सामाजिक सञ्जालले विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्‍याउँछन

– ‘सोसल मिडिया’को प्रयोग 

संसारभरि नै निकै ठूलो जनसंख्याले फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम, भाइबरजस्ता इन्टरनेटजडित सञ्जालको प्रयोग गरिरहेका छन् । यिनै अनलाइन सञ्जालमार्फत गरिने सूचनाको आदान–प्रदान वा अन्तर्क्रियालाई ‘सोसल मिडिया’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

तर, मिडियाले उत्पादन गर्ने विषयवस्तु निश्चित प्रक्रियाबाट उत्पादित हुन्छ र उत्पादकले मिडियाको नैतिक मूल्य–मान्यता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी उत्पादित विषयवस्तुले पार्ने असरको जिम्मेवारी पनि उत्पादक स्वयंले लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘सोसल मिडिया’ मानिएका सञ्जालले मिडियाले उत्पादन गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन गर्दैनन् ।

कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा यी सञ्जाल प्रयोग गरेका छन् भने अधिकांशले स्वच्छन्दताको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिका निजी सोअप, झुट, कुण्ठा, घृणा, अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि यी सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन् ।

त्यसैले प्राज्ञिक जगत्मा यी माध्यमलाई ‘मिडिया’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस छ । यी माध्यमको चरित्र हेर्दा ‘सोसल मिडिया’ दाबी गर्न सक्ने आधार भने देखिँदैन । यद्यपि, इन्टरनेटको विकास सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा यी माध्यमको प्रयोग र प्रभाव बढिरहेको छ भने नेपालमा पनि यी माध्यमको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ ।

यस्ता माध्यम आफैँमा राम्रा वा नराम्रा हुँदैनन् । तिनको प्रयोग किन र कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यी माध्यममध्ये फेसबुक सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ भने म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम आदि पनि अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुन्छन् ।

विशेषगरी यी माध्यममा सम्प्रेषण गरिएका सूचना जे र जस्ता पनि हुन सक्छन् । सीमित सान्दर्भिक सामग्रीबाहेक व्यक्तिगत निजी मनोरञ्जन, सोअप, गालीगलोज आदि नै अधिकांश सोसल मिडिया भनिने मिडियाका सामग्री हुन् ।

त्यसले थोरै समसामयिक विचार विमर्श गराउने र बढीजसोचाहिँ अफवाह फैलाउने खालकै सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन् । जसले सामाज रूपान्तरणका लागि भन्दा भ्रम, विद्वेष, घृणा र अफवाह फैलाउनुका साथै विश्व बजारको उपभोक्तावादी संस्कृतिकै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ ।

– एकाधिकारकै निरन्तरता 

यी सञ्जाललाई साँच्चै सामाजिक र मानवीय हितका लागि प्रयोग गर्ने जनसंख्या अत्यन्तै थोरै छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा इन्टरनेटमा पहुँच हुने सहरिया घरानियाँ र मध्यम वर्गमा यी माध्यमको सबैभन्दा बढी पहुँच छ । जसको बढी पहुँच छ, उनीहरूकै यस्ता सञ्जालमा हालिमुहाली हुन्छ नै ।

त्यसैले एउटा वर्ग र समुदायको पहुँच यी माध्यममा छ, उनीहरूकै विचार यस्ता माध्यममा बलियोसँग आउने नै भयो । सहरसम्म पुगेका र वैदेशिक रोजगारीमा गएका थोरै सीमान्तकृत र दलित समुदायसम्म यी माध्यमको पहुँच पुगेको छ । कुलीन र मध्यमवर्गको दबदबा रहेको यी सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको आवाज पनि कमजोर नै छ । 

यी सञ्जालले संसारभरि नै मानिसलाई जोड्ने र अन्तक्र्रिया गराउने वा सूचना आदान—प्रदान गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । तर, यसको फाइदा पनि शक्तिशाली मुलुकले नै लिइरहेका छन् । यी माध्यमले प्रयोगकर्तासँग भएका गोप्य सूचना संकलन गर्ने र धनी र विश्व शक्तिलाई बेच्ने गरिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि ‘क्याम्ब्रिज एनालाटिका’ले सूचना बेचेजस्तै राजनीतिक र आर्थिक सत्तामा भएकाहरूले कुनै पनि अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायको अभियान र रणनीतिसम्बन्धी सूचना किन्ने र उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छन् ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट विश्वभरि नै विद्रोहका केही आवाज उठाइए । पुँजीवादले ल्याएको आर्थिक असमानताविरुद्ध सन् २०११ मा भएको ‘अकुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलन, सन् २०१० देखि २०१२ सम्म मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी देशमा भएका राज्यविरुद्धको आन्दोलन त्यत्तिकै सेलाएर गए ।

किनभने, राज्यले उनीहरूका आन्दोलनका सबै सूचना लिन र उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्थ्यो । सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने र आवश्यक सूचना किन्न सक्ने सामथ्र्य कुलीन वर्ग र राज्यसँग मात्रै हुन्छ ।

त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिएका गोप्य सूचना राज्यविरुद्ध उभिनेकै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने भएकाले यी माध्यममार्फत सूचनामाथिको राज्य र पुँजीपति वर्गको एकाधिकार बलियो हुन्छ । सीमान्तीकृत समुदायले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न पाए पनि आमूल परिवर्तनका लागि यी निर्णायक हुन सक्दैनन् ।

बरु, संगठित समूह नै निर्माण गरेर सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई दबाउन र दक्षिणपन्थी, निरंकुश शक्तिलाई नै शक्तिशाली बनाउन यी माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिका, ब्राजिल, टर्की, भारत जस्ता देशमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने विविध सामग्री उत्पादन र प्रचारले दक्षिणपन्थीलाई सत्तामा पुर्‍याउन सघायो ।

सीमान्तकृत र विभेदकारी राज्यविरुद्ध बोल्नेहरूका आवाज बिलाउँदै गए । भारतमा दलित समुदायको ठूलो जनसंख्या छ, उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना मुद्दा राख्ने कोसिस गरिरहेका छन्, तर मोदी सत्ताले हिन्दू अतिवादलाई विभिन्न कोणबाट जबर्जस्त उठाइरहेको छ । तुुलनात्मक रूपमा दलित हिन्दू अतिवादविरुद्ध कमजोर बनाइएका छन् । 

व्यक्तिका निजी सोअप, झुट, कुण्ठा, घृणा, अफवाह फैलाउने माध्यमका रूपमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसैले प्राज्ञिक जगत्मा यी माध्यमलाई ‘मिडिया’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सत्ताधारी वर्ग र समुदायको यी सञ्जालमा दबदबा छ । उनीहरू विभिन्न झुन्ड नै बनाएर सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आइरहेका छन् । जातीय, क्षेत्रीय समानता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषय आउनेबित्तिकै यी सञ्जालमा विभिन्न झुन्ड—झुन्डबाट आक्रमण हुन्छ । यसरी सूचना र विचारमाथि एकाधिकार निर्माण गर्ने, परम्परागत शक्ति–सम्बन्धलाई बचाइराख्न यी ‘सोसल मिडिया’को अधिकतम प्रयोग भइरहेको छ । 

– दलितको पहुँच र प्रयोग 

नेपालमा विविध सामाजिक अभियानमा यी माध्यमको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदनले नेपालका करिब ६ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको देखाउँछ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा अत्यन्तै सीमित दलित घरसम्म मात्र इन्टरनेट पुगेको छ ।

सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका दलित युवासम्म यी सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । नेपाली दलित आन्दोलनबारे रुचि राख्ने, आन्दोलनबारे विमर्श रुचाउने सानो समूहले मात्रै यी माध्यमबाट फाइदा लिइरहेका छन् । दलित समुदायको ठूलो हिस्सा अहिले पनि यी सञ्जालबाट टाढै छन् । 

प्रयोगका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अधिकांश प्रयोगकर्ताले मनोरञ्जन, निजी जीवन, विचार व्यक्त गर्ने, सोअप गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट झुट, गालीगलोज, घृणा, द्वेष फैलाउने काममा पनि यी माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ । सीमित मानिसले मात्रै केही गम्भीर विषयमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ ।

आमरूपमा यी माध्यमको जसरी प्रयोग हुन्छ, दलित समुदायले पनि लगभग त्यसरी नै प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । आफू र आफ्नो समुदायमाथि भइरहेका अत्याचार र अपमानविरुद्ध उनीहरूले सूचित हुने र आफ्नो मत राख्ने गरिरहेका छन् ।

केही समूह संगठित रूपमै दलित मुद्दामा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने, दलितमाथि भएका विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने र अभियान चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसैगरी संसारभरि भइरहेका अन्यायविरुद्धको आन्दोलनबाट केही कुरा सिक्ने वा चासो राख्ने केही व्यक्ति र समूह पनि छन् ।

विशेषगरी युट्युबमा प्राप्त हुने भिडियोलाई सूचनाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । आन्दोलनकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले वेलाबखत आफ्नो विचार, टिप्पणी यस्ता माध्यममा राख्ने गरेका छन् । जुन दलित आन्दोलनमै सक्रिय हुने वा चासो राख्ने समूहका लागि उपयोगी नै छन् । 

यी माध्यमको प्रयोगकै कारण समस्या पनि सिर्जना भएका छन् । दलित मुक्तिको मुद्दा आमुल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक—सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग जोडिएको छ । राजनीतिक रूपान्तरण केही हदसम्म भए पनि परम्परागत शक्ति—सम्बन्धमा फेरबदल आएको छैन । नीति—निर्माण गर्ने निर्णायक ठाउँमा दलितको बलशाली उपस्थिति छैन ।

दैनन्दिन विभेदका घटना सार्वजनिक हुन्छन्, तर न्याय पाउने वातावरण बनेको छैन । दलितले आत्मसम्मान र न्याय पाउने अवस्था निर्माणका लागि एकीकृत र सशक्त संघर्ष जरुरी हुन्छ । यसका लागि गम्भीर रूपमा सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्श आवश्यक हुन्छ ।

तत्कालीन अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने, ठोस रणनीति निर्माण गर्ने, विचार र रणनीति कार्यान्वयनका लागि सशक्त संगठन निर्माण गर्ने र संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संगठन र कार्यक्रमविना सामाजिक सञ्जालमा गरिने अभियान खासै परिणाममुखी हुँदैन ।

सतही टिप्पणी र भावुक वा आक्रोशमा सीमित सामाजिक सञ्जालका अभियानले दलित मुक्तिको वैचारिक र सैद्धान्तिक पाटोबाट विमुख गरिदिएको छ । यो दलित आन्दोलनकै लागि घाटाको विषय हो । 

सामाजिक सञ्जालमा आउने कतिपय कुराले सिंगो आन्दोलनलाई नै दिग्भ्रमित पारिदिएको छ । उदाहरणका लागि ‘दलित’ शब्दबारे भएको बहसलाई लिन सकिन्छ । दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आयो । यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्‍यो ।

तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने विभिन्न विचार–कुविचारले दलित विषयमा चासो राख्ने सीमित मानिस नै रनभुल्लमा पर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर अन्य मानिसझैँ एउटा ठूलो दलित जमात आफ्ना मुद्दाबारे चासो नै नराख्ने बरु पुँजीवादी बजारको, उपभोक्तावादी बजारको अंग बनिदिने अवस्थामा पुगेको छ । विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्ने वा आलोचनात्मक चेत राख्नुपर्ने पुस्ताको ध्यान अन्यत्रै मोडिदिएको छ, जसले आन्दोलनलाई नै घाटा पुर्‍याउँछ । 

दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष, शब्दको निर्माण, यसले आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदान र आवश्यकताबारे गम्भीर बहस नै नगरी ‘दलित’ शब्द राख्नै हुँदैन भन्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसले दलित समुदायलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्‍यो । तर्क र कारणसहित नआउने बहसले आन्दोलनलाई नै घात गर्ने खतरा रहन्छ ।

कतिपयलाई सामाजिक सञ्जालबाटै क्रान्ति गरिरहेका छौँ भन्ने भ्रम पनि पर्न गएको छ । दलितमाथि भएका एक–दुई घटनामा स्ट्याटस राखेर वा पीडित परिवारसँगको फोटो राखेर क्रान्ति गरेको भ्रमले दलित मुक्ति सम्भव छैन । विचार, दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यक्रमविनाका यी सञ्जाल अभियान केवल भ्रम मात्रै हुन् ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ अभियानलाई लिन सकिन्छ । अमेरिकामा अफ्रिकन अमेरिकनको जनसंख्या १३.२ प्रतिशत छ, तर प्रहरीले गोलीबाट मारिनेमध्ये २५ प्रतिशत अफ्रिकन—अमेरिकी छन् ।

२६ फेब्रुअरी २०१२ मा फ्लोरिडामा आफ्ना बुबा भेट्न गएका सात वर्षीय अफ्रिकन अमेरिकन ट्य्राभोन मार्टिनको गोली हानी हत्या गरिएपछि उनको न्यायका लागि लामो लडाइँ भयो र सोही आन्दोलनका क्रममा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर्स’ भन्ने अभियान सुरु भयो ।

सामाजिक सञ्जालका साथसाथै विभिन्न संगठन नै बनाएर अफ्रिकन–अमेरिकनको न्यायका लागि सडकदेखि विश्वविद्यालयसम्म संघर्ष गरियो, जसलाई राज्यले सुन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो । सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै त्यो सम्भव थिएन । 

विभेदकारी राज्य वा सामाजिक सत्ताविरुद्ध वैकल्पिक विचार राख्ने समूहप्रति राज्य जहिले पनि कठोर हुने गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघदेखि प्रदेश सरकारको स्वरूप हेर्ने हो भने अहिले पनि एकल जातीय सत्ताको झझल्को आउने खालको छ । तर, यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्नेलाई साम्प्रदायिक भन्ने बिल्ला लगाइन्छ ।

अरिंगालझैँ ती अभिव्यक्तिविरुद्ध तथानाम गाली गरिन्छ । तर, सरकारमा भएको खसआर्यको दबदबा धेरैलाई आलोचना गर्ने विषय नै लाग्दैन । यी माध्यमले सामाजिक न्याय र समानताका लागि सचेत नागरिकहरूलाई ध्रुवीकृत गर्न सक्छ । तर, सामाजिक सञ्जालले असहिष्णुता, घृणाभावलाई बढवा दिइरहेको छ ।

अत्यन्तै थोरै प्रगतिशीत गैरदलित समुदायले दलितको न्याय, समानता, न्याय र आत्मसम्मानका लागि आफूलाई दृढतापूर्व उभ्याएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा तिनै गैरदलित पनि अन्य गैरदलितको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ठूलो हिस्सा साम्प्रदायिकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, द्वन्द्वतिर धकेल्ने, वैकल्पिक विचारलाई निषेध गर्ने, घृणा र द्वेष सिर्जना गर्ने काममा तल्लीन भएको देखाउँछ । यसले विभेदकारी संरचनाको रूपान्तरण गर्ने र उन्नत समाज निर्माण गर्ने बाटोलाई नै छेक्ने खतरा छ । 

समग्रमा, ‘सोसल मिडिया’ले सचेत र आलोचनात्मक चेत राख्ने थोरै दलित समुदायलाई सूचित गर्ने काम गरेको छ भने आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने ठूलो जमातलाई दिग्भ्रमित पारिरहेको छ । उनीहरूलाई दलित मुक्तिको सैद्धान्तिक र वैचारिक विमर्शबाट अलग गरिदिएको छ भने अर्कातिर दलित समुदायका नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मुद्दाबाटै ‘डाइल्युट’ गरी उनीहरूको ध्यान उपभोक्तावादी संस्कृतितिर मोडिरहेको छ ।

अर्कातर्फ, दलित र दलित पक्षधर गैरदलित समुदायविरुद्ध क्रियाशील विभिन्न जमात सक्रिय छन् । जसको काम समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता र परम्परागत शक्ति—संरचना बदल्नुपर्छ भन्ने मत राख्नेविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्नु हो ।

‘सोसल मिडिया’मार्फत यस्ता विचार र प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने विभेदमुक्त उन्नत समाज निर्माणको अभियान नै कमजोर बन्ने खतरा छ । 

दमौली-नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पत्रकारहरुले अपनाउनुपर्ने आचारसंहिता बनाउन लागिएको बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँको संयोजनमा बिहीबार तनहुँको दमौलीमा आयोजित तनहुँका सञ्चारमाध्यमका समस्या र पत्रकार आचारसंहिता विषयक मिडिया संवादमा बोल्दै आचार्यले पत्रकारहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पत्रकारहरुले अपनाउनुपर्ने आचारसंहिता बनाउन लागिएको बताएका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँको संयोजनमा बिहीबार तनहुँको दमौलीमा आयोजित तनहुँका सञ्चारमाध्यमका समस्या र पत्रकार आचारसंहिता विषयक मिडिया संवादमा बोल्दै आचार्यले पत्रकारहरु जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता विपरितका सामग्री प्रकाशन-प्रशारण गरेको पाइएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आचारसंहिता बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । “आचारसंहिता बनाउनका लागि महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष र विज्ञहरुलाई ड्राफ्ट दिने तयारी गरेका छौं, आगामी साधारणसभासम्म यसले टुङ्गो पाउँछ,” उनले भने ।उनले पत्रकारिता क्षेत्र समाजको मार्गदर्शन भएकोले पत्रकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पत्रकारहरुले प्रकाशन-प्रशारण गर्ने सामग्री आचारसंहिता बमोजिम हुनुपर्ने र त्यसो नभए आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारवाही हुने समेत उनको भनाइ थियो । आचार्यले पत्रकारितामा शुद्धीकरण आवश्यक रहेकोले हालै विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले शुद्धीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “पत्रकारिता पेशामा क्रियाशील नरहेका महासङ्घका सदस्यलाई बिदाइ गर्ने निर्णय भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्छौ ।”सञ्चारमाध्यमलाई बलियो बनाउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिताको विकासका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार कसैको भरिया नभई लोकतन्त्रको सिपाही रहेको चर्चा गर्दै उनले भदौबाट लागू मुलुकी संहिता ऐनको केही बुँदामा महासङ्घ असहमत रहेको बताउँदै भने, “पत्रकारलाई ठिक पार्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।”उनले पारिश्रमिक बिना कुनै पनि पत्रकारलाई काममा लगाउन नपाइने भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मिडिया दर्ता, वर्गीकरण स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने महासङ्घको धारणा रहेको चर्चा गर्दै उनले सङ्घीयताको अनुभव सञ्चारमाध्यममा समेत हुनुपर्ने बताए ।कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य खिलबहादुर भण्डारीले पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । पत्रकारहरुले आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर सामग्री प्रकाशन-प्रशारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले पत्रकारिताप्रति समाजको विश्वास रहेको कारणले पत्रकारिता विश्वसनीय हुनुपर्ने बताए । आचारसंहिता नैतिक बल भएको भन्दै उनले पत्रकारले सत्यतथ्य समाचार मात्रै प्रकाशन-प्रशारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले सञ्चारमाध्यमको प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

मुलुकको राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनले जनतामा विकास र समृद्धिको महìवाकाङ्क्षा बढाएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको शासकीय स्वरूपका साथै पद्धतिगत सुधारबाट जनताको महìवाकाङ्क्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित प्रतिनिधि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत हुँदै गएका छन् । 
सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्वसँग जनताको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको उपलब्धि प्राप्त गर्ने चाहना छ । मुलुकको शासकीय पद्धतिमा रहेका विभिन्न नीतिगत एवं प्रक्रियागत कठिनाइका कारण अपेक्षित रूपमा उपलब्धि मिलेको देखिँदैन । मुलुकको समग्र विकास निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यको प्रक्रियागत कमजोरीका कारण हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदा नयाँ सोचाइ, प्रतिबद्धता, नयाँ योजना एवं कार्यक्रमहरू कार्यान्वनका लागि क्रियाशील हुँदाहँुदै पनि सरकारले कामको सहीमार्ग र उपयुक्त गति लिन सकेको छैन । 
भ्रष्टाचारीले परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप आफ्नो शैली, स्वभाव र माध्यम परिवर्तन गरी सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासलाई कमजोर गराउने प्रयास गरेकै छन् । फलस्वरूप सरकारको सुशासनको समग्र प्रयास सफल हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा सञ्जाल र पहुँच राख्ने सञ्चारकर्मीले भ्रष्टाचारविरुद्ध समन्वय, सहकार्य एवं क्रियाशीलता देखाउनु जरुरी छ । 
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने साथै आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ मा सरकारी निकायले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नेे सम्बन्धमा लाग्ने समयावधि निश्चित मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जनतालार्ई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने, कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइएका वा गराइने सेवा सुविधाहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या, जनगुनासो तथा उजुरीको शीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कार्यालयबाट चालू आार्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागिएका योजना, परियोजना, कार्यक्रम, बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरोकारवाला तथा अन्य इच्छुकलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था भएको छ । 
यस्ता व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराइ सार्वजनिक निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको भए पनि यसमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन बशसकेको छैन । यस सन्दर्भमा मौजुदा कानूनी प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यकताअनुसार भएको व्यवस्थाको सूचनाको प्रचार प्रसार गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने कार्यमा सञ्चारकर्मीबाट सहकार्यको भूमिका निर्वाह हुनसक्छ । 
मुलुकको समग्र विकासका लागि मुख्य अवरोधक रहेको भ्रष्टाचारबाट समाजमा विभिन्न खालका विकृति बबढ्दै गएका छन् । यो सर्वव्यापक एवं महामारी रोगका रूपमा फैलिदै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी, पेशागत समूह, व्यापारी, सामुदायिक संस्था, गैरसकारी एंव निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढेको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका नियामक निकाय, सामाजिक सङ्घ÷संस्था, नागरिक समाजलगायतको भूमिका सुदृढ हुनुपर्ने भए पनि ती निकायले आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । 
यस कारण पनि भ्रष्टाचार सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक हुँदै गएको छ । छिटो छरितो, मितव्ययी एवं विश्वसनीय तवरबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सञ्चार क्षेत्रले सरकार एंव जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको सबल भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छ । यस सन्दर्भमा मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गहकिलो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सञ्चार क्षेत्रको योगदान बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । 
भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरू, भ्रष्टाचारमा सङ्लग्न हुने व्यक्ति समूह, भ्रष्टाचारको स्वरूप शैली एवं संस्कार, घुस लेनदेनका लागि हुनसक्ने योजना एवं संवाद, घुस लेनदेनका घटना, घुस लिनेदेनमा हुने कारबाहीजस्ता सूचनाको सङ्कलन एवं प्रचार प्रसारमा सञ्चारकर्मीको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । 
भ्रष्टाचारी समाजमै रहने र आफ्ना गतिविधि समाजमै देखाउने भएकाले समाजबाट भ्रष्टाचारका प्रमाण सङ्कलन गरी उजुरीमा लान सकिने हुन्छ । भ्रष्टाचारीको हिजोको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, वर्तमानको दैनिक जीवनयापन, प्रयोग गर्ने भौतिक सेवा सुविधा, चल÷अचल सम्पत्तिलगायतका सूचना समाजबाट उपलब्ध हुन सक्छन् । यस्ता सूचनाका आधारमा अध्ययन, विश्लेषण गरी भ्रष्टाचारीकाविरुद्ध जनआवाज उठाउन सञ्चारमाध्यमले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
यसका लागि सञ्चारकर्मीले भ्रष्टाचारीविरुद्ध खोजमूलक कार्य गरी उपलब्ध भएका सूचना वा प्रमाणको सार्वजनिकीकरण गर्न वा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीमा जिम्मेवारी भएका निकायमा पु¥याउन महìवपूर्ण सहयोग गर्न सक्छन् । 
सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको पदीय प्रतिष्ठा समाजमा कायमै राख्न चाहेको हुन्छ । आफूले प्राप्त गरेको गैर आर्थिक लाभ वा घुसको कमाइलाई लुकाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध आपूmमाथि हुने कारबाही प्रचार प्रसारमा नल्याउने प्रयाससमेत उसले गरेको हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गरिएको एउटा घटनाको प्रचार प्रसारले सयौँ भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका भ्रष्टाचारीविरुद्धका कारबाही, आयोगबाट पेश भएका मुद्दालगायत भ्रष्टाचारविरुद्धका अन्य कार्यको सूचना उच्च प्राथमिकताका साथ प्रचार प्रसारमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी भएको छ । विशेष अदालत एवं सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टचारविरुद्ध गर्ने फैसलालाई नियमितरूपमा राष्ट्रिय एवं स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्नु जरुरी भएको छ । 
यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी एवं गैरसरकारी निकायले सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी गर्नुपर्छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन पद्धतिको कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय तहमा राज्यको ठूलो स्रोत उपलब्ध भएको छ । उपलब्ध स्रोतको उचित उपयोगका लागि आवश्यक वैज्ञानिक कानूनी आधारहरू भने बलियो हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्रोत जसरी पनि खर्च गरेर सक्नुपर्ने र खर्चलाई प्रगति मान्ने पुरानो सोचाइ, प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहमा स्रोत दुरुपयोगको ठूलो खतरा रहेको छ । 
मूलतः लागत अनुमानबाट स्वीकृत नगरी खर्च गर्ने, फर्जी बिल भर्पाइको भुक्तानी गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगराई काम गर्ने गराउने, गैर बजेटरी खर्चमा उत्प्रेरित हुने, लिखित सम्झौता वा कार्यादेश नभई मौखिक रूपमै काम लगाउने र भुक्तानीका लागि दबाब दिने जस्ता अनियमित कार्य हुने गरेकाले यस्ता विकृतिसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गरी प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा सञ्चारकर्मीसँग सहकार्य जरुरी भएको छ । सूचनालाई आधार बनाइ सञ्चारमाध्यमबाट आएका सूचनालाई समेत आधार बनाइ भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन सकिने भएकाले सुशासनको अभियानमा यो महìवपूर्ण कदम हुन सक्छ । सञ्चारकर्मीले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा समेत आबद्ध गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ रहेको छ भने अर्कातर्फ सरकारले सञ्चारकर्मीलाई भ्रष्टाचारलगायतका अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्ने मुख्य साझेदारका रूपमा लिने नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारका घटनाको वास्तविक जानकारी समाजमा गराइ भ्रष्टाचारीलाई लाचार गराउनु साथै सामाजिक घृणाको अवस्थामा पु¥याउने वातावरण बनाउन सञ्चारकर्मीको महìवपूर्ण योगदान हुन्छ । 
यसका लागि सञ्चारकर्मीको पेशागत सङ्घ, संस्थासँग स्थानीय तहसम्म सरकारको समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारीलाई प्रभावकारी गराउनु जरुरी भएको छ ।

अख्तियारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘छापिएका नोटका कमीकमजोरी मिडियामा नल्याउन मिडियाकर्मीहरूलाई थाइल्यान्ड हुँदै अस्ट्रेलिया पठाउने’ गरेको भनी उल्लेख थियो । स्रोतका अनुसार पोलिमर प्रकरणमा जोडिएका पृथ्वीबहादुर पाँडेले पहिले नै केही प्रेस प्रतिनिधिलाई सामेल बनाउन आग्रह गरेको भनी इमेल कुराकानीमा संवाद भएको थियो । 
‘हामीप्रति नकारात्मक हुने केही साप्ताहिक प्रेस प्रतिनिधिसमेत छन् । उनीहरूसँगको केही मिटिङपछि पोजेटिभ कुरा भएको छ । उनलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ,’ अख्तियारस्रोतले इमेल संवाद उद्धृत गर्दै भन्यो । नेपाली पक्षको आग्रहपछि केही पत्रकारले अस्ट्रेलिया र बैंककको भ्रमण गरेका थिए । 
तयारीको केही समयपछि फेरि इमेलमा पत्रकारबारे कुराकानी भएको भेटिएको छ । ती सूचनामा उनीहरूले पत्रकार परिचालन खर्चको विवरण नै इमेलबाट आदानप्रदान गरेका छन् । अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार ४ पत्रकारका लागि अमेरिकी डलर २ हजारका दरले ‘दिइएको’ थियो । 
उक्त रकम नेपाली रुपैयाँ १ लाख ५७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँको भनी बिलमा देखाइएको छ । त्यसमा कुल बिल २ लाख ८ हजार ७६ रुपैयाँको छ । त्यसअतिरिक्त चार जना पत्रकारका लागि ‘थाई भिसा फी’ भन्दै २७ सय रुपैयाँको बिल बनाइएको भेटिएको छ ।

काठमाडौँ, पुस ६ गते । गत साउनमा सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन् । सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार नै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको हो । 
यसअघि गत साउन १० गते सरकारका प्रतिनिधि र आइस्पानका प्रतिनिधिबीच इन्टरनेटको मूल्य तत्काल नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारले सेवा प्रदायकलाई प्रतिबद्धता जनाएका कुनै पनि विषय अघि नबढेकोले यही पुस १५ गतेदेखि सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय भएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । 
गत साउनमा राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाबापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम सहायता तथा मर्मत शुल्क लगाउन पाउने भएका छन् । यसका लागि विद्यमान दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी सहायता तथा मर्मतमा सेवा शुल्क नलगाउने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । 
सम्झौता अनुसार कुनै पनि कानुनी सुधारमा सरकारले चासो नदेखाएका कारण मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको भट्टले बताउनुभयो । हामीले बारम्बार यस विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन, उहाँले भन्नुभयो । आइस्पानको निर्णय अनुसार मूल्य वृद्धि भएमा फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले बढेको मूल्य तिर्नुपर्ने छ । मोबाइलमा भने यसअघि नै १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू हुँदै आएको छ । 
आइस्पानले मूल्य बढाउने सन्दर्भमा पुस १ गते नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको भट्टले बताउनुभयो । हाम्रो मनसाय मूल्य बढाएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्ने होइन, उहाँले भन्नुभयो तर मूल्य समायोजन गर्दा छ दिनमै सम्झौता पूरा गर्छौँ भने पनि पाँच महिना पूरा हुँदासम्म कार्यान्वयन नभएपछि यस्तो निर्णय गरेका हौँ । 
उहाँका अनुसार सेवा शुल्कबाहेक पनि इन्टरनेटमा थप मूल्य वृद्धिको सम्भावना रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोल प्रयोगबापतको भाडा पाँच गुणा बढाएकोले त्यसमा हेरफेर नभए सेवा शुल्क लगाएपछि पनि इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाम्रो पत्र अनुसार कुनै विषय कार्यान्वयनमा नआए पहिलो चरणमा सेवा शूल्क बढाउन बाध्य हुन्छौँ, उहाँले भन्नुभयो, विद्युत् प्राधिकरणले पनि भाडा बढायो भने फेरि त्यस अनुसार मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्तालाई मारमा पारेर मूल्य बढाउने नियत नभए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र पोलको भाडा बढेकोले बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सम्झौता अनुसार नियमावली संशोधनका लागि यसअघि मन्त्रालयमा पठाइसके पनि त्यो हराएकोले फेरी बोर्ड बैठकबाट संशोधनको निर्णय पठाइएको छ । अघिल्लो हप्ता मात्र नियमावली संशोधनको उक्त निर्णय मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सेवा प्रदायकहरूले हाल उपभोक्ताबाट लिँदै आएको मर्मत सेवा शुल्क उक्त नियमावलीविपरीत छ । संशोधनपछि सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा भ्याट र कुनै कर नलाग्ने प्रबन्ध गर्ने तयारी छ ।

काठमाडौँ — सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका छन्  ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १० गते सरकारसँग भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुस १५ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको हो । 
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग घरायसी उपभोक्ताको लागि मूल्य नबढाउन सेवा प्रदायकहरूसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकलाई सुविधा थप्ने बुँदा छ । 
सहमति आफूले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपरेको तर सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाटै १३ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने चेतावनी दिएका हुन् । यसो हुँदा घरायसी उपभोक्ताले इन्टरनेटको लागि अहिले तिरेको मूल्यमा १३ प्रतिशत शुल्क बढ्नेछ । 
सहमति कार्यान्वयनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेका कारण मूल्य बढाउने निर्णयमा सेवा प्रदायक पुगेको आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए । 
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको उक्त सहमतिमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेबुँदा राखिएको छ । 
सहमतिकोअर्को बुँदामा सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिने महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । 
दूरसञ्चार नियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शीर्षकमा रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै कुल मूल्यको आधा रकमसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । साथै, मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने बुँदा पनि सहमतिमा उल्लेख छ । नियमावली संशोधन नभए पनि सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग कुल बिलको आधा रकम मर्मत सम्भार शुल्कबापत लिन सुरु गरिसकेका छन् । 
सेवा प्रदायकले नियमावली विपरीत मर्मत सम्भार शुल्क लिएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काट्दै शुल्क नलिन निर्देशन दिँदै आएको छ । सेवा प्रदायक र सरकारबीच भएको सहमतिमा इन्टरनेट वितरणका लागि प्रयोग गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलको भाडा नबढाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । 
आइस्पान अध्यक्ष भट्टले सहमति भएको ५ महिनामा पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाए । ‘यस विषयमा छलफल गर्न पटकपटक मन्त्रालय र प्राधिकरण गयौं तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘१३ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्ने भनी सरकारसँग गरेको सहमति हामीले मात्रै पालना गर्‍यौं ।’ 
सेवा प्रदायकले सरकारसँग नियमावली संशोधन गरी मर्मत सम्भार शुल्कलाई वैधानिकता दिन र राउटरलगायत उपकरणको बिलिङमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । यसबापत सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूले घरायसी प्रयोजनको लागि इन्टरनेट खरिद गर्ने उपभोक्तासँग दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत शुल्क थपेका छैनन् । सेवा प्रदायकले शुल्क नबढाई यसअघिकै शुल्कमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्कको शीर्षक राखेका छन् । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विषय अर्थ मन्त्रालयको विषय भएको बताए । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उठाएको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै विवाद टुंगो लाग्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको ब्यान्डविथको मूल्यअनुसार सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क नघटाए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विषयमा मात्रै समस्या सिर्जना गरेको आरोप उनले लगाए । 
प्राधिकरणले भाडा बढायोनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि यही आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रदायकसँग लिने पोल भाडा बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देशभर रहेको पोलमार्फत नै इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । यसबापत उनीहरूले तिर्दै आएको मूल्यमा ५ गुणा भाडा बढेको आइस्पान अध्यक्ष भट्टले बताए । 
‘सरकारसँगको सहमतिमा पोलको भाडा नबढाउन आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो तर प्राधिकरणले भाडा बढायो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा कुरा गर्दा कतै सुनुवाइ भएन ।’ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजन सञ्चालकसँग विद्युत् पोल प्रयोग बापत लिंँदै आएको शुल्कमा वृद्धि गरेको हो । 
प्राधिकरणले यसअघि पोलअनुसार वार्षिक भाडा तय गरेको थियो तर असोज १५ गतेदेखि लागू हुने गरी किलोमिटर अनुसार भाडा तय गरेको हो । 
प्राधिकरणले आफ्नो ३३ केभी प्रसारण लाइन संरचनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले अप्टिकल फाइबर जडान गरेबापत प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर ३ सय रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । यस्तै, ११ केभी र सोभन्दा मुनिको प्रसारण लाइन संरचनामा जडान भएका सबै खालका अप्टिकल फाइबरको पनि भाडादर तोकेको छ । 
२४ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबरको प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना १ हजार २ सय भाडादर तोकिएको छ । यस्तै, २५ देखि ४८ करोडसम्मको अप्टिकल फाइबरको भाडादर प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना १ हजार ९ सय तोकेको छ । ४९ कोर माथिको अप्टिकल फाइबरको भाडा प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना २ हजार ७ सय तोकेको छ । 
प्राधिकरणको ६६ केभी र सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा जडान भएको अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) सेवा प्रदायकले भाडामा लिए बापत् प्रतिकोर प्रतिकिमि मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अश्लील एवं यौनसम्बन्धित थप तीन लाख वेभसाइट बन्द गरिने बताएका छन् ।

बेथानचोक गाउँपालिका–२ गेल्दुङमा नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको ढुङ्खर्क टेलिफोन (पीएस्टिएन) एक्सचेन्जको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘पच्चीस लाख अश्लील वेभसाइट बन्द गर्यौँ, क्रमैसँग अब यस्तै खालका थप तीन लाख वेभसाइट बन्द गर्दैछौँ ।’

इन्टरनेटको पहुँचसँगै अश्लील वेभसाइटले विकृत मानसिकता पैदा गर्ने भएकाले समाजमा असल नागरिकका रुपमा स्थापित गराउन र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्न अश्लील वेभसाइट बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।

‘मुलुकभर टेलिफोन सेवा विस्तार गर्न सरकारले तीव्ररुपमा काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘एक वर्षभित्र १५० गाउँपालिकामा पूर्णरुपमा र ६९ गाउँपालिकामा आंशिक रुपमा इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ ।’ टेलिकम कुनाकन्दरामा बसेका नेपाली नागरिकसम्म पुग्ने र यो कार्य सरकारको दायित्वसमेत भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

आउँदो वर्ष नेपाल टेलिकमको ‘चित्र’ भिन्न रुपमा प्रस्तुत हुने भएकाले टेलिकमको सेवा लिएर मनोरञ्जन लिन उनले आग्रह गरे । ‘टेलिकमको महसुल सस्तो छ, सकारात्मक वेभसाइट खोल्नुस्, ज्ञानवद्र्धक कुरा लिनुस् र भरपुर मनोरञ्जन लिनुस’, उनले भने ।

नेपाल टेलिकमलाई ‘आमा’को संज्ञा दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमलाई एकछिन घुक्र्याए पनि त्यही चाहिने भइसकको बताए । उनले भने, ‘टेलिकम आमा जस्तै हो, कहिलेकाहीँ मर्मत वा अन्य केहीले सेवा ढिलो वा बन्द हुँदा घुक्र्याउने हो, घुक्र्याएपछि आमा चाहिएजस्तै हो टेलिकम ।’

नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धक सूर्यभक्त पोखरेलले टेलिकमले स्मार्ट स्कुल बनाउने योजना बनाइरहेको बताए । टेलिकमको बनेपा शाखाअन्तर्गत बेथानचोकमा विस्तार गरिएको टेलिफोन एक्सचेन्ज काभे्रपलाञ्चोकको १७औँ हो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले आइतवारै बेथानचोक गाउँपालिका–३ महाँकालस्थित कृष्णगोपाल माध्यमिक विद्यालयको ५२औँ वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्दै सरकारले एक वर्षमा ९०० सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधासहित कम्प्युटर ल्यावको स्थापना गर्ने बताए ।

लहान । नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहाले जथाभावी प्रेस लेख्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । शाखाको लहानमा सम्पन्न १०औँ साधारणसभाले पत्रकारको नाममा मोटरसाइकलमा जथाभावी प्रेस लेखेर हिँड्ने र सिङ्गो प्रेसजगत्लाई बदनाम गराउनेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

केही गैरपत्रकारले पनि मोटरसाइकलमा प्रेस लेखेर हिँड्दै गरेको र पत्रकारको नाममा गलत क्रियाकलापसमेत गरिरहेको पाइएकाले त्यस्ता कार्यलाई यथाशीघ्र रोक्न कारवाही गर्ने निर्णय गरेको महासंघ सिरहाका अध्यक्ष दिनेश्वरप्रसाद गुप्ताले जानकारी दिए ।

शाखाका सभापति गुप्ताको अध्यक्षता तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य देवकुमार यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न साधारणसभाले सिरहामा रहेको महासंघको भवनलाई व्यवस्थित गर्दै लहानको लागि नयाँ भवन बनाउन समिति गठन निष्क्रिय पत्रकारलाई ससम्मान बिदाइ तथा सक्रिय पत्रकारलाई सदस्यता र नवीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी विभिन्न क्षेत्रका स्रष्टालाई महासंघले वार्षिकरूपमा सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने र महासंघको कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न एक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने साधारणसभाले निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

काठमाडौँ — पत्रकारसँग प्रश्नको हार हुन्छ, शक्तिमानहरूसँग प्रलोभनको पुरस्कार । यस्ता पुरस्कार लिएपछि प्रश्नहरू हार्छन् । पत्रकारलाई कसैले पुरस्कार दिन खोजेको छ भने बुझे हुन्छ– उसले कुनै प्रलोभन दिन आँट्दै छ । नेपाली पात्रोमा पत्रकारले पुरस्कार नपाएको दिन विरलै होला । देशैभरि के प्रदेशसमेत ।

महानगरपालिका के गाउँपालिका वडासमेत । यसको प्रत्यक्ष सन्देश हो– तिमी प्रश्न नगर, सम्मान थाप । पछिल्लो उदाहरण हो, काठमाडौं महानगरपालिकाको पुरस्कार तथा सम्मान । महानगर दिवस अवसरमा महानगरपालिकाले विभिन्न पत्रकारलाई जनही पचास हजार रुपैयाँको थैली समर्पण गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारका लागि त्यो राशि मूल्यवान हो । दैनिक जीवनको संघर्षमा केही महिनाका लागि त्यो उल्लेख्य सहारा नै हो । त्यसले श्रमजीवीलाई थप परिश्रमका लागि भरथेग दिन्छ नै । जो–जो पत्रकारले पुरस्कार थापे, उनीहरू त्यसभन्दा बढी पेसागतमर्यादाका हकदार हुन्, महानगरपालिकाले खासमा उनीहरूको मानहानि गरेको छ । 
महानगरपालिकाले दिएको त्यो पुरस्कार होइन । न अघिल्लो दिनसम्म कसैलाई कुनै जानकारी छ, न कुनै निर्णायक मण्डल घोषित छ । कसलाई केका लागि किन र केका आधारमा पुरस्कार दिने कुनै संहिता सार्वजनिक छैन । दामासाहीले बाँड्ने गरी सबैलाई भागशान्ति पुर्‍याउन खोजिएको छ । यसको डरलाग्दो पक्ष हो– पत्रकारलाई पुरस्कार दिलाउँदा महानगरपालिकाले प्रेसप्रतिको कर्तव्य पूरा गरेको ठान्ने जोखिम छ । 
पत्रकारलाई पुरस्कारमार्फत ‘पीआर’ (पब्लिक रिलेसन्स) बनाउने उद्देश्य धेरैको देखिन्छ । जनसम्पर्कको माध्यम बन्न पत्रकार प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन सक्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक/डेढ वर्षसम्म केही गरेन, न केही जानकारी नै दिन सक्यो, न नगरवासीलाई सान्त्वना दिन भन्ने आलोचनाबीच पुरस्कार बाँडिएको छ । 
पत्रकार सम्मेलन गर्न नसक्ने, प्रेससँग साक्षात्कार गर्नबाट पन्छिने, सूचना सार्वजनिक नगर्ने, खर्चबर्च लुकाउने, योजना तथा कार्यक्रममा पारदर्शिता नअपनाउने यावत् कमजोरीबाट गुज्रिरहेको मुलुककै शक्तिशाली स्थानीय सरकारले आफूलाई सच्याउने कुनै संकेत दिएको छैन । 
महानगरपालिकामात्र किन ? राष्ट्रपतिका तर्फबाट पदक वितरणको पनि त्यही ताल छ । सरकारले विभिन्न नाममा पत्रकारलाई सम्मानका खातिर नगद प्रदान गर्दै आएको छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमात्र के, गैरसरकारी संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायीले समेत देशैभरि पुरस्कारको जालो विस्तार गरेका छन् । कसैले आफ्ना दिवंगत अभिभावकका नाम राख्न राशिछुट्याएका छन्, कसैले विज्ञापन र प्रचारप्रसारको खर्च पुरस्कारतिरै सोझ्याएका छन् । सबैजसोले पुरस्कारको हुर्मत लिएका छन्, त्यसमार्फत पत्रकार र पत्रकारिताको दोहोलो काडेका छन् । 
पत्रकारिता पुरस्कार कुनै सरकार, व्यापारिक कम्पनी, संघसंस्था, व्यक्ति वा परिवारले घोषणा गर्ने, नगद व्यवस्था गर्ने, नजराना दिने होइन । पुरस्कारको विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, आधार हुन्छ, निर्णायक मण्डल हुन्छ । दिने संस्थाको जवाफदेहिता हुन्छ र लिनेको प्रतिष्ठा । त्यससँग प्रलोभनको अंश जोडिएको हुनुहुँदैन । 
शक्ति र सत्तामा जो छ, उसैले पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने होइन । उसले त पत्रकारका प्रश्नको जवाफ दिने हो । पारदर्शी व्यवहार गर्ने र पदीय आचारमा रहने हो । पदको दुरुपयोग गर्दै रकम बाँड्ने होइन । कर तिर्ने जनतालाई भोलि के जवाफ दिनुपर्ला भन्ने डरमात्रै मान्ने भए पनि पुरस्कारलाई यसरी प्रचार औजार बनाउन सक्ने थिएनन् । 
कसैलाई पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गर्न इच्छा पलायो भने कुनै विश्वविद्यालय/शैक्षिक निकाय वा प्रेससँग सम्बद्ध संस्थामार्फत विधिपूर्वक संस्थागत गर्नु पत्रकार र पुरस्कारप्रति प्रतिष्ठा हुनेछ । नभए अहिलेजस्तो प्रलोभन दिने वा प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यममात्र बन्नेछ । 

पत्रकारितामा एउटा प्रचलित भनाइ छ, ‘सरकारबिनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ तर पत्रकारिताबिनाको राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न ।’ कुनै पनि समाज र मुलुकमा पत्रकारिता कति अपरिहार्य छ भन्ने दर्साउन यति एउटा भनाइ काफी छ ।

सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासले उच्चकोटीका महलदेखि साँझ–बिहान छाक टार्न मुस्किल पर्ने कुटीसम्म टेलिभिजन र मोबाइलको प्रयोग बढ्दै गएका छन् । २०६२÷६३ सालमा लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिकलगायतका क्षेत्रमा परिवर्तनका ठूला अपेक्षा रहे । अपेक्षाअनुसार नै सूचना, सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ ।

पत्रकारिताको अपरिहार्यता सिद्ध गर्न थुप्रै तर्क दिन सकिन्छ । एउटा समाजका लागि आधारभूत तत्वमध्ये पत्रकारिता अभिन्न अवयव हो । पत्रकारिताले प्रत्यक्षतः समाजका भत्केका बाटाघाटा टाल्दैन । चर्केका सार्वजनिक सम्पत्ति जोड्दैन । अभावको भाँडोमा सिधै मानाचामल पनि भर्दैन । तर, पत्रकारिताले बाटो बनाउने निकाय, बाटो बनाउने ठेकेदार, केही समयमै भत्किने कच्चा गुणस्तरको बाटो बनाउने निर्माणकर्तालाई जवाफदेही बनाउँछ । अभावको पूर्ति गर्ने उपाय र साधनस्रोतको पारदर्शी वितरण भयो÷भएन हिसाब खोज्छ । मानिसलाई बाँच्नका लागि हावा र पानीको आवश्यकता भएजस्तै सूचना पनि अत्यावश्यक छ । पत्रकारिताले सूचनाको आदानप्रदान गर्छ । समाजलाई सूचित गर्छ । मनोरञ्जन दिन्छ । राम्रो काममा लाग्न उत्प्रेरित गर्छ ।

सरकारले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा देखाएको उदारतासँगै गाउँगाउँमा मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा रेडियोहरू सञ्चालन हुँदा सर्वसाधारण सूचना र सञ्चारको सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । खान र लगाउन कटाएरै भए पनि मोबाइल, रेडियो र टेलिभिजनसँग नजिक हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकताजस्तै बनेको छ ।

लेख्न, बोल्न वा अभिव्यक्ति दिन जो सुकैले पनि सक्ने मान्यता स्थापित भएकाले पत्रकारिता रुचि हो भन्ने पनि छन् । र, त्यो रुचि हुने जोसुकै व्यक्ति पनि पत्रकार हुन सक्छ भन्ने गलत व्याख्या गरिएकाले नेपालजस्ता थुप्रै अल्पविकसित मुलुकमा पत्रकारितालाई पेसा कम, रुचि बढी मानिँदै आएको छ । लेखिएका वा अभिव्यक्त गरिएका सबै सूचना वा विचार पत्रकारिता होइन भन्ने वास्तविकता नबुझेकाले पत्रकारितालाई रुचि बढी, पेसा कम र कतिपय अवस्थामा त रुचि मात्रै पनि मानिँदै आएको छ । पत्रकारितालाई किन पेसा मान्ने र यो किन सबैले अभ्यास गर्न मिल्दैन भन्ने बुझ्न सञ्चार, आमसञ्चार र पत्रकारिता तीनै विधालाई तुलना गरेर बुझ्नु आवश्यक छ ।

सञ्चार विचार वा सूचनाको अर्थपूर्ण आदानप्रदान हो । यो व्यापक र विशाल छ । थोरै व्यक्तिद्वारा छरिएर रहेका असंख्य व्यक्ति वा समुदायलाई अखबार, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका, पुस्तक, प्रदर्शन सामग्री, शिक्षा, सूचना वा सञ्चार सामग्री आदिको प्रयोग गरेर सूचना वा विचारको सम्प्रेषण गर्नु आमसञ्चार हो । यो जटिल प्रक्रिया हो ।

पत्रकारिता एक साँघुरो र पेसेवर व्यक्तिले अभ्यास गर्ने विधा हो । दैनिक जीवनमा भए गरेका घटनालाई समाचारजन्य शैलीमा रुचिकर तर कानुनी र नैतिक बन्धनभित्र बसेर सम्प्रेषण गरिने कार्य पत्रकारिता हो । सबै पत्रकार आमसञ्चारकर्मी हुन् तर सबै आमसञ्चारकर्मी पत्रकार होइनन् । यस सन्दर्भमा पत्रकारिता पेसा हो । पत्रकारिता सूचनाको संकलन, चयन, प्रशोधन, सत्यापन, सम्पादन र सम्प्रेषण हो ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता राख्ने जुनसुकै मुलुकका लागि खुला सञ्चार नीति आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रता नभए वाक् स्वतन्त्रतासमेत नरहने स्थिति रहन्छ । आमसञ्चार नहुनु भनेको त्यो राष्ट्र निरंकुश र अधिनायकवादी हुन जान्छ । तानाशाहका लागि मात्रै यो व्यवस्था ठीक हुन्छ । किनकि, अधिनायकवादी राष्ट्रमा खुला प्रेसको व्यवस्था रहँदैन ।

मान्छेले आफूलाई मनमा लागेका कुराको प्रस्फुटित गराउने माध्यम मात्रै होइन आमसञ्चार तथा सूचना÷प्रविधि, राज्यलाई गलत बाटोमा जान नदिने खबरदारीको माध्यम पनि हो । खासगरी नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको परिवर्तन अघिको बन्द प्रेस नीति र त्यसयताको प्रजातान्त्रिक कालमा हुर्केको खुला नीतिबीचको तुलना गर्दा नै स्पष्ट हुन्छ, प्रेस मैत्री राज्य भए मात्रै हामी आफ्ना विचार÷भावना निर्विवाद राख्न सक्छौं । एक ठाउँको खबर आमजनताले अर्को ठाउँमा सजिलै थाहा पाउने माध्यम पनि यही बन्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २०५९ देखि २०६२÷६३ सालको अवधि जसरी राज्य निरंकुश बन्यो, त्यतिबेला प्रेसमाथि राज्य उत्रेको थियो । किनकि, प्रेस निरंकुश सत्ताका लागि बाधक पनि हो । त्यसकारण, अहिले प्रेस नागरिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने माध्यम मात्रै नबनेर हजारौंलाई रोजगारी दिन सक्ने उद्योग बनेको छ । यसले राष्ट्रनिर्माणमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउनसमेत मद्दत पु¥याएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले खुला आमसञ्चारबिनाको समाज÷राष्ट्रको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैनभन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

बदलिँदो समयजस्तै गरी पत्रकारिता पनि बदलियो । यसमा अचम्म मान्नु पर्ने केही छैन । कतिपयले यस्तो आरोप पनि लगाउँछन् कि आजकालका पत्रकारिताको कुनै मिसन छैन, यो मूल उद्देश्यबाट विमुख छ ।

पत्रकारिताको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । दुनियाँ ग्लोबल भिलेजमा रूपान्तरण भएको छ । समाचारमा मानिसको पहुँच बृहत्तर बन्दै गएको छ । समाचार सम्प्रेषणकोे गतिमा अभूतपूर्व रफ्तार बढेको छ, जसको परिणाम दुनियाँभरको समाचार हाम्रोे मुठ्ठीमा छ । समाचार चाहे त्यो जस्तोसुकै होस्, जहाँसुकैको होस्, बिजुलीको गतिमा हामीसम्म पुगेकै छ । समाचार माध्यमको क्षमता विशाल हुँदै गएको छ, अझै धेरै चिज बदलिएको हेर्न बाँकी नै छ । आजको परिस्थिति देखेर नयाँ पिँढीले विश्वास गर्न सक्दैनन् कि पुरानो जमानामा एउटा समाचार प्राप्त गर्नका लागि पत्रकारले कति पसिना काढ्नुपथ्र्याे । सूचना प्राप्त गर्न कति मुस्किल थियो ।

नेपालमा मात्र होइन, संसारभर पत्रकारिता बृहत् बन्दै गएको छ । यो व्यवसायको रूपमा लाखौं करोडांैको व्यापार गरिरहेको छ, ठूलाठूला कर्पोरेट हाउस समाचारमा नाफा र घाटाको व्यापार गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले पत्रकारिताको परिभाषासमेत बदलिदिएका छन् । यसैकारण भन्न सक्छौं कि पत्रकारिता मिसन होइन । कैयौं आलोचक यसलाई मार्केट इकोनोमीको जिम्मेवार ठह¥याउँछन् । उनीहरूको भनाइमा विशुद्ध पत्रकारिता समाप्त भएको छ । तर, यो चाहिँ भन्न सकिन्छ पत्रकारिता अब मिसन रहेन यो त व्यवसाय बनेको छ । यदि यो व्यवसायलाई इमान्दारिताका साथ निभाउन सके मात्र पनि समाज र देशलाई सकारात्मक ढंगले अघि बढाउन सक्छौं ।

बदलिँदो समयसँगै पत्रकारिता पनि परिमार्जित भयो त यसमा दिमाग चलाउनुपर्ने केही छैन । जो मानिस पत्रकारिता मिसनका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ र यसको मूल उद्देश्यबाट भट्कनुहुन्न भन्छन्, उनीहरूले पत्रकारिताको पाटो भुलिरहेका छन्, पत्रकारको पनि गुणस्तरीय जीवनयापनको हक छ । उसले पनि आफ्नो पेट भर्नुपर्छ । पत्रकारको पनि परिवार हुन्छ । उसले गुमाउनै नहुने जित भनेको ऊभित्रको जुझारुपन, व्यावसायिकता र इमान्दारिता हो ।

आज प्रशस्त पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन न्युज पोर्टलहरू खुलेका छन् । आममानिसमा मिडिया चलाएर पैसा कमाएको भान परेको हुन सक्ला तर नेपाली मिडियाले नाफा होइन, बरु घाटा खाएर समाजको सेवा गरिरहेका छन् ।
चल्तीका मिडियासामु साना मिडियाका प्रस्तुति, विषयवस्तुको कभरेज, प्राविधिक क्षमतालगायत सबैमा होचो भएकाले कमजोरी देखिनु स्वभाविक नै हो ।

तर पत्रकारिताको व्यावसायिक अचारसंहिता ठूलो होस् या सानो सबै मिडियामा एउटै हुन्छ । पत्रकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा शुद्धता अकाट्य छ । सामाजिक जिम्मेवारी भए पनि पत्रकारिता व्यवसाय हो । नेपाली मिडिया चलाउन कतिबाट अनुदान होइन, पेसा पनि मर्यादित हुनुपर्छ । समुदाय भित्रैबाट आउने विज्ञापन र ग्राहक शुल्क मात्रै नेपाली मिडियाको आम्दानीको स्रोत हो । यसरी आर्जित सीमित रकमबाट आफ्नो लागत खर्च र पत्रकार पाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नेपाली मिडियालाई हामी नेपालीले माया नगरे कसले गर्छ ? नेपाली मिडिया भोको छ कि अघाएको छ ? नेपाली पत्रकारले आधापेट खाएका छन् कि खालीपेट काम गरिरहेका छन् राज्यले विचार गर्नुपर्छ ।

आजको पत्रकारिता भावनाले होइन, बजारले थेग्ने गर्दछ । पत्रकारिता आफंैमा महँगो साधन हो । पत्रिका निकाल्न पैसाको आवश्यकता पर्छ । रेडियो वा टेलिभिजन चलाउन पैसा भएर मात्र हुँदैन । प्रविधिसँग खेल्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न सञ्चार गृह आर्थिक रूपले सबल हुनुपर्छ । यो सबै कार्य भावनाले चल्दैन । कतैकतै एकदुई अंक प्रकाशन गर्ने र स्मारिका निकाल्ने काम पत्रकारिता होइन, पत्रकारिता निरन्तर चल्नुपर्छ । पत्रकारिता समाजसेवा होइन, समाजसेवी भावनाले एकदुई दिन त चल्ला तर त्यसको गुणस्तर र स्थायित्वको पाटोमा भने सधंै माध्यमको र पत्रकारकको व्यावसायिकताको खाँचोमै अड्किएको हुन्छ ।

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिडिया बजारलाई पुँजीपति र दलालहरूले कब्जा गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। राजधानीमा मंगलबार नेकपानिकट जनता एफएमको उद्घाटन कार्यक्रममा दाहालले बिग हाउसका नाममा मिडिया क्षेत्रमा पुँजीपति र दलालहरूको एकाधिकार कायम भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई तोड्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘बिग हाउस मिडिया भनेर ठूलाठूला पुँजीपति र दलालहरूले बजार कब्जा गर्ने जुन परम्परा छ, त्यो एकाधिकारवादी सोच हो,’ दाहालले भने, ‘उनीहरूको एकाधिकार जनतालाई भ्रम दिने खालको भएकाले तोड्नु आवश्यक छ।’ दाहालले दक्षतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गरेर बिग हाउसहरूलाई परास्त गर्न जनता एफएमले नयाँ पहल थालेको भन्दै सफलताको कामना गरेका छन्। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले जनता टेलिभिजन र जनता एमएम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

दाहालले आन्दोलनबाट जनमत निर्माण गर्ने प्रक्रियामा आफूहरू धेरथोर सफल भए पनि त्यसलाई राज्य सञ्चालनमा रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिणाम देखाउने कुरामा भने त्यति सफल नभएको बताए। ‘हामीले त्यति राम्रो गर्न सकेका छैनौं। कहीं न कहीं त्यहाँ ठूलो प्रश्नवाचक चिह्न अहिले पनि छ,’ उनले भने, ‘जब परिवर्तनका पक्षधरले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्, चाहे त्यो राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापन होस् वा कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालनको व्यवस्थापन होस्, आर्थिक एकाइका कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने काममा उनीहरूले व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने त्यो परिवर्तन दिगो हुँदैन।’

दाहालले विगतमा भएका विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलन तथा विद्रोहको सफलतापछि सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउँदासमेत दक्षता प्रदर्शन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलनका बेला देखाएजस्तो दक्षता, इमानदारी र पारदर्शिता शासन गर्ने बेला प्रदर्शन गर्न आफूहरू चुकेको बताए। उनले केही वर्षभित्रै हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि र वर्षाैं लगाएर प्राप्त गरेको जनमतप्रति दिग्भ्रमित गराई प्रतिगमनतिर जाने अनुभव पनि नेपाली इतिहासले भोगेको बताए।

दाहालले धेरै अप्ठेरोका बीचमा केही समययता प्राप्त राजनीतिक सफलता कसैले दया गरेर वा माया गरेर दिएको नभई लडेर ल्याएको बताए। उनले संविधानसभालाई असफल बनाउने र संविधानसभाबाट गणतन्त्र घोषणा गर्न नदिने खेललाई परास्त गरेको बताए। संविधानअनुसार निर्वाचन हुन नदिने प्रयासलाई असफल पारिदिएको बताए। उनले देशमा सधैं अस्थिरता कायम गर्ने विभिन्न शक्तिकेन्द्रका षड्यन्त्रलाई पनि असफल पारिदिएको बताएका छन्।

अमेरिकाका राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले अखबारविनाको सरकार र सरकारविनाको अखबारमा कुन रोज्ने भन्ने प्रश्न आयो भने एक क्षण पनि विलम्ब नगरी पहिलो विकल्प रोज्छु भनेका थिए। तर, जब उनी राष्ट्रपति भए त्यसबेला उनले प्रेसको नै आलोचना गरेका थिए। जब जब कुनै दल प्रतिपक्षीमा आउँछ उसको एक मात्र सहारा बन्न पुग्छ, मिडिया। तर, जब तिनै व्यक्ति सत्तामा पुग्छन् अनि प्रेसमाथि सत्तोसराप गर्न थाल्छन्। ती चाहे विगतका ‘प्रजातान्त्रिक’ प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला वा शेरबहादुर देउवा होऊन् चाहे कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वा केपी शर्मा ओली। सबैको व्यवहार सत्तामा जानासाथ परिवर्तन भइहाल्छ।    

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन्, सरकारले यत्रो राम्रो काम गरेको छ तर कसैले पनि सरकारको प्रतिवाद गर्दैन। त्यसकारण उनको बडो चित्त पनि दुःखेको छ। त्यस्तै गुनासो सञ्चारमन्त्री हुँदै अहिले त अर्थमन्त्रीसम्म आइपुगेको छ। यही हप्ता आयोजित दुईओटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले मिडियालाई प्रतिपक्षी नबनिदिन आग्रह मात्रै गरेनन् आफूले बुझेको भन्दै घुमाउरो भाषामा पत्रकारलाई पत्रकारिता पढाए पनि। पत्रकारको काम आलोचनात्मक बन्नु हो। यसलाई त्यही भएर नै ‘वाचडग’ भनिएको हो। पत्रकारको आलोचनाले सरकार कमजोर बन्दैन बरु जवाफदेही बन्न सहयोग पुग्छ। झुटो प्रशंसाले कहीँ पनि पुर्याउँदैन।

नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको करिब ११ महिना भएको छ। यस अवधिमा सरकारले गरेका काम–कारबाहीबारे जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन। जनता मात्रै होइन, बौद्धिक वर्गले पनि सरकारको सकारात्मक गुणबारे केही शब्द नबोल्दा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि बेलाबेलामा बौद्धिक वर्गप्रति नै आक्रोशित देखिएका मात्रै छैनन् उनका अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै आउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री भएको केही महिनामा नै बौद्धिक वर्गलाई मुसाको संज्ञा दिएका उनले केही दिनअघि आपूmले जवाफ दिए थला पार्ने भन्दै चर्को आलोचना गरे। तर वास्तविकता यही हो कि सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेको छैन। जनताले नै निर्वाचित गरेको सरकारको यति धेरै आलोचना किन भइरहेको छ भन्ने चिन्तन हुनु जरुरी छ।

अर्थमन्त्रीले पत्रकारलाई प्रतिपक्षी जस्तो नबन्नुस् भने पनि जनताको पहिलो असन्तुष्टि उनले ल्याएको बजेटबाट सुरु भएको हो। जब निर्वाचित सांसदहरूलाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले बाह्य दबाबमा गैरराजनीतिक व्यक्ति डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरे त्यसमा नै धेरैको असन्तुष्टि रह्यो। पहिलो कुरा उनी जनताका प्रतिनिधि थिएनन्, जसले जनताका आवश्यकता र गुनासालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकोस्। अर्को कुरा उनी आफैँमा मौद्रिक नीति विज्ञ। गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेको अनुभव। त्यसैले विगतका मन्त्रीले जस्तो उनले पार्टीकै संसदीय दलमा बजेटबारे सांसदको सुझाव पनि मागेनन् र यसबारे छलफल पनि गरेनन्। सुझाव दिन खोज्नेलाई पनि वास्ता गरेनन्। दिएका सुझाव पनि रुचाएनन्। दोस्रो कुरा बजेटमा पार्टीले जनतामाझ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर भोट पाएको वृद्धभत्ता रकम वृद्धि भएन। यसले नेकपालाई मतदान गर्ने अधिकांश जेष्ठ नागरिकलाई निराश बनायो। कम्तीमा यो पाँच हजारको सुरुआत हो भनेर पाँच सय मात्र बढाइदिएको भए आम जनता केही हदसम्म सकारात्मक बन्ने थिए।

दोस्रो असन्तुष्टि कर्मचारीको रह्यो। पहिलो कार्यकालमा डिभी, पिआर रोकेर वाहीवाही कमाएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्री भएकै दिनदेखि कर्मचारीलाई गाली दिनेबाहेक अरु काम गरेनन्। कर्मचारी समायोजनलगायतका मुद्दाबारे उनले मन्त्रालयमा छलफल चलाएनन् बरु कर्मचारीको जागीर नै खाने धम्की सार्वजनिक फोरममा दिन थाले। यसकै परिणामस्वरूप नेकपाकै बहुमत रहेको कर्मचारी संगठन पनि सरकारप्रति नकारात्मक बन्न पुग्यो। पहिला सांसदले शून्य समयमा प्रश्न उठाउलान् कि भनेर डराउने सचिव÷सहसचिव अहिले सांसदको फोनसमेत रिसिभ गर्दैनन्। सांसदको फोन उठाउने सचिवको संख्या अहिले औँलामा गन्न सकिने भइसकेको एकजना सांसदको गुनासो छ।

सरकारमाथि भरोसा तोडाउने तेस्रो पात्र बने रघुवीर महासेठ। सरकारले जोडतोडका साथ यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भन्यो। यद्यपि यो कुनै तयारीका साथ आएको कार्यक्रम थिएन। मयुर यातायातमाथि व्यावसायीले गरेको कथित अन्यायविरुद्ध चालिएको कदम अन्त्यमा सिन्डिकेटविरोधी बन्न पुग्योे। सुरुमा यसले निकै प्रशंसा पायो तर अन्त्यमा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैँ एकाध कम्पनीलाई यातायातमा दर्ता हुन मौका दिनेबाहेक अरु हुन सकेन।

चौथो पात्र जसले आलोचना नगर्नुस् भनेर भनिरहन्छन् उनी नै बढी आलोचित छन्। ती हुन्, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा। उनी पनि सरकारप्रति नकारात्मक बनाउन ठूलो भूमिकामा छन्। उनी मन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि निकै क्रुद्ध बन्ने गरेका छन्। पत्रकारलाई जबर्जस्ती सरकारका कदममा सकारात्मक हुनपर्छ भन्नु नै नकारात्मक बन्ने कारण हो। त्यति मात्र होइन, उनको बोलीमा जुन रुखोपन छ, त्यसले पनि झनै नकारात्मक बनाइरहेको छ।

सरकारलाई प्रश्नमाथि प्रश्न उब्जाएको अर्को काण्ड बन्न पुग्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या र त्यससँग जोडिएका अनेक लफडा। सुरुमा निर्मलाको हत्याबारे सरकार गम्भीर बन्न सकेन। स्थानीय प्रहरी प्रशासनकै असहयोग भएका कारण आलटाल गरेर टार्ने बहानामा विभिन्न नक्कली काम गरियो। दीलिपसिंहलाई नक्कली अपराधी घोषित गर्ने जबर्जस्त कदम र निर्मलाका परिवारप्रति देखाइएको रबैया नै सरकारका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो। अहिले पनि सरकारका लागि हरेक दिनका हरेक समाचारमा आउने निर्मला एउटा कलंकको कालो धब्बा बनेर उभिएको छ। सायद यसको क्षति पूरा गर्न सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाहेक आश गरिएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको वाइड बडी विमान खरिद काण्ड अर्को आलोचनाको कारक बन्यो। यसमा मन्त्रीको संलग्नता भए वा नभएको जे जस्तो भए पनि उनले विषयवस्तुमाथि गम्भीरता देखाउन सकेनन्। २४ अर्ब रुपियाँ तिरेर ल्याएका जहाज किनेका हुन् वा भाडामा भन्ने कुरामा समेत उनी स्पष्ट हुन सकेनन्। निकै ढिलो गरेर किनेको भन्नेसम्मको पुष्टि हुने कागजात बाहिर आएको छ। तर, यसमा अनियमितता भयो कि भन्ने आशंका अझै समाप्त नै भइसकेको अवस्था छैन।

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री हुनासाथ सुरु गरेको ३३ किलो सुन तस्करीको अभियानले पहिला जति चर्चा पायो पछि त्यत्ति नै आलोचना। अहिले न सुन भेटियो न सुन तस्करमाथि कारबाही नै भयो। कथित सरकारको सुनकाण्डमाथिको छानबिनले दुई तिहाइको सरकारलाई झनै हलुका बनाइदियो।

पछिल्लो समयमा युनिफिकेसन चर्चले एसिया प्यासिफक सम्मलेनका नाममा काठमाडौँमा मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर जुन खालको कार्यक्रम गर्न सफल भयो यसले सरकारको शिर झनै निहुरियो। एकातिर सडकमा निर्मलालाई न्याय देऊ, सरकार भेटियो न्याय भेटिएन अर्कातिर सोल्टी होटलमा होली वाइनको चुस्कीसँगै प्रधानमन्त्रीलाई ‘सुशासनको तक्मा’ आफैँमा हाँस्यापद र आलोचनाका खुराक बने। यसमा न तक्मा लगाइदिने संस्थामा सुशासन भेटियो, न तक्मा थाप्ने व्यक्तिमा नै सुशासनको कुनै संकेत। त्यसैकारण यो सरकार आलोचित रह्यो। यसबाहेक कयौँ कारण छन् जसले यो सरकार जनअपेक्षाभन्दा निकै तल रहेको छ। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आलोचना गर्नुपर्ने जरुरी छैन तर कार्यान्वयनमा शंका गर्नुपर्ने सबैको दायित्व हो।

अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै संवादहीनता छ। शनिबार डाकिएको सचिवालय बैठकसमेत बस्न सकेन। नेकपाका नेता कार्याकर्ता भूमिका नपाएको भन्दै गुनासो गर्न लागेका छन्। संसद्मा सांसदहरूले शून्य समयमा आफ्ना कुरा राख्न पाएनौँ भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन्। केही मन्त्री भेट्न जाँदा सांसदहरूले समय नलिई आएको भन्दै मन्त्रीको हप्की खान परेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा मिडियामार्फत सरकारको आलोचना गर्ने कथित बुद्धिजीवी (सरकार र तिनका समर्थकका भाषामा डलरवादी) पनि यसो बोल्न खोज्दा थला पर्ने भए पनि कसरी सरकारको प्रशंसा गर्ने ?

२७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयमा समाचार संकलनका लागि गएकी पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा देशसञ्चार डटकमकी फोटो पत्रकार वर्षा शाह छन् ।

प्रेस पास बोकेर तस्वीर खिचिरहेका वेला उनलाई प्रहरीले बिहीबार अपरान्ह ४ बजे नियन्त्रणमा लिएको थियो । राष्ट्रपतिले महँगो गाडी खरिद गर्न लागेको विषयलाई लिएर बिरोध स्वरुप गरिएको प्रतीकात्मक कार्यक्रमको फोटो खिच्न उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गाडी खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणसँग एक/एक रुपैयाँ उठाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थियो । सोही कार्यक्रमको फोटो खिच्दै गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) फणिन्द्र प्रसाईंले स्वीकारे ।

‘निषेधिक क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो’, प्रसाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सुरक्षा निकायलाई समेत कार्यक्रमबारे जानकारी नभएकाले नियन्त्रणमा लिएका थियौं ।’

उनले पत्रकार शाहलाई छाड्ने तयारी भइरहेको बताए ।