेवामूलक पेसा हो । यस मञ्चबाट उत्पादन हुने विषयवस्तु र सूचना व्यापारिक मुनाफा गर्ने, कर छल्ने, सरकारी निकायलाई प्रभावित पारी कालो धनलाई सेतोमा परिणत गर्ने हतियार बन्न सक्दैन ।

मिडिया व्यवस्थापन, यसको सामाजिक उत्तरदायित्व, कसैलाई हानी नपु¥याउने सिद्धान्त र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको दायराबारे अध्ययन नभएका व्यक्ति र समूहले मिडिया सञ्चालन गरेसम्म मिडियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसो त नेपालमा मिडिया उद्योगको दाबी पनि गर्ने र सरकारसँग सहुलियत र करछुटका लागि रोइकराइसमेत गरिरहनेको कमी छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा वार्षिक करोडौँ मुनाफा गर्ने तर करछुटका लागि निवेदन दिई सोको फाइदासमेत लिनेले अर्थतन्त्र वा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन होइन सरासर शक्तिकेन्द्र र स्वार्थसमूहको सेवा गरिरहेका हुन्छन् । सञ्चार नीतिले मिडियामा लगानी, स्वामित्व र यसको दायरा स्पष्ट पार्नु अपरिहार्य छ ।

पत्रकारको योग्यता र सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने थुप्रै मञ्चमध्ये पत्रकारिता पनि एक हो, तर पत्रकारितालाई पेसाका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि यसको पेसागत दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । आधुनिक समाजमा पत्रकारितालाई सीप, क्षमता, शिक्षा र तालिमप्राप्त गरेपश्चात् अभ्यास गरिने पेसाका रूपमा लिइनु पर्छ । सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक दलको सभा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि गरिने अभियान र आन्दोलनमा जस्तो अभिव्यक्ति पत्रकारितामार्फत गर्न मिल्दैन । यस पेसामा सूचनालाई सङ्कलन, चयन, सत्यापन र सम्पादनपश्चात् मात्रै सम्प्रेषण गरिने भएकाले जोसुकैलाई पत्रकार बन्न दिने वातावरण कायम हुँदासम्म पत्रकारिता सबैभन्दा कम विश्वास गरिएको क्षेत्र रहिरहने छ ।

नेपालमा आधा दर्जन विश्वविद्यालयहरूले पत्रकारिता, आमसञ्चार र मिडिया अध्ययन विषयमा स्नातक तथा दुईवटा विश्वविद्यालयहरूले स्नातकोत्तर तहमा यस विषयको अध्यापन गराउन थालेकै दशकौंँ भइसकेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट यस विषयमा अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । पत्रकारिताका विद्यागत विषयमा तालिम लिनेको कमी छैन । यस सन्दर्भमा नयाँ सञ्चार नीतिले पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन निश्चित तहसम्मको शैक्षिक योग्यता तोक्न र सोको अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नु वाञ्छनीय छ ।

सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानताः नेपाली समाजमा शताब्दीयौंदेखि सामाजिक र लैङ्गिक आधारमा गरिने विभेद कायम छ । आमसञ्चारका माध्यमहरूलाई यस संवेदनशील विषयमा चेतना जगाउन केही प्रयास नभएका होइनन् । यद्यपि समाचारकक्ष, सम्पादक र मिडियाका सञ्चालकले समावेशीकरण तथा लैङ्गिक समानताका विषयमा संवेदनशीलता अपनाएको देखिँदैन ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिडियासम्बन्धी सञ्चार नीतिमा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न गतहप्ता राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजीक्षेत्रको एक टेलिभिजनमा सुपरिवेक्षक पुरुष सहकर्मीबाट महिला पत्रकार पीडित भएको खुलासा भयो । सो घटनाबारे जानकार एक सहभागीले टेलिभिजनमा साविक समयभन्दा दुई घण्टा ढिला कार्यालय आएर रिपोर्टिङ गर्न कता जाउँ सर ? भनी सोधिएको प्रश्नमा महिला संवाददातालाई सुपरिवेक्षक पुरुष सहकर्मीले ‘पोइल जाउ’ भनी शाब्दिक हिंसा गरे । महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीको मर्यादा, सामाजिक पहिचान तथा सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्ने वातारण कायम नहुँदासम्म सामाजिक र लैङ्गिक आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्न मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । लिङ्गका आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गर्न नेपाल पक्ष राष्ट्र भई पारित गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानताका विषयमा नेपाल सरकारको नीति तथा मिडियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तयार पारिएका सूचकको अध्ययन गरी सञ्चार नीतिमा सो विषय समेट्न सकिन्छ । मूलतः सम्पादक र लगानीकर्तालाई यस विषयबारे सचेत गराउने खालका कार्यक्रम तर्जुमा हुनु जरुरी छ ।

नियामक निकाय र आचारसंहिताः नेपालमा पत्रकारले गर्ने गल्तीसम्बन्धी कार्यमाथि निगरानी राख्ने प्रभावकारी सयन्त्र छैन । प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिताको उल्लङ्घनका कार्यमा पत्रकारलाई सचेत गराउने, स्पष्टिकरण सोध्ने र अखबारमा आवद्ध भए वर्गीकरणमा कारवाही गर्नेबाहेक अभिव्यक्तिमार्फत गरिएको गलत कार्यका लागि पत्रकारलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याइएको देखिंँदैन । शक्तिकेन्द्रको आडमा पत्रकारिता गर्ने, मिडिया सञ्चालन गर्ने, आधारहीन सूचना पस्किने, तथ्य तोडमोड गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यका लागि समेत कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनेतर्फ नयाँ सञ्चार नीति उन्मुख हुनुपर्छ ।

(पन्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

Nepal Media Policy And Law Update

Posted on चैत्र २, २०७४चैत्र २, २०७४ by Taranath Dahal | The Rising Nepal

With the successful conclusion of all three tiers of elections in line with the new constitution, Nepal has successfully transitioned into a federal setup. In the changed political and administrative context, the Government of Nepal is in the process of drafting and amending laws to make them consistent with and relevant to the national charter.

With this in background, I have traced down some of the laws related to freedom of expression and information, communications, privacy and internet freedom that are being drafted and amended by the newly formed government. Some of them are listed below.

Mass Communications Bill 2074 BS (2018 AD)

This draft bill has been consolidated to regulate the entire communications sector under a single umbrella act. The bill aims to revoke three existing acts related to communications sector namely, Press and Publication Act 2048 BS (1991), National Broadcasting Act 2048 BS (1993) and Working Journalist Act 2051 BS (1993). The bill has envisioned the establishment of National Mass Communications Authority for regulating license and professional ethics as well as self-regulation of the media houses. The bill has envisioned the setup of new institutions such as National Mass Communication Training Academy, media/journalism museum and information bank as well as journalist welfare fund, among others.

Public Service Broadcasting Bill, 2074 BS (2018 AD)

Public Service Broadcasting Bill 2074 has been proposed in order to establish an independent public broadcasting authority that would broadcast neutral and unbiased news, views, and information promoting health, education and entertainment content that would help in the protection and promotion of citizen’s knowledge and empower them in several issues concerning public services, rights, and entitlements.

The bill has envisioned the merger of state-owned Radio Nepal and Nepal Television as public service broadcasting authority as an autonomous body bearing the rights and duties at its own disposal. The bill has also provisioned an Ombudsman Committee to redress the complaints filed against the service of the authority itself.

Advertisement Regulation Bill, 2074 (2018)

Advertisement Regulation Bill 2074 has been proposed in order to regulate the display and advertisement of goods and services in regard to production, distribution and market operation via the means of mass communication or any other medium. It aims at protecting the public interest issues related to advertisement. The bill has attempted to regulate hoarding board advertisement, advertisement by medium of communication, free advertisement, etc. The District Court has been given the jurisdiction to look into the cases against advertisement act.

Bill consolidated to amend Right to Information Act 2007

The government (Office of Prime Minister and Council of Minister and MoCIT) has come up with the draft bill of Right to Information (RTI) Act 2018 which aims at amending the existing RTI Act 2007. The amended bill has incorporated new provisions to align its laws in the changed context of federal Nepal. The draft has amended the Sub-section 3, 6, 7 and 9 of Section 2 of the act. As per the amended part in Section 5 Sub-section 4, every public body has to update and publish the information in every four months that is ‘three months’ in the existing law.

Also the public information officer has to publish the updated information on the website each month. The commission has to give the final verdict on the appeal within 90 days instead of 60 after its submission as per the new draft. If any person does not obey the act or information officer the commission may impose a fine up to Rs 10,000 (around 100 USD) and the commission would recommend the institution to take action against him/her. Also the chief of a public body that denies giving information should face a penalty of Rs 5,000 (around 50 USD) as per the amended act.

Bill consolidated to define Work, Rights and Duties of the Information Commission, 2075 (2018)

A separate bill has been proposed to define the works, rights, and duties of the National Information Commission. The bill focuses on the establishment of information commission as the regulatory body of RTI and has stated the perks and benefits provided to the commissioner along with their rights and duties.

Privacy Bill, 2017

Nepal Law Commission has been drafting a separate privacy bill in accordance with Article 28 of the constitution that guarantees Right to Privacy as a fundamental right. This is the first time a separate act related to privacy is being drafted though Right to Privacy was guaranteed in the constitution of year 2047 and 2063. The bill is yet to be finalized by the commission. A separate committee has been established in order to finalize the draft bill of privacy. The bill has incorporated the definition of the privacy and aims at criminalizing the act that breaches the privacy of citizen.

Cyber Law Bill and ICT Bill 2018

The Ministry of Communications and Information Technology had come up with a 100-day work plan where it mentioned that the cyber law bill and ICT bill would be finalized after the discussion with the concerned stakeholders. As per the press release published by the MoCIT on its website, the first round of discussion has already been held with the stakeholders on 17 April 2018 regarding the bill and the components that need to be included in it. Nepal Telecommunications Authority had drafted the Cyber Crime bill earlier but it was not made public.

Press Council Amendment Bill, 2074 (2018)

Press Council Nepal has come up with an amendment bill of Press Council Act 2075 BS that aims at amending the existing Press Council Act 2048 B.S. Several provisions have been amended as per the “need of the changed context and advancement of technology in media”. The emerging field of broadcasting sector including online media has been incorporated in the act along with the other necessary amendments. At a time when media should be promoted for the practice of self-regulation, the amendment of the act has made the council more regulatory and more government role can be observed in the selection committee of the board member and setting rights and duties of the council. This brings government domination in the board and the council may lose its autonomous status.

Criminal Code and Civil Code, 2017

In order to amend and consolidate all the existing criminal laws and civil laws in one document, new criminal code and civil code has been introduced that is scheduled to be applicable from Bhadra 1 (August 17 2018). Although the law itself is appreciable, it has been observed that some parts of it such as provisions related to Freedom of Information and Expression, Right to Privacy, Right to Communications, press and publication right, among others, must be set within the international and constitutional standards. Provisions of the sections restricting Freedom of Expression being based on National Security, Privacy, Defamation, Blasphemy, Obscenity, and Hate speech in the civil and criminal codes need to be reviewed to ensure the environment for improved free expression

Online Media Directive 2017

Online Media Directive 2017 has been introduced under the Good Governance (Management and Operation) Act-2007 which makes it faulty and discouraging to internet-based media. Despite several efforts to withdraw the Online Media Directive 2017, no action from the ministry and court side has been observed as Supreme Court is reluctant to fix a hearing date on the writ filed challenging the provisions of the directive.

Province 4 Communication Policy 2075 (2018 AD)

Province 4 (Capital Pokhara) has come up with a communications policy that aims at making the government open, accountable, and transparent by strengthening the FoE rights guaranteed by the constitutional standard. The policy has tried to incorporate the provision related to broadcasting service by establishing a provincial broadcasting board. In addition, the provisions related to private FM broadcasting, public broadcasting, information bank, print media, online media, internet service, films, advertisement are mentioned in the policy.